Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताजेठ १४, २०७७सुर्खेत,
३८८ पटक

सुर्खेत, १४ जेठ २०७७, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस प्रदेशभित्र दिइने सात वटा सार्वजनिक विदाको सूचनाका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकबाट विदाका लागि गरिएको निर्णयको तिथि अनुसार दिइने विदाको मिति आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तत्तत् समयमा निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार धान दिवस असार १५ गते प्रदेशभर र चैत्र १२ गते जुम्लामा, साउन १ गते साउने संक्रान्ति तथा देउडा पर्व, भाद्र ४ गते प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस, असोज कृष्ण त्रयोदशी चन्दनाथ मन्दिरको लिंगो बोक्ने मेला (जुम्लामा मात्र), माघ १ गते माघे संक्रान्ति (माघी), चैत्र शुक्ल अष्टमी चैते दशैँ प्रदेशभर मनाईने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, फोत्तोलो ल्होसार सम्बन्धित समुदायको लागि मात्र विदा हुनेगरी बैठकले निर्णय गरेको उहाँको भनाई थियो ।

सेना परिचालनार्थ नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिष्द बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा खटाउन नेपाली सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतबाट आउने नेपाली नागरिकहरुका कारण कर्णालीमा कोरोनाको महामारी फैलिएकोले त्यसलाई थप फैलन नदिन बैठकले सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा तथा अन्य कार्यसहित महामारीबाट प्रभावित र संक्रमित नागरिकको उद्धार तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाली सेनासमेत परिचालन गर्ने परिस्थितिमा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम बजेट कार्यान्वयन सहजताको लागि आदेश जारी गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन तथा प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताउनुभया ।

प्रतिकृया दिनुहोस्