१५ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना दुई दशक पुग्न थालेको छ । विसं.२०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि विसं.२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, कर्णाली, सुदूपपश्चिम र मधेश आन्दोलन पछि विसं.२०७२ सालमा मुलुकले नेपालको संविधान प्राप्त गर्यो ।
गणतन्त्र स्थापनाको करिब एक दशपछि संघीय संरचनाअन्तरगत विसं.२०७४ र ०७९ मा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसम्मत गणतन्त्र र संघीयता संस्थागतको अभ्यासको क्रम एक दशक नपुग्दै विसं.२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । परिणामस्वरुपः मुलुक नवपुस्ताको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । तसर्थ, गणतन्त्र स्थापना दिवसको अवसरमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, महत्व र यसको संस्थागत विकासमा केन्द्रित रहेर रासस कर्णाली प्रदेश प्रमुख शुरबहादुर सिंह र स्थानीय समाचारदाता हेमन्त केसीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग कुराकानी गर्नुभएको सम्पादित अंशः
१. मुलुक गणतन्त्र स्थापनाको १९औं वर्षमा पुगेको छ । निकै ठूलो त्याग र संघर्षपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भयो । यसको उपलब्धिहरुको संस्थागत विकासको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ, मुख्यमन्त्रीज्यू ?
तपाईँले भनेजस्तै राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरेको १९ वर्ष बितेपनि संस्थागत रुपले वा संवैधानिक रुपले गणतन्त्रको अभ्यास गरेको दश वर्ष भयो । यसबाट के देखिन्छ त भन्दा हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानसम्मत बनाउन धेरै वर्ष बिताउनुपर्ने अवस्थालाई हामीले भुल्नुहुँदैन । विसं.२०७२ संविधान हामीले प्राप्त गर्यौँ यो बीचमा । संविधानले आत्मसात गरेको संघीयताको प्रारुपका रुपमा संरचनाहरु स्थापना भएर ती संरचनाहरुले पनि करिब दुई कार्यकाल बिताएका छन् । संरचनागत हिसाबले गणतन्त्रको वा संघीयताको संरचनागत आधारहरु तयार भएको अवस्था छ । राजनीतिक संरचनागत रुपले एक हदमा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ तर संघीयताको कानूनीसहित अन्य पाटो हामीले जुन गतिका साथ गर्नुपथ्र्यो यो बीचमा हुनसक्ने स्थिति रहेन । कानूनी हिसाबले अगाडि बढ्न नसक्दा त्यस कानुनअनुसार निर्देशित हुने प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता संविधानको मर्मअनुसार हामीले प्रदेशस्तरमा त्यसको उपयोग वा प्रयोग गर्न नसक्ने गरी अहिलेसम्मका समयहरु बितेको स्थिति छ जसको कारण प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा जुन गति दिन सकिन्थ्यो जनतामा सकारात्मक प्रभाव, त्यसमा केही समस्याहरु व्यवहारतः हामीले भोगिरहेको छौं । यसबाट राजनीतिक तहका संरचनागत सुधार गर्यौं तर राज्यलाई निर्देशित गर्ने कानुनहरु निर्माण नहुँदा संघीयतामा पनि प्रदेश सरकार परिचालन गर्नका निम्ति कतिपय कठिनाइहरु व्यहोरेरै आजसम्मका दिनहरु हामीले बितायौ ।
२. गणतन्त्रपश्चात् मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि प्रदेशहरुको विकासमा कतिको परिवर्तन आएको पाउनुभएको छ ? यो व्यवस्थाले जनताको अवस्थामा कतिको बदलाव ल्याएको छ ?
अब यो चााही तथ्यांकसँग नै हामीले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ । संघीयतापछि जनताका गुनासा, आलोचनाहरु छन् । कतिपय ठाउँमा विरोधका स्वरहरु पनि सुनिन्छन् । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । तर संविधान प्रदत्त स्थानीय र प्रदेश प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेपछि आलोचनाका बाबजुद समृद्धि, मानवीय विकास र सामाजिक क्षेत्रमा विगतको भन्दा हामी उल्लेखनीय रुपले परिवर्तन भएको महसुस गराउन सकिने अवस्था छ । यो बीचमा केही पनि भएको छैन, खत्तम गरे भन्ने गरी एउटा राजनीति भाष्य निर्माण गरेका कारणले जनतामा निराशा पनि प्रकट भयो । त्यही भाष्यलाई आधार बनाएर भर्खर मात्रै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा संघीयता ल्याउन र कार्यान्वयनका निम्ति नेतृत्व गरेका मूलतः तीनवटै राजनीतिक पार्टी जनताको आशातित मत प्राप्त गर्न सकेननन् । परिणास्वरुप आजको सरकार जनअनुमोदित भयो । कर्णालीमा धीमा गतिमा भए पनि मलाई लाग्छ आज हामी एकैदिनमा हिल्सा पुग्न सक्छौँ । एकैदिनमा हामी दुनै पुग्न सक्ने एउटा अवस्था छ । यातायातले हाम्रो सम्बन्ध जोडिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्नुका साथै विकासका सम्भावनाहरुको ढोका खोलेको छ । जनतामा नयाँ आशा र विश्वास र भरोसा जगाएको छ ।
यो आधारबाट सकारात्मक अनुभूति देखिन्छ । तर राज्य सञ्चालनको जुन तरिका छ त्यो जनताको विकास निर्माणलाई प्रमुखता ठान्नुभन्दा सत्ता निर्माणलाई नै प्रमुखता दिने गरी ०७९ को निर्वाचनपछि संघीय सरकारको तहमा राजनीतिक पार्टीहरुले जुन जुन कामहरु गरे त्यो आलोचनाको विषय बनेको थियो । त्यसबाट पनि जनताहरुले नकारात्मक भाव प्रकट गर्ने आधारहरु मिलेको थियो । नेपालको सन्दर्भमा विसं.२०७२ देखि ०८२ सम्मको दशक तथ्य–तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारेको अवधिका रूपमा पुष्टि हुन्छ ।
३. संविधानले एकल र साझा सूचीका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारहरुलाई एकल सूचीका अधिकार उपभोग गर्ने स्वायत्तता कतिको मिलेको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
तपाईंले भनेजस्तो अघि नै मैले भने कि संविधानले आत्मसात गरेका कानुन नै बनेको अवस्था छैन । जस्तो नेपाल प्रहरीको कानुन बनेन जसले गर्दा सुरक्षा निकाय प्रदेशको मातहतमा आउनु पर्ने थियो, त्यो आएन । वित्तीय संघीयता हामीले पूर्णरुपमा कानुन गर्न कार्यान्वयन गर्न नसक्ने एउटा अवस्था रह्यो । आम्दानीका स्रोतहरु संघमा केन्द्रित छन् । संघीय सरकारले बनाएको वा वितरण गरेको बजेटमा हामीले चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति रहेको छ । निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएका कारण कर्मचारी क्षेत्रमा अहिले पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने संघीय सरकारकै जनशक्ति रहेका कारण त्यहाँबाट आउने जनशक्ति हाम्रो कानुन, निर्णय र योजना मुताबिक होइन कि माथिको सामान्य इशाराबाट पनि प्रभावित हुने स्थितिका आधारबाट अगाडि बढ्ने प्रचलन छ ।
यसले हाम्रो जुन विकासको गति त्यो जनशक्तिले गर्नुपर्ने हो, अपेक्षाकृत छैन । यस्ता समस्याहरु हामीले भोग्दै आएका छौँ । अहिले नयाँ सन्दर्भमा निर्माण भएको संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा त परै जावोस्, हामीले प्राप्त गरेको संविधान नै जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने कुरा आजको मितिमा म देख्छु । हिजो संविधानले अंगिकार गरे मुताबिक कतिपय कानुन निर्माण निर्माण नभएका अवस्था थियो । त्यस कारण हामीले केही जटिलताहरु भोग्दै हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ । विसं.२०८२ को निर्वाचनपछि बनेको संघीय सरकारले संघीयताको मर्म र संविधानको भावनाअनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरु बनाउनुको सट्टा त्यसले दिएका अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्ने गरी कतिपय अध्यादेश ल्याइसकेको र परिपत्रहरु जारी गरेको एउटा अवस्था छ । यसबाट संविधान माथि हस्तक्षेप भएको छ ।
४. संघीयताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कर्णाली जस्ता उत्पीडित र विकट भूगोल भएका क्षेत्रका लागि बर्सेनि संघीय सरकारले उपलब्ध गर्ने बजेट अपेक्षाकृत छैन तथापि त्यही बजेट खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश सरकारसँग देखिदैन ? कारण के होला ?
तपाइले भनेका कुरा सत्य हुन् । प्रदेश सरकारको मात्रै होइन नेपालको नै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता एकदम कमजोर छ । यदि संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चको मात्रालाई हेर्नु भो भनेपनि त्यो उत्साहजनक स्थिति देखिँदैन । यसको पछाडि के छ त भन्दा हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्ने जुन जनशक्ति हो त्यो जनशक्ति अपुरो, परम्परागतमात्र छैन कि योजना कार्यान्वयनका प्रक्रिया र कानुनी जटिलताहरु पनि धेरै छन् । संघीयताको नयाँ संरचनामा छौँ तर हामीलाई निर्देशित गर्ने कानुन केही विसं.२०१२, ०१८, ०२८ र ०३२ सालका छन् । पुराना कानुनका कारण काम गर्न भारी मात्रामा समस्या भएको छ ।
ती कुरा जनतालाई थाहा छैन र थाहा हुने कुरा पनि भएन । हामीले बुझाउन पनि सकिरहेको छैनौ । त्यसकारण जनताको नजरबाट नेतृत्व नै नालायक, असक्षम जस्तो देखिन्छ र उनीहरुमा त्यही असक्षमताका कारणले बजेट खर्च नभएको हो कि भन्ने बुझाई हुन्छ तर म फेरि पनि अनुरोध र आग्रह गर्छु कि बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीले बढाउनै पर्नेछ । कर्णालीले झनै बढाउनै पर्छ । यद्यपि प्रक्रियामुखी कानुनहरु संशोधन हुनैपर्छ ।
हामीले कानुन निर्माण गरेर जनशक्तिको आधारबाट अगाडि बढेर कार्यान्वयनयोग्य योजना छनोट गरी पहिचान भएका वा अध्ययन भएका योजना मात्रै छनोट गर्ने तहमा पुग्न सकियो भने बजेट कार्यान्वयनको क्षमता वा मात्रा बढाउन सकिन्छ । यो सुधार नगरी अहिलेको अवस्थामा काम गर्न गाह्रो छ । सबैलाई क्रियाशील, सक्षम र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले यथोचित प्रयत्न गरेको छ । यो वर्ष भदौ २३ र २४ हो त्यो घटना, निर्वाचन र इरान–अमेरिका युद्ध यी तीन कारणले दुई महिनामा हाम्रो विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन अवस्था कमजोर बनेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई यो वर्ष काम गर भनेर भन्न सक्ने अवस्था परिस्थितिले दिँदैन । त्यसले गर्दा बजेटको कार्यान्वयनको गतिलाई प्रभाव पारेको छ ।
५. गणतन्त्र अनि सिंगो संघीय व्यवस्थाप्रति नै पछिल्लो समयमा जनतामा असन्तुष्टि देखिन थालेको पाइन्छ । यसलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
खासगरी नयाँ पुस्ता हाम्रो समाजमा प्रवेश गरेको छ । हामीभन्दा शिक्षित छ । हामीभन्दा सीप र प्रविधिमा पनि दक्ष छ तर त्यो मानसिकता बनिबनाउ सोचको रहेको छ । राजनीतिप्रति मान्छे जीवन दिन तयार थिए, यसकारणले प्रशिक्षित गरिथ्यो । गणतन्त्र आइइसकेपछि हामीले जनताको माझमा सभा त धेरै गर्यौं तर बुझाउने काम गरेका रहेनछौं । हाम्रो सजमा सजिलै यहाँसम्म आएको होइन । बलिदान, कष्टपूर्ण यात्राको बारे बुझ्ने, बुझाउने काम भएन । प्रविधिको त विकास भयो यद्यपि हाम्रो समाजमा १० मध्ये नौ राम्रा काम भएपनि एउटा नराम्रो कामको आलोचना गर्ने प्रवृति बढ्यो ।
शासनसत्ता चलाउँदा कमीकमजोरी भएका थिए । ती कमी कमजोरीको एकतर्फी विश्लेषण गरे सबै काम शून्य थियो भनेर प्रचार गर्दै त्यसलाई स्थापित गरियो । दुःुख गरेर बनाएको अहिलेको संविधान जोखिममा छ । संविधान अनुसार निर्वाचित सरकार माथि रहेकोले सरकार बनेको अहिले नै धेरै टिप्पणी गर्नुहुन्न । किनकि सय दिनसम्म धैर्य गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । अहिले जे भइरहेको छ जो कोहीलाई पनि सय दिन पर्खिनुपर्छ भनेर भन्ने स्थिति म चाहिँ त्यस्तो देख्दिनँ । अहिलेको भन्दा पहिला नै सही रहेछन भन्ने आवाज बिस्तारै सडकमा उठन थालेको छ ।
६. जेनजी आन्दोलन के को उपज ठान्नु हुन्छ ? के यसको मर्म अनुरुप अहिले मुलुक अगाडि बढेको पाउनुभएको छ ?
जेन्जी आन्दोलन आवरणमा राम्रो कुरा गरेर अन्तर्यमा खराब उद्देश्य बोकेकाहरुले सञ्चालन गरेको एउटा अभियान थियो । देख्दा सुन्दर तर भोग्दा कुरुप थियो । जेन्जी आन्दोलनको २३ गते उनीहरु आफैले भनिराथे । एउटा फूल समेत नभाँचेर हामी आन्दोलन गछौँ तर पछि स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा सबै कुराको व्यवस्था गरेका मानिसहरु कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने कुरा हो ।
यदि गलत मानसिकता भएको थाहा भएको भए त्यहाँ मानिसहरु आउने अवस्था थिएन । आन्दोलन पूर्ण विषय राम्रा, सुन्दर, आकर्षण सबैले समर्थन गर्नुपर्ने देशले भोगिरहेकै समस्या मुखरित गरेको अवस्था थियो । त्यसभित्र नियोजित उद्देश्य बोकेकाहरूले आन्दोलनको गलत प्रयोग गरेर सबै ध्वस्त बनाएका थिए । त्यो घटना दुःखद घटना हो । फलानाको घर यहाँ छ, तँ यहाँ जा भनेर रिमोट कन्ट्रोलबाट मान्छे खटाएको कुरा त आज आइ सक्यो । संकटमा भरोसा दिने निकायहरुले हात खडा गरे । त्यस दिनलाई त सजिलो भयो होला । यस्ता घटना त घट्दै जान्छन् ।
एक समयसम्म मान्छेहरुले थेग्छन् तत्पश्चात् फेरि बोल्न थाल्ने परिस्थिति रहन्छ होला । सरकार अध्यादेशमार्फत अगाडि बढेर संशय पैदा गरिरहेको छ । त्यसकारणले हाम्रो त शुभकामना छ । राम्रो काम गरेपछि हामीले सहयोग समर्थन गर्ने कुरा नै रह्यो तर जे गतिविधि छोटो अवधिमा प्रकट भइराछ वा जनताले चुनेको प्रतिनिधिसभाको बैठक हेर्दा अकै खालको देखिन थालेको छ ।
७. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि कर्णालीमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरुले गति लिन सकेको देखिदैन । यसो हुँदा विकासमा यहाँ जनताले अन्यायको अनुभूति गरिरहेका छन् । के ती आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसक्नुमा प्रदेश र संघ सरकारबीचको समन्वय, सहकार्यमा कमी देखिएको हो ?
पहिलो कुरा हाम्रोमा ठूला आयोजना नै छैनन् । अरू प्रदेशसँग तुलना गर्दा हामीसँग राष्ट्रिय गौरवको एउटा पनि योजना छैन । जति भएका छन् त्यसमा पनि जुन गतिका साथ बजेट र जनशक्ति हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकेको अवस्था छैन । दोस्रो कुरा हाम्रोमा जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरुको काम पुरा गर्नेप्रति त्यति तत्परता, दक्षता यो क्षेत्रमा प्रकट गर्नुभएको अवस्था त्यस्तो देखिएन । प्रदेश सरकारका तर्फबाट अधिकतम प्रयत्न गर्ने भनेकै संघीय सरकारका योजनाहरुलाई पनि अगाडि बढउने कोसिस गर्ने हो । आग्रह र अनुरोध गर्ने नै हो नि । हामीले उहाँहरुलाई थप अरू कुरा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन थियो । प्रारम्भमा केही गरेजस्तो गरे पनि अनुरोध र आग्रह बाहेक केही गर्न सक्दैन भन्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई अनुभूति भयो होला । त्यसले पनि अलिअलि प्रभाव पारेको एउटा अवस्था देखिन्छ तर हामीलाई जरुरत र आवश्यकता पर्ने आयोजना नै संघीय सरकारले लिएको अवस्था छैन । त्यतापट्टि अधिकतम त अझै मैले भन्दिन, न्यूनतम प्रयत्न गरेर संघीय सरकारलाई महसुस गराउने कुरा त गरियो । कर्णाली राजमार्ग र भेरी कोरिडोरमा केही सुधारहरु पनि भए । बजेटको मात्रा पनि थपिने कुराहरु भयो तर कार्य कार्यान्वयनको पाटो उत्साहजनक मैले त्यस्तो देख्दिन । त्यसकारणले अहिले दुई तहको सरकारको असमझदारी नै कार्यान्वयनको समस्याको तहमा पुगेको अवस्था छ है । संघीय सरकारले कर्णालीलाई जति ध्यान दिनु पथ्र्यो र जति योजना छन्, तिनको कार्यान्वयनमा जति प्रभावकारिता ल्याउनु पथ्र्यो, त्यही तहबाट ध्यान दिने कुरा म कमी देख्छु ।
८. कर्णाली जस्ता विकट भूगोल भएका क्षेत्रहरुको उत्थानका लागि कस्तो प्रकारको विकास मोडेल आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
यसमा सबैभन्दा पहिलो हाम्रा योजना पनि अनियन्त्रित वा धेरै भए जसले गर्दा हामीले परिणाममुखी योजना बनाउन सकेनौं । मलाई त्यस्तो लाग्छ । त्यसका निम्ति मैले संघीय सरकारको दुईटा प्रधानमन्त्रीसँग र अहिले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग सडकमा जम्मा तपाईंहरुले पाँच काम गराइदिनुस् भने । कोहलपुर–सुर्खेत, सुर्खेत–धो (डोल्पा) र सुर्खेत–हिल्सा (हुम्ला), कालीकोट–रारा (मुगु)सम्म सडक र सुर्खेतदेखि सबै एयरपोर्टमा हप्तामा नियमित हवाई यातायात । यति गर्दिनुहोस् भनेर मैले प्रचण्ड, केपी ओली र अस्ति बालेन्द्र साहसँग पनि मैले त्यही कुरा भने र बाँकी काम हामी गर्छौैं भनेर वचन पनि दिए । छरिएर गर्नुभन्दा यातायातको लागि सुरक्षित र सहज आवागमन गर्दिने हो भने त्यसले कृषि, पर्यटन, जलसरोवर, पूर्वाधारको ढोका खोल्छ र जसबाट हामीले सर्वाङ्गीण विकासको दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । खाल्डा पुर्न नसक्ने गरी खोलिएका बाटोले हामीले चाहेको विकास गर्न सक्दैनौं ।
९. अन्त्यमा, १९औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशबासीलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?
गणतन्त्र दिवस जेठ १५ गतेको पावन अवसरमा जीवनको यात्रामा वा समाजको यात्रामा तितामिठा कुराहरु भयो होला, त्यसबाट प्रभावित नभइ हामीले प्राप्त गरेको संविधानको रक्षाका निम्ति अझ सजग हुन जरुरी छ । गणतन्त्रबाट हामीले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छौँ । अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्ने एउटा परिस्थिति रहन्छ । त्यसकारणले म यो अवसरमा सबैलाई यही संविधान अन्तरगत निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेको निर्वाचित सरकारका गतिविधिले नै संविधानप्रति र गणतन्त्रप्रति आशंका जन्माउने परिस्थिति जो उत्पन्न भएको छ त्यसप्रति समयमै सजग, होशियार बन्न सबैलाई अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु ।
