बिषय प्रवेश :

पहिलाे संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न सकेन तर कर्णालीका लागि संविधान बने सरह भयो । अधिवक्ता खेमराज न्यौपानेले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको स्थापना भएपछि जुम्लामा भन्नु भएको कुरा अहिले पनि ताजा छ ।

विं.सं २०६८ सालमा नेपालको संसदीय ईतिहासमा एक जना सांसदले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकबाट कर्णालीमा कार्यक्षेत्र बनाएर कानुनद्वारा स्थापित विश्व विद्यालय स्तरको स्वास्थ्य संस्था कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल हो । याे ईतिहास कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणकाे उदाहरण हाे ।
संविधानसभा सदस्य नरेश भण्ढारीले दर्ता गरेर स्थापना भएको कर्णाली प्रतिष्ठानले अहिले दुर्गम कर्णालीमा विशेषज्ञ सेवा, चिकत्सक उच्च शिक्षा सहितका कामहरू भईरहेका छन् । अहिले कर्णाली प्रतिष्ठानले नेपाल सहित भारतलाई समेत डाक्टर सप्लाई गर्न तयारीमा छ ।

अहिले कर्णाली र नेपालका सयौ जनशक्तिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रोजगारी गरिरहेका छन भने यो संस्था स्थापना भएपछि जुम्लाको आर्थिक चलायमान उत्तिकै  बढेको देखिन्छ । प्रतिष्ठान अहिले आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकका लागि  स्वास्थ्यहवको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । कर्णाली प्रतिष्ठान स्थापनाको समयमा कसैले पनि सोचेका थिएननकि कर्णालीमा यती ठूलो संस्था कानुनबाट स्थापित हुन्छ भनेर तर यो स्थापित भएर छोड्यो । आज देश विदेशको आकर्षकको थलो वन्यो ।

सिंजा विधेयकको उठान :

कर्णाली प्रतिष्ठानकाे जन्म त भयाे । किन  सिंंजा सभ्यताकाे संरक्षणका लागि पहल हुन नसक्ने । सिंजावासीकाे सुझाबहरू आउन थाले । नरेश भण्डारी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हुदा उपलब्ध सुझाबका आधारका सिंजाकाे दिर्घकालिन र एकीकत विकासका लागि  एक निकाय आवश्यक देेखियाे । नरेश भण्डारीकाे भिजनले एक चरण अगाडि देख्याे । शुरू भयाे  सिंजा सभ्यताकाे दस्ताबेजकाे कुरा, मस्याैदा अगाडि बढाउने भन्ने बिषयमा करिब निश्चित भयाे । कर्णाली केन्द्रीत जुम्लावासी सवै तहमा विशेषज्ञकाे सुझाब मागियाे । र प्रदेशसभामा २०७८ असाेज १० गते सांसद भण्डारीले प्रदेशसभामा गराएका थिए ।

अहिले तिनै नेता नरेश भण्डारीले कानुन मार्फत सिंजा सभ्यताको खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण र विकास गर्ने  र संसारलाई सिंजा केन्द्रीत गर्ने बहुप्रतिष्ठत एजेण्डा अगाडि सार्दै आएका छन् । यो बिषय अहिले मात्रै होईन करिब ४ बर्ष देखी कर्णाली प्रदेशसभा हुदै संघीय सरकार कहाँ कानुन निर्माणका लागि पुर्याईएको छ ।

अब लामाथाडाको खोजि हुनेभयो, पुर्नजिवित हुने भयो, यश क्षेत्रमा अहिले पनि भग्नावशेष भेटिन्छन तर यसको खास संरक्षण गर्ने निकाय हुन्छ कि भन्ने अब आशा पलायो । जुम्ला कनकाससन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष धनमानसिंह हमालको भनाई थियो जति वेला कर्णाली प्रदेशसभाले सिंजा विधेयकको मस्यौदा बोकेर सिंजामा ऐतिहासिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । तत्कालिन समयमा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाको स्थानीय समन्वय तथा कर्णाली प्रदेशसभाको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा दर्जनबढी खसभाषी तथा विद्वानले सिंजा सभ्यता र  विधेयकको बिषयमा चर्चा गरे, सुझाब दिएका थिए । तत्कालिन समयमा प्रदेससभा सदस्य नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेससभामा सिंजा सभ्यता तथा संरक्षण विधेयक दर्ता गरेर चर्चा चुलिएको थियो ।  त्यो विधेयक कर्णाली प्रदेससभाले पारित नगरेर तुहाईदियो । त्यस बिषयमा सुर्खेतमा सांसद भण्डारीले सदनमा विरोध गरे र जनताले सड्कमा पनि विरोध गरेका थिए । सिंजा सभ्यताका विषयमा हजार र लाखका टुक्रे योजनाहरु आए पनि खास संरक्षण, खोज अनुसन्धान हुन नसकेका कारण यसको चर्चा बढ्न थालेको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको विधेयक संघीय सरकारबाट अगाडि बढाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समयमा दर्ता गरेर अगाडि बढ्यो । कानुन मन्त्रालय, सस्कृति मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय लगायतका बिषयगत मन्त्रालयबाट विधेयक अगाडि बढाएर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट तयारी भईरहेको अवस्थामा सरकारको समिकरण बदलियो, प्रचण्डको सरकार ढल्यो । ओली सरकारको वेलामा सो काम अगाडि बढ्न सकेन ।  भदौ २२ गते जेन्जी आन्दोलनपछिको उत्पन्न परिणामले संसदनै विघठन भयो । प्रचण्ड सरकालेनै सैद्धान्तिक सहमति गरेर अगाडि बढाईएको उक्त विधेयक संसद विघठन पछि अन्यौल भयो ।

अहिले तिनै नेता नरेश भण्डारीले कानुन मार्फत सिंजा सभ्यताको खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण, विकास गर्ने  र संसारलाई सिंजा केन्द्रीत गर्ने बहुप्रतिष्ठत एजेण्डा अगाडि सार्दै आएका छन् । यो बिषय अहिले मात्रै होईन करिब चार बर्ष देखी कर्णाली प्रदेशसभा हुदै संघीय सरकार कहाँ कानुन निर्माणका लागि पुर्याईएको छ ।
उक्त विधेयकका मस्यौदाकार तथा पहलकर्ता प्रतिनिधिसभाका उम्मेद्धार नरेश भण्डारीले संसदमा दर्ता गराएर कानुन मार्फत सिंजा सभ्यता बिषयमा काम गर्ने जोड गर्दै आएका छन् । सिंजामा संसारका नेपाली खसभाषीलाई सिंजा आर्कर्षित गराएर एक मुठी माटो र एक अंजुली पानी लिएर जाने राज्य स्तरकै संरचना बनाउने भण्डारीको सपना छ । सिंजा सभ्ययता विधेयक सँगै चुनावी एजेण्डा युवाहरुका लागि कर्णाली अन्वेषण तथा आविश्कार विधेयक समेत संसदमा दर्ता गराउने उहाँका जोड रहेको छ ।

सरकारले सिंजा विधेयक अगाडि बढाउनुको कारण  :
वि.सं २०७९ सालमा सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रीबाट मस्यौदा तर्जुमा तथा संद्धान्तिक स्विकृतिका लागि तयार पारिएको सिंजा सभ्यता विधेयकका लागि व्यहोरामा संविधानको धारा ४ अन्तरगत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगत संवैधानिक व्यवस्थालाई मुर्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न  विभागीय मन्त्रीबाट २०७९।१२।२८ स्वीकृति प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

संविधानको भाग ४ राज्यको निवेशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्यमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन र अन्य कुनै आधारमा विभेष हुन नदिने, देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्किनका आधारमा भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला तथा सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने सवैधानिक व्यवस्था रहेको ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई मूर्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न पर्यटन एवं सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न तथा सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित भूभागको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं भाषिक सभ्यता संरक्षण तथा विकास गर्न तथा पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि एउटा छुट्टै विषयगत कानून बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।

प्राप्त परामर्श तथा अन्य प्रासङ्गिक कुरा :
सिजा सभ्यता संरक्षक्षण तथा विकास विधेयक, २०७९ को मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्र संलग्न गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको च.नं. प्र.नि.स.÷१÷३३०६ मिति २०७९।९।२४ को पत्र, अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ७३४, मिति २०७९÷११÷२ को सहमति पत्र र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको च.नं. १७४, मिति २०७९÷१२÷२२ को सैद्धान्तिक सहमति पत्र संलग्न गरिएको छ

प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिसः

सिजा सभ्यतासँग सम्बन्धित भूभागको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं भाषिक सभ्यता संरक्षण तथा विकास गर्न एवं पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि एउटा छुट्टै विषयगत कानून बनाउन आवश्यक देखिएकोले “सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७९ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०७९÷१२÷२८ मा स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषयसंख्या ४१ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

निर्णय हुनु पर्ने व्यहोराः

यसैसाथ संलग्न अवधारणा पत्र बमोजिम सिंजा सभ्यता संरक्षक्षण तथा विकास विधेयक, २०७९ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।