११ साउन २०८३, सोमबार
सुर्खेतः नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रदेशहरुमा सत्ता समीकरणका लागि गरेको राष्ट्रिय सहमतिले प्रदेश सरकार गठनमा ठूलो समस्या पैदा गरेको छ ।
उक्त सहमतिले यस अघि कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेस र नेकपाले प्रदेशको सत्ता समीकरणका लागि गरिएको निर्णय मात्र प्रभावित भएको छैन, एमाले र नेकपाको सत्ता समीकरणलाई असर पारेको छ । नेकपाकै अविश्वास प्रस्तावका कारण मुख्यमन्त्रीबाट शनिबार राजीनामा दिएका एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमति जनाउने कुरा त्यति सजिलो देखिदैन ।
दुवै पार्टीबीच शनिबार भएको राष्ट्रिय सहमति अनुसार कर्णालीमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएपनि सरकार गठन सकसपूर्ण हुने देखिएको छ । अवस्था सहज नहुने भएपछि नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा दल नेता मंगलबाहादुर शाही र नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दल नेता यामलाल कँडेल आईतबार केन्द्रीय नेतृत्व भेट्न काठमाडौं पुग्नुभएको छ ।
निवर्तमान सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनोदकुमार शाहले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन कार्य र सहकार्य गर्न त्यति सहज नभएको बताउनुभयो । नेकपा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने भन्दै राजीनामा दिन बाध्य बनाउनेहरुले नै सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
यता नेकपाका कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले हरेक कुरामा केन्द्रको हस्तक्षेप भइराख्ने हो भने प्रदेश खारेज गर्दिनुपर्छ भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो । यहाँको सरकार गठन गर्न माथि नै बोलाउने, निर्देशन दिने र सबै काम त्यहीबाट काम गर्ने शैलीले संघीयताको औचित्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले केन्द्रीय मानसिकता नभत्केसम्म कर्णाली जस्ता पिछडिएको र उत्पीडित क्षेत्रको विकास नहुने बताउनुभयो । स्वायत्त अधिकारमाथि नै अंकुश लाग्ने गरी केन्द्रले गर्ने कामबाट प्रदेशहरुले आफ्नो प्रगति र विकास गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेपाली काँग्रेसले गत असार ३१ समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सत्ता समीकरणका लागि एमाले र नेकपाको केन्द्रीय सहमति पूर्व कर्णालीमा नेकपाले काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णयका साथ मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेस प्रदेशसभा दल नेता जीवनबहादुर शाहीलाई अगाडि सार्दै मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध काँग्रेसका पाँच र नेकपा ११ प्रदेशसभा सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेशको सत्ता समीकरण एकातिर र केन्द्रको अर्कोतिर भएपछि सरकार निर्माणमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । कँडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै रिक्त मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख जोशीले शनिबार नै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ७२ घण्टे समयसीमा दिइसक्नुभएको छ ।
उहाँले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई यही साउन १२ गते बेलुका ५ः०० बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेश गरिसक्न तोक्नु भएको समयसीमा मध्ये करिब ३२ घण्टा ब्यतित भइसकेको छ ।
