२१ भदौ २०७८, सोमबार
लोक सेवा आयोगले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा (नासु) पदको अन्तर्वार्ता स्थगित गरेको छ । अन्तर्वार्ता स्थगित हुँदा देशैभरिका परीक्षार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् । आयोगले २० गते अन्तर्वार्ता स्थगितको सूचना गरेको थियो ।
यही भदौ ११ गते नायब सुब्बा पदको कम्प्यूटर सीप परीक्षण लिई अन्तर्वार्ता शुरु गरेको आयोगले अन्तर्वार्ताकै बीचमा स्थगितको सूचना जारी गर्दा उनीहरु अहिले अन्यौलमा परेका हुन् । विभिन्न सेवा समुहअन्तर्गत लिईएको नायब सुब्बा पदको अन्तर्वार्तामा सामेल भएका केही परीक्षार्थीले अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरिसकेका छन् भने केही परीक्षार्थीले रोकिनु परेको छ ।
एक्कासी अन्तर्वार्ता स्थगित हुँदा निराश भएर फर्कनु परेको लोकसेवा आयोग सुर्खेत कार्यालय सुर्खेतमा अन्तर्वार्ता दिन आईपुगेका परीक्षार्थी रमेशकुमार सिंहले गुनासो पोख्नुभयो । राजश्वतर्फका १४ जनामध्ये सात जनाले आईतबार अन्तरर्वार्ता दिएको तर आफुलगायत बाँकी सात जना अन्तर्वार्ता दिनबाट बञ्चित हुनुपरेको उहाँले पीडा व्यक्त गर्नुभयो ।
आफूसँगैका साथीहरुले सम्पन्न गरेको अन्तर्वार्ता दिन नपाउँदा खल्लो महसुस भएको दुखेसो पोख्दै उहाँले भन्नुभयो, “कठिन यात्रा गर्दै मुलुकका दुर्गम ठाउँबाट महंगो तिरेर परीक्षार्थीहरु अन्तर्वार्ता दिन आएका छन् । बीचैमा अन्तर्वार्ता रोकियो । यसले हामीलाई न ओल्लो घाट न पल्लो तिर बनायो । अन्तर्वार्ता दिन लगाएर बरु सिफारिस गर्न मात्र रोके कति न्याय हुन्थ्यो होला ?”
यही भदौं ११ गते शुक्रबार स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजन भएका नायब सुब्बाहरुले आफूहरूलाई सङ्घमा नै समायोजन गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नासुको पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तत्कालिन् समायोजनका बेला आफूलाई अन्याय पारिएको भन्दै उनीहरुले लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो रिटमाथि भदौ १७ गते बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पेसी मितिसम्म पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न लोक सेवा आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले भदौ ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आयोगले स्थगित गरेको अन्तर्वार्ताका कारण आयोगको धनकुटा कार्यालयबाट राजश्वतर्फ अन्तर्वार्ता दिँदै गरेका ६२, काठमाडौं कार्यालयबाट राजश्व एवं लेखातर्फ ८५÷८५ र सामान्य प्रशासनतर्फ नौ, पोखरा कार्यालयबाट लेखातर्फ ४३, राजश्वतर्फ ५३, सुर्खेत कार्यालयबाट राजश्वतर्फ सात, जलेश्वर कार्यालयबाट सामान्य प्रशासनतर्फ ५४, लेखा २३ र राजश्वतर्फ १७ र बुटवल कार्यालयबाट सामान्य प्रशासनतर्फ ११, लेखातर्फ ३४ र राजश्वतर्फ ७२ गरी कुलजम्मा ५५५ जना परीक्षार्थी अन्यौलमा परेका छन् ।
यस विषयमा लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक लिखित पत्र आयोगमा आईतबार तामेली भएसँगै त्यसको आदेश पालना गर्न हिँजो नै बैठक बसेर अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको राससलाई जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता सुवेदीले अप्राविधिक तर्फको अन्तर्वार्ता मात्र रोकिएको बताउनुभयो ।
“मिडियामा १७ गते नासु तहको अप्राविधिक तर्फका सबै गतिविधि यथास्थितिमा राख्न भनिएको अन्तरिम आदेशको समाचार प्रकाशन भएपनि आयोगमा आधिकारिक लिखित पत्र आईतबार नै आयो,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीको समायोजनप्रतिको असन्तुष्टिका कारण परेको रिट निवेदनलाई लिएर अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको हो । परीक्षा जहाँबाट रोकिएको हो, त्यहीबाट शुरु हुन्छ ।”
यसमा आयोगको कुनैपनि प्रक्रियामा त्रुटि नरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो । यता पीडित परीक्षार्थी तथा रिट निवेदक कर्मचारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन क्रममा गरेको तत्कालीन त्रुटिका कारण उब्जेको समस्याबाट आफूहरु मारमा परेको बताउँदै आएका छन् ।
