
११ असार २०७८, शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नपाउने भनेपछि २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति...बाँकी

१० असार २०७८, बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषद्ले वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको...बाँकी

१० असार २०७८, बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६९५० प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको बताएका छन् । उनले यसमा सांसद्हरुलाई दलीय ह्विप नलाग्ने तर्क गरेका छन् । अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा...बाँकी

९ असार २०७८, बुधबार संवैधानिक इजलासमा कार्यकारिणीको व्याख्या र राष्ट्रपति माथि प्रश्नै प्रश्नको वर्षा गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको त्यो ९६ मिनेटको बहस…. विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना तथा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरी पाऊँ भन्दै सर्वाेच्च...बाँकी

९ असार २०७८ बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपेका दुई उपप्रधानसहित २० मन्त्रीलाई सर्वोच्चले मंगलबार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको...बाँकी

८ असार २०७८, मंगलबार कर्णाली प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको १२औं बैठक बस्न नसकेपछि अर्को बैठक पुनः असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते बजेट...बाँकी

८ असार २०७८, मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने...बाँकी

६ असार २०७८, आईतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट (पुनरावेदन निवेदन) दर्ता गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाका चार जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीले अदालतमा भ्याकेट दर्ता...बाँकी

४ असार २०७८, शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेकै ‘कार्यान्वयन’ भएको बताउनुभएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुका जिज्ञासामाथिको जवाफ दिँदै...बाँकी

४ असार २०७८, शुक्रबार नेकपा एमालेले बैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाई दिएको र पाटीको ह्वीप तोडेको भन्दै पार्टीबाट निस्कासि प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मर थापा, नन्दसिंह बुढा...बाँकी