१३ मंसिर २०८०, बुधबार
नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा परिकल्पना गरेरै यसको गठन गरेको छ । जहाँ अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि यो सभाको अपरिहार्यता स्पष्ट्याइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाका बखत या मुुलुकमा संकट पर्दा होस् राष्ट्रियसभाले सरकार लागि आवश्यक ऐन कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । यसलाई विधानतः मजबुत हुँदा पनि व्यवहारमा कमजोर बनाइएको राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेतृ नन्दा चपाई बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रियसभा कस्तो प्रकृति र विशेषता बोकेको संस्था हो ? यहाँ चुनिएर गइसकेपछि कानून निर्माणका सवालमा कस्तो भूमिका खेल्नुभएको छ ?
राष्ट्रियसभा नियम कानून बनाउने सदनका रुपमा नै चिनिन्छ । ऐन कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण र आवश्यकताको थलो हो । यो आफै गतिमा चलिरहेको छ । यो सभाले आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको जस्तो भने देखिदैन । यसमा मलगायत सभाका सबै सदस्यहरुले जनजीविकाका सवालहरु उठान गर्दै आएका छौं । यसमा जिम्मेवारपूर्वक त्यही तहमा काम गर्दै आएको भए कानून निर्माणको तहमा धेरै ठूलो काम गर्न सक्थ्यो । यसअघि सरकारको गतिविधिकै कारण राष्ट्रियसभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको हो । भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको राज्यमन्त्री भएपश्चात् कानून बनाउने कुरामा जोड दिइयो तर संविधानमा प्रावधान नभएका कारण सदनमा जनताको आवाज उठाउन सकिएको छैन ।
राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँ जस्तो मानिन्छ ? के यो भनेजस्तै हो त ? यसले प्रतिनिधिसभाको जस्तो काम गरेको पाइन्छ या पाइदैन ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई अध्ययन गर्ने हो भन्ने राष्ट्रियसभाले गर्न नपाउने भनेको आर्थिक विधेयक बाहेक अरु सबै गर्न पाउने भन्ने छ । राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु सबै बन्न पाउने भन्ने छ तर त्यो व्यवहारमा देखिएन । संसद विघटन हुँदा खेरी राष्ट्रियसभा चलिहरेको बेला बजेट वक्तव्य दिनका लागि अन्य ठाउमा दिइयो तर राष्ट्रियसभालाई दिइएन । यो कानूनीरुपमा नभई व्यवहारमा नदिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा कानूनी अवरोध त्यति धेरै भएको मेरो बुझाईमा लाग्दैन । सदन चलिरहँदा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तथापि आवश्यकता विना आवाज उठाएर सभा अवरुद्ध गर्ने कामले प्रतिनिधिसभा चलिरहेको बेला राष्ट्रियसभा गौण जस्तो मानिन्छ । यो स्थगित हुँदा मात्र राष्ट्रियसभाको केही प्रभाव देखिन्छ ।
कानून निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिभसा अवरुद्ध हुने बित्तिकै किन प्रभावित हुने गर्दछ ? यसले प्रतिनिधिसभाको लिड गर्ने हैसियत राख्न सक्दैन र ?
प्रतिनिधिसभा रोकिएको बेला राष्ट्रियसभाले जनताका काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यसले सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण विधेयकहरु छलफल गरी जनताका हितमा काम गर्नुपर्छ तर त्यसो गर्न दिइएको पाईदैन । सदन चलिरहँदा प्रतिपक्षीको भूमिका हुन्छ । प्रतिपक्षीले उठेर अवरोध गरिरहेको बेला विधेयक पास गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभालाई महत्वपूर्ण मानिएपनि महत्व दिएको छैन । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैले विधेयक पास गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा अवरोध छँदाछँदै राष्ट्रियसभाले तत्तत् कानून अगाडि बढाउँदा जनताका काम हुन्छन् र त्यो हुनुपर्ने हो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
राष्टियसभा प्रवुद्ध संस्था हुँदा पनि यहाँ निर्वाचित सदस्यहरु वडामा हारेकासम्म चुनिने गरेको टिप्पणी हुन्छ । स्थायी सदन मानिने यो सभामा यसरी निर्वाचित हुने सदस्यहरु नीतिगत तहमा रहेर काम गर्ने दक्षता एवं क्षमता राख्छन् त ?
बहुमतीय प्रणालीबाट हुने प्रतिस्पर्धा जुन छ त्यसबाट आउने व्यक्तिले हार्दैमा कमजोर हुन्छ भन्ने कुराको बुझाई हामीले राख्नु हुदैन । हारेका मान्छेहरु पनि बौद्धिक र त्यो चेत राम्रोसँग राख्न सक्छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै प्रतिस्पर्धात्मक (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक छ । यसैमा टेकेर निर्वाचित भएका सदस्यहरुले जनताको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन कानून निर्माण गर्छन् । यद्यपि त्यसरी चुनेर आउनेहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने सोचिहाल्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा चुनिएर गइसकेपछि यहाँहरुले राखेका आवाजहरु कानून बनेर आएको पाउनुभएको छ ?
राष्ट्रियसभाको दुई वर्षमा २८ कानून निर्माण भए । त्यतिबेला म आफै विधान समितिमा बसेर विशेष छलफल गर्ने र त्यही अनुसार कानून निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अवसर प्राप्त गरे । राष्ट्रियसभामा आएका ७५ प्रतिशत विधेयक कानूनका रुपमा आएको बताउनुभयो । दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा समावेशी तथा समानुपातिक संसदलाई व्यवहार गरिने कुराका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
छ वर्षको अभ्यासलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ अर्थात् यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ।
दुई वर्ष अत्यन्तै राम्रोसँग र तीव्ररुपले काम भयो । यसअघि पनि कानून निर्माणका काम नभएका होइनन् । दुई वर्षको जस्तै छ वर्षको अवधिमा काम भएको भए देशले अर्कै तरिकाले विकास निर्माणको प्रतिफल दिन्थ्यो । हरेक विधेयक जनताको बीचमा कार्यान्वयन भएर जान्थे । तर कोरोनाले अनपेक्षित प्रभाव पार्यो । त्यतिबेला सदन अवरोध पनि अनावश्यकरुपमा भइरह्यो । जसले गर्दा राष्ट्रियसभामा अपेक्षाकृत काम हुन सकेनन् । देश र जनताको पक्षमा जसरी बढ्न सक्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । यो सभालाई व्यवहारमा लागु गर्न दिएर बौद्धिक समुहको सभा हो भन्ने कुरा जनताको बीचमा लैजान जरुरी छ ।
अन्त्यमा, केही भन्नु छ कि ?
संविधानमा सबैको अपनत्व होस् भनेर हामी अगाडि बढ्दै जाँदा तीसौं वर्षसम्म गरिएका जनताको कामहरु पुनरावलोकन गर्छौ भन्ने आवाज आएका छन् र तिनलाई परास्त गर्न समग्र नेपाली एक भएर जानुपर्छ । यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरुले नवीन सोच, परिवर्तनशील विचार अवलम्वन गर्दै पश्चागामी तत्वहरुको विरुद्ध एक हुन अग्रगमनको बाटोमा लम्किन पर्दछ ।
