OnlinePana

आज : २०८३ साउन २ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातासाउन २, २०८३काठमाडौं
५ पटक

२ असार २०८३, शनिबार

सुर्खेतः पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल शुक्रबारदेखि कर्णालीका सडक पूर्वाधारको साताव्यापी अनुगमन तथा निरीक्षणमा हिड्नुभएको छ ।

मन्त्री लम्साल सुर्खेतको सडकको अवस्थाबारे सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुखसहित कर्मचारीहरुसँग संक्षिप्त जानकारी लिएलगत्तै कर्णाली राजमार्ग दैलेख हुँदै शुक्रबार बेलुका नै कालिकोट पुग्नुभएको थियो । उक्त राजमार्ग अनुगमनको क्रममा दैलेख र कालीकोटका जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी तथा जनतासँग छलफल, अन्तरक्रिया गर्दै उनीहरुका समस्या र आवश्यकता बुझ्ने काम गरिएको मन्त्री लम्सालका स्वकीय सचिव निर्मल ज्ञावलीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“कालीकोट सदरमुकाम मान्ममा सडक प्रमुख, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र त्यहाँका जनतासँग सुझाव लिएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “अब आज जुम्ला हिडिसकेकोले त्यहाँ पुगेर सडकको अवस्था, निर्माण व्यवसायीहरुको जिम्मेवारी र कार्यालयले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका एवं लिएको पहलकदमीका विषयमा छलफल गर्छौं ।” कर्णाली राजमार्गको वास्तविक समस्यालाई नजिकबाट नियालेर त्यही अनुसारको योजना बनाउने हेतुले मन्त्री आफैले गाडी चलाउनुभएको स्वकीय सचिव ज्ञावलीले बताउनुभयो ।

मन्त्री लम्सालको भनाईलाई उद्रित गर्दै उहाँले एक साता भन्दा पनि बढि दिन लागेपनि कर्णाली प्रदेशका सबै सडकहरुको स्थलगत अनुगमन गरेर मात्रै काठमाडौं फर्किने योजना बनाइएको जनाउनुभयो । सचिव ज्ञावलीले आज कालिकोट–नाग्म–गमगढी सडक र आईतबार खुलालु–कोल्टी–सिमकोट सडक हुँदै बाजुराको कोल्टी प्रस्थान गरी सडक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

मन्त्री लम्सालसहित सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको टोलीले ती सडकको अनुगमन तथा निरीक्षणपश्चात सकेसम्म नेपाल–चीन सीमानाका हिल्सा र हुम्लाको सिमकोटसम्मको सडक सञ्जालको अवलोकन गर्ने जनाइएको छ । कर्णालीका छ र सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लाको सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को सुरुआतदेखि नै मन्त्री आफैँ राजमार्ग र सडक सञ्जालको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमनमा निस्किनुले जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । वर्तमान सरकारले कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री आफै स्थलगत अनुगमनको यात्रामा हिडेकोले अब निर्माण व्यवसायीहरुको ढिलासुस्ती र बहानाबाजी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्