२८ माघ २०७९, शनिबार

देश संघीय संरचनामा गएसँगै हाल नेपालमा तीन तहका सरकारहरुले संविधान बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् । तीनैवटा सरकारको संयोजनबाट नेपाल सरकार बनेको छ । सबै सरकारहरुले आ–आफ्ना एकल अधिकारका साथै साझा सूचीका अधिकारहरु प्रयोग गरी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढाएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा सातै प्रदेश सरकारहरुले पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । ती सबै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ । जसअन्तरगत रुकुमपश्चिम प्रदेशसभा (२)बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा (आर्ट) नेतृत्वमा पुस २७ गते नेतृत्व गठित प्रदेश सरकारले माघ ११ गते पूर्णता प्राप्त ग¥यो । आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका सुचाङ्कका हिसाबले अन्य प्रदेश भन्दा कमजोर रहेको प्रदेशको उहाँ तेस्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका दृष्टिले कर्णाली सम्पन्न एवं प्रचुर संभावना भएको प्रदेश मानिन्छ । तथापि गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीको समस्या भोग्दै आएको प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान वर्तमान सरकारलाई थुप्रो चुनौति छन् । प्रदेश सरकारले राखेको उद्देश्य, सोच, निर्माण गरिएको योजना अर्थात् खाका, संघीयता कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन, युवा रोजगारी, बजेट खर्च तथा राजश्व संकलनसँग सम्बन्धित छन् । ती र त्यस्तै समसामयिक विषयमा रहेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः

सर्वप्रथम मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा नवीन कार्यकाल सफलताको शुभकामना ।

धन्यवाद ।

१) तपाई नेतृत्वको कर्णाली सरकारले यही माघ ११ गते पूर्णता प्राप्त गरेको छ । यसले ऐतिहासिक महत्व रहने पहिलो काम के गर्दैछ ?

प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको अब दुई साता पुग्दैछ । कर्णाली आफैमा भौगोलिकरुपले सात प्रदेशमध्ये ठूलो छ । जनसंख्याको हिसाबले यहाँ बसोबास गर्ने करिब १७ लाख नागरिकहरुको अभिभावकका रुपमा सरकार छ । यसमा हाम्रो पहिलो ऐतिहासिक निर्णय भनैकै कर्णालीमा प्रतिवर्ष दश हजार युवाहरुलाई रोजगारी दिएर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने हो । आत्मनिर्भर कर्णाली निर्माणमा विशेष जोड दिने हो । कर्णालीका नागरिकहरुको अवस्था बदल्ने र उनीहरुलाई सुखको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने हो ।

अब उनीहरुको रोजगारी पाउने आधार र क्षेत्र के–के हुन सक्छन् भनेर हामीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छौं । सबै अवस्थाको लगत संकलन गरेर कार्यदलले एउटा मोडालिटी तयार गर्दछ । त्यसले दिने स्पष्ट मार्गचित्रमाथि टेकेर प्रदेश सरकारले जनमुखी कार्य सुरु गर्छ ।

२) बिगतको सरकारले बसालेको जगमाथि टेकेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । कति सहज महसुस गर्नुभएको छ । जनतालाई प्रदेश सरकार दैलोको हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन कस्तो योजना बुन्नुभएको छ ?

पक्कै पनि पहिलो कार्यकालको सरकारले ऐतिहासिक जग बसालेको छ । सुरुआतमा सबै थोकको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुन्छ । बिगत भन्दा पक्कै पनि सहज नै छ । यद्यपि सहजता छ भनेर जटिलता सकिएको भन्ने चाहि होइन । हामी माझ तमाम् चुनौति छन् तथापि ती चुनौतिको र समस्याको समाधान खोज्नै निर्वाध अगाडि बढ्छौं । अब कर्णालीको विकास र समृद्धि यात्रामा कसरी जान सकिन्छ भनेर विकास योजना, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया, जनशक्ति अभाव, समग्र प्रदेशकै अवस्थाकाबारेमा अध्ययन पनि गर्दैछौं । जनताका बीचमा के–के आवश्यकता छन् र तिनको यथार्थ र तथ्यगत विवरण संकलन गर्न जनस्तरमा पुगेर छलफल पनि गर्छौं । छलफलले देखाउने खाँचो, समस्या र अभावका आधारमा यहाँका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढिन्छ ।

३) ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने प्रदेश सरकारका आधारहरु के हुन् ? तपाई आफ्नो अगाडि कर्णालीको तस्वीर कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ ?

मेरो नेतृत्वको सरकारका अगाडि देखिने तस्वीर भनेकै ‘कर्णाली सुनको डल्लो हो’ । त्यसलाई कुँदेर सुन्दर र जीवन्त आकार दिन कालीगडको आवश्यकता छ विभिन्न क्षेत्रमा । ती जनशक्तिलाई निर्माण तथा परिचालन गर्ने सपना देख्दैछु । यसलाई विशेष आकार प्रकार दिने कालीगड बन्न हामी आफैले सामथ्र्य राख्नुपर्छ । अपितु, यसमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि र जनतासहित सबै सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव, सल्लाह र खबरदारी अपरिहार्य छ ।

४) कर्णाली विकासको खास बाधक के देख्नुहुन्छ ?

कर्णाली विकासको अहिलेको खास बाधक भनेको प्रशासनिक एवं वित्तिय संघीयता नै हो । हाम्रो कार्यशैली, योजनालाई केन्द्रीत गर्ने र विषयलाई विशिष्टकृत गरेर अगाडि बढाउने कुरा एउटा समस्याका रुपमा देखा परेको छ । संघीयता पूर्णरुपमा लागु हुन नसकिरहेको अवस्था हो । विकट भूगोल र विकासमा पछि परेको यो प्रदेशलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन संघ सरकारले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्नुपर्दछ । क्षतिपूर्तिसहितको सम्बोधनले मात्र यहाँको अपेक्षित विकास हुन सक्छ ।

५) संघबाट कर्णालीमा आउने कर्मचारीहरुले सजाय भोग्न यहाँ आएको महसुस गर्ने वातावरण आज पनि देखिन्छ । त्यस्तो मनोविज्ञान कसरी हटाउन सकिन्छ ?

मलाई कर्मचारीहरु सजाय भोग्न आएको जस्तो लाग्दैन । काम गर्न आएका छन् । काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीको अपुगता छ । हाम्रो प्रशासनिक संघीयता राम्रोसँग लागु हुन सकेको छैन । त्यसलाई राम्रोसँग लागु गराउनुपर्दछ । बरु कर्णालीको समग्र विकासका लागि हरेकको कार्यशैलीमा सुधार आउन आवश्यक छ । यहाँको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकास लागि प्राथमिकतामा आधारित बजेट, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण हुनुपर्दछ ।

संघबाट आउने कर्मचारीहरुले राष्ट्रसेवक हौं भन्ने मूलभाव राख्दै निजामति सेवा ऐनको आचारसंहितलाई भुल्नु हुँदैन । कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्ने होइन, पेशागत जीवनलाई नयाँ र माथि बढाउन ठूलो सहयोग पाएका छन् । त्यसैले यसलाई सजाय भोग्दै गरेको भन्न मिल्दैन । बजेट र काम कारवाही पारदर्शी ढंगलले कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । प्राथमिकताका विषय निर्धारण गरेर जाने हो । ‘शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रदेश सरकार आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्छ ।

६) सत्ता गठबन्धन दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउने केही खाका तयार वा अवधारणा बनाउनुभएको छ कि ?

सत्ता साझेदार दलबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाकाका विषयमा प्रदेशसभामै छलफल चल्छ नि । यस विषयमा हामी सभामै बहस गर्छौ र छलफलबाट पारित गरेर अगाडि बढ्छौं । मूलतः सबैको एउटै चिन्ता भनेको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि हो । यसमा हामी सबैको ऐक्यवद्धता हुन जरुरी छ ।

७) कर्णाली प्रदेशको राजश्वको स्रोत अन्य प्रदेश भन्दा निकै कम छन् ? अब यहाँ राजश्व संकलनको दायरा बढाउन सरकारले के गर्दैछ ।

दायारा बढाउने पहिलो कुरा राजश्व चुहावट रोक्ने नै हो । राजश्व बढाउने खालका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने हो । हामीले उद्योग, कलकाराखाना खोल्ने कुरा हो । ती कृषि वनमा आधारित उद्योगहरु, हुन्छन् र जसका लागि साना तथा मझौला उद्योगहरु खोलेर सञ्चालन गर्ने हो । हाम्रो पानी, हाम्रो खानी र यसको सदुपयोग गरेर सरकारले राजश्व संकलनको दायारा बढाउन कार्यक्रम तर्जुमा गर्दछ ।

८) समग्रमा कर्णालीको प्रतिपक्ष गरिबी, भोक र अशिक्षा भन्ने गरिएको छ । यससँग जुध्न र कर्णाली विकासको सारथीका रुपमा प्रतिपक्षी दललाई कसरी साथमा लैजानुहुन्छ ?

हो, हामी कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्षी भनेकै गरिबी, भोक र अशिक्षा नै हुन् । यसको विरुद्ध हामी सबैले जुध्न ऐक्यवद्ध हुनुपर्दछ । हाम्रो साझा प्रयासविना केही हुन सक्दैन । यसका लागि प्रतिपक्षी दल त साथमै छ नि । यहाँका वस्तुगत आवश्यकतामाथि छलफल गर्छौं । बहस गर्छौं । प्रतिपक्षी दललाई विकासे पार्टी बनाएर अगाडि लैजान्छौं । चुनावको बेला राजनीति पार्टीमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेपनि विकासको बेला हामी सबै एक भएर जान्छौं ।

९) संघीयता कसलाई चाहिएको थियो र त्यस अनुसार सम्बोधन भएको छ त ? संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुभएको छ । यसलाई सुदृढ बनाएर लैजान के गर्नुपर्ला ?

संघीयता जनतालाई चाहिएको हो । उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक वर्ग, जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रलाई आवश्यक थियो । यो देशलाई चाहिएको थियो । क्रमिकरुपमा लागु हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसलाई सुदृढ गर्न सबै तहका सरकारहरुले थप मेहनत गर्नुपर्ला । संविधानले जे बोलिराछ । त्यसको मर्म लागु गर्न संविधानमै रहेर ऐन, कानून बनाउने, संघ सरकारले बनाउने कुरा संघले गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्ने नै हो ।

१०) अन्त्यमा, कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पुरा गर्न कसले के गर्नुपर्दछ र यसमा हजुरले के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?

यो अभिभारा पुरा गर्न नीति निर्माणमा अपनत्व सबैको हुनुप¥यो । दोस्रो कुरा सबैको अपनत्व हुने नीति निर्माणको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । समग्रमा जो जुन क्षेत्रमा छौं, त्यहीबाट सहयोग गर्ने हो । यसमा पत्रकारहरुले पनि त्यही ढंगले सहभागी हुन जरुरी छ र आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो एवं सकरात्मक बनाउनुपर्दछ ।