OnlinePana

आज : २०८१ साउन ६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातामंसिर १३, २०८०काठमाडौं
६१४ पटक

१३ मंसिर २०८०, बुधबार

नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा परिकल्पना गरेरै यसको गठन गरेको छ । जहाँ अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि यो सभाको अपरिहार्यता स्पष्ट्याइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाका बखत या मुुलुकमा संकट पर्दा होस् राष्ट्रियसभाले सरकार लागि आवश्यक ऐन कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । यसलाई विधानतः मजबुत हुँदा पनि व्यवहारमा कमजोर बनाइएको राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेतृ नन्दा चपाई बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रियसभा कस्तो प्रकृति र विशेषता बोकेको संस्था हो ? यहाँ चुनिएर गइसकेपछि कानून निर्माणका सवालमा कस्तो भूमिका खेल्नुभएको छ ?

राष्ट्रियसभा नियम कानून बनाउने सदनका रुपमा नै चिनिन्छ । ऐन कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण र आवश्यकताको थलो हो । यो आफै गतिमा चलिरहेको छ । यो सभाले आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको जस्तो भने देखिदैन । यसमा मलगायत सभाका सबै सदस्यहरुले जनजीविकाका सवालहरु उठान गर्दै आएका छौं । यसमा जिम्मेवारपूर्वक त्यही तहमा काम गर्दै आएको भए कानून निर्माणको तहमा धेरै ठूलो काम गर्न सक्थ्यो । यसअघि सरकारको गतिविधिकै कारण राष्ट्रियसभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको हो । भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको राज्यमन्त्री भएपश्चात् कानून बनाउने कुरामा जोड दिइयो तर संविधानमा प्रावधान नभएका कारण सदनमा जनताको आवाज उठाउन सकिएको छैन ।

राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँ जस्तो मानिन्छ ? के यो भनेजस्तै हो त ? यसले प्रतिनिधिसभाको जस्तो काम गरेको पाइन्छ या पाइदैन ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई अध्ययन गर्ने हो भन्ने राष्ट्रियसभाले गर्न नपाउने भनेको आर्थिक विधेयक बाहेक अरु सबै गर्न पाउने भन्ने छ । राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु सबै बन्न पाउने भन्ने छ तर त्यो व्यवहारमा देखिएन । संसद विघटन हुँदा खेरी राष्ट्रियसभा चलिहरेको बेला बजेट वक्तव्य दिनका लागि अन्य ठाउमा दिइयो तर राष्ट्रियसभालाई दिइएन । यो कानूनीरुपमा नभई व्यवहारमा नदिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा कानूनी अवरोध त्यति धेरै भएको मेरो बुझाईमा लाग्दैन । सदन चलिरहँदा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तथापि आवश्यकता विना आवाज उठाएर सभा अवरुद्ध गर्ने कामले प्रतिनिधिसभा चलिरहेको बेला राष्ट्रियसभा गौण जस्तो मानिन्छ । यो स्थगित हुँदा मात्र राष्ट्रियसभाको केही प्रभाव देखिन्छ ।

कानून निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिभसा अवरुद्ध हुने बित्तिकै किन प्रभावित हुने गर्दछ ? यसले प्रतिनिधिसभाको लिड गर्ने हैसियत राख्न सक्दैन र ?

प्रतिनिधिसभा रोकिएको बेला राष्ट्रियसभाले जनताका काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यसले सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण विधेयकहरु छलफल गरी जनताका हितमा काम गर्नुपर्छ तर त्यसो गर्न दिइएको पाईदैन । सदन चलिरहँदा प्रतिपक्षीको भूमिका हुन्छ । प्रतिपक्षीले उठेर अवरोध गरिरहेको बेला विधेयक पास गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभालाई महत्वपूर्ण मानिएपनि महत्व दिएको छैन । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैले विधेयक पास गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा अवरोध छँदाछँदै राष्ट्रियसभाले तत्तत् कानून अगाडि बढाउँदा जनताका काम हुन्छन् र त्यो हुनुपर्ने हो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

राष्टियसभा प्रवुद्ध संस्था हुँदा पनि यहाँ निर्वाचित सदस्यहरु वडामा हारेकासम्म चुनिने गरेको टिप्पणी हुन्छ । स्थायी सदन मानिने यो सभामा यसरी निर्वाचित हुने सदस्यहरु नीतिगत तहमा रहेर काम गर्ने दक्षता एवं क्षमता राख्छन् त ?

बहुमतीय प्रणालीबाट हुने प्रतिस्पर्धा जुन छ त्यसबाट आउने व्यक्तिले हार्दैमा कमजोर हुन्छ भन्ने कुराको बुझाई हामीले राख्नु हुदैन । हारेका मान्छेहरु पनि बौद्धिक र त्यो चेत राम्रोसँग राख्न सक्छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै प्रतिस्पर्धात्मक (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक छ । यसैमा टेकेर निर्वाचित भएका सदस्यहरुले जनताको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन कानून निर्माण गर्छन् । यद्यपि त्यसरी चुनेर आउनेहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने सोचिहाल्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा चुनिएर गइसकेपछि यहाँहरुले राखेका आवाजहरु कानून बनेर आएको पाउनुभएको छ ?

राष्ट्रियसभाको दुई वर्षमा २८ कानून निर्माण भए । त्यतिबेला म आफै विधान समितिमा बसेर विशेष छलफल गर्ने र त्यही अनुसार कानून निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अवसर प्राप्त गरे । राष्ट्रियसभामा आएका ७५ प्रतिशत विधेयक कानूनका रुपमा आएको बताउनुभयो । दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा समावेशी तथा समानुपातिक संसदलाई व्यवहार गरिने कुराका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

छ वर्षको अभ्यासलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ अर्थात् यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ।

दुई वर्ष अत्यन्तै राम्रोसँग र तीव्ररुपले काम भयो । यसअघि पनि कानून निर्माणका काम नभएका होइनन् । दुई वर्षको जस्तै छ वर्षको अवधिमा काम भएको भए देशले अर्कै तरिकाले विकास निर्माणको प्रतिफल दिन्थ्यो । हरेक विधेयक जनताको बीचमा कार्यान्वयन भएर जान्थे । तर कोरोनाले अनपेक्षित प्रभाव पार्यो । त्यतिबेला सदन अवरोध पनि अनावश्यकरुपमा भइरह्यो । जसले गर्दा राष्ट्रियसभामा अपेक्षाकृत काम हुन सकेनन् । देश र जनताको पक्षमा जसरी बढ्न सक्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । यो सभालाई व्यवहारमा लागु गर्न दिएर बौद्धिक समुहको सभा हो भन्ने कुरा जनताको बीचमा लैजान जरुरी छ ।

अन्त्यमा, केही भन्नु छ कि ?

संविधानमा सबैको अपनत्व होस् भनेर हामी अगाडि बढ्दै जाँदा तीसौं वर्षसम्म गरिएका जनताको कामहरु पुनरावलोकन गर्छौ भन्ने आवाज आएका छन् र तिनलाई परास्त गर्न समग्र नेपाली एक भएर जानुपर्छ । यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरुले नवीन सोच, परिवर्तनशील विचार अवलम्वन गर्दै पश्चागामी तत्वहरुको विरुद्ध एक हुन अग्रगमनको बाटोमा लम्किन पर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्