मुलुकमा संविधान जारी भएको दिन आज असोज ३ गते पाँच वर्ष पुरा भयो । जारी संविधान अनुरुप मुलुकमा तीन सरकारहरु अस्तित्वमा छन् र ती तीनवटै सरकारको कार्य सम्पादनद्वारा संघीय प्रणालीको अभ्यास भईरहेको छ । संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा सबै प्रदेशहरुले आ–आफ्नो हिस्सा राख्दछन् । जुन हिस्सा राख्ने प्रदेश मध्यको कर्णाली प्रदेश पनि एक हो । प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात् संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको के–कति उपयोग भएको छ ? ऐन, कानून तथा नीति निर्माण र तिनको लागु एवं कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौति के–कस्ता छन् ? संघ सरकारसँग राखिएको अपेक्षा र भएको सम्बोधनलगायतका सन्दर्भ रहेर लिएको अन्तरवार्तातको सम्पादित अंश :
— नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पुरा हुँदैछ । लामो समयको राजनीतिक परिवर्तन पछि प्राप्त संविधानले गरेको परिकल्पना र मर्म बमोजिम सङ्घीय प्रणाली व्यवहारतः लागू भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
मूलतः जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भएको विद्रोहको उपलब्धि नै संविधान र सङ्घीयता हो । यसले लामो समयदेखिको केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्यगरी नयाँ शासन व्यवस्थाको बिजारोपण गर्यो । जसमा जनताको संघर्षपूर्ण बलिदान र त्याग तपस्याबाट प्राप्त संविधानको परिकल्पना र मर्म बमोजिम मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको छ । संविधानतः इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले संघीयताको अभ्यास गर्दैछ । यो व्यवहारतः लागु हुने क्रममा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ ।
—गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने गरिँदै आएको छ । के सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको अनुभूति जनताले गरेको पाउनुभएको छ । यसलाई संस्थागत गर्न के गर्नुपर्ला ?
हामी केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था नै बदलेर संघीयता संरचनामा आएका छौं । परिणामस्वरुपः मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु अस्तित्वमा छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकार हुन् । स्थानीय तहहरुले पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गरिरहेका छन् । बिगतमा सानो कामका लागि जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रबाट सेवा लिन बाध्य जनताहरु आज ती सेवाहरु आफ्नै घर आँगनबाट लिन पाईरहेका छन् । शक्ति विकेन्द्रीकरणले नागरिकका थुप्रै समस्याहरु नजिकको सरकारबाट हल भएका छन् । यसले नागरिकहरुलाई सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको प्रत्याभूत भईरहेको छ । यो नै संघीय व्यवस्थाको सबल पक्ष हो ।
समाजवादोन्मुख संविधान र यसले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रियाका हिसाबले यो संक्रमणकालीन अवस्थामा नै छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका अवशेषहरुले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही अवरोधहरु खडा गरेको पाउन सकिन्छ । यो मोडल असफल पार्नका लागि प्रयासहरु भइरहेका पनि छन् । यद्यपि जनताबाट निर्वाचित तीनै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु ईमान्दार, जवाफदेही र जिम्मेवार बनेर काम गर्न सके यो व्यवस्था संस्थागत गर्न सकिन्छ ।
— संविधान बमोजिम गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर यहाँले पाउनु भएको छ । संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा देखिएका समस्या वा कठिनाई के के अनुभव गर्नु भएको छ ?
हो, मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका लागि हामी लामो संघर्ष गर्दै आयौं । फलतः त्यही संघर्षको दौडानको क्रममा मैले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु । एउटा कूर्ची र टेबुलबाट शुरु भएको प्रदेश सरकार अहिले एउटा आकारमा आएको छ । हामीले एकल अधिकारभित्रका तीन दर्जन भन्दा कानून बनाई सकेको छौं । प्रदेश सरकारअन्तरगत १० जिल्लामा एकाई कार्यालय निर्माण भईसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाट हामीले प्रदेश लेखा नियन्त्रक एकाई कार्यालय स्थापनाको काम अघि बढाएका छौं र चार जिल्लामा एकाई कार्यालय पनि स्थापना भईसकेका छन् ।
संगठनात्मक संरचना पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ । यद्यपि संघले धेरै कानून बनाई नसकेकोले भने साझा अधिकारका कानून निर्माण गर्न र त्यही अनुरुप काम गर्न कठिन भईरहेको छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएका अधिकार पनि संघीय सरकारले प्रत्यायोजन नगर्दा केही समस्या छन् । प्रदेशले अहिलेसम्म प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पाएको छैन । प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न भूमि प्राप्तिमा पनि त्यस्तै कठिनाईहरु छन् ।
— संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुग्यो भनिएको छ । तपार्ईहरु केन्द्रले अझै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ । केन्द्रसँग तपाईंहरुको माग के के हो ।
खासगरी संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारको प्रयोग र तिनको प्रत्यायोजन पूर्णतः अहिले पनि भएको छैन । संघमा बन्ने कानून अँझै बनेका छैनन् । संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिए बमोजिमका कानून बनेका छैनन् । संघीय सरकारले ऐन कानून निर्माण देखिएका उदासीनताले प्रदेशका काम प्रभावित भएका छन् । जनअपेक्षा अनुरुप काम भएको छैन । कानूनी अड्चनले कतिपय कुरामा अन्यौलता सृजना गरेको छ । विशेषगरी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई सहज तरिकाले काम गर्ने बाटो खुला गर्न संघीय सरकार गाम्भीर बन्नुपर्छ ।
—संविधानका कतिपय बुँदामा अझै असन्तुष्टि र विरोधाभासका स्वरहरु बेलाबखत सुनिने गरेका छन् । सबै नेपालीले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् । असन्तुष्टिका स्वरहरुलाई सम्बोधन गर्न संविधानलाई संशोधन आवश्यक देख्नु हुन्छ ?
मलाई लाग्छ, जारी संविधान अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदा नागरिकहरुका लागि त्यही काफी हुन्छ । संविधानले मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जहाँ समानुपातिक, समावेशी र समाजिक न्याय दिलाउने गरी अधिकारको व्यवस्था भएको पाउन सक्छौं । पुरातनवादी एवं केन्द्रीकृत सोचबाट मुखरित स्वरहरुका बारेमा ठ्याक्कै भन्न सकिदैन । दस्ताबेजमा व्यक्त तर व्यवहारमा लागु हुन नसकेर निस्किएका असन्तुष्टिका स्वरहरु संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्वतः सम्बोधन हुने कुरामा दुईमत छैन ।
–संविधानमा दलित, महिला, अपाङ्ता भएका, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ तर व्यवहारमा लागू भईरहेको दैखिँदैन । यसमा कसको कमजोरी देख्नु हुन्छ ?
मैले यस अघि पनि भने, पुरानो राज्य व्यवस्था परिवर्तन भई नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा त्यहाँ केही हदसम्म संक्रमणकालीन् अवस्था सृजना हुन्छ । लामो समयसम्म जकडिएको पुरातनवादी सोच र शासन व्यवस्थाका अवशेषहरु कही न कही रहँदा हाल निर्माण भएका कानूनहरु लागु गर्नमा अवरोध पुगेको जस्तो महसुस हुन्छ । तथापि त्यो भनेर टार्ने छुट कसैलाई छैन । संविधानमा दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, अपाङ्ता भएका, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । यद्यपि ती वर्गले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन । यसको मूल कारण भनेकै प्राप्त अधिकारलाई कानूनद्वारा व्यवहारिक जीवनमा लागु गर्ने कुरा कमी हो । यसमा नेपाल सरकारसहित सबै सरकार गाम्भीर्य बन्नुपर्छ ।
—संविधान बमोजिमका प्रदेश र सङ्घ बीचका साझा अधिकारका विषयमा बन्नु पर्ने ऐन, कानून, नीतिहरु समयमै बन्न नसक्दा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनको सवालमा केही अन्योलता देखिएको भन्ने भनाई पनि कतिपयको छ । यो सवालमा यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
वास्तवमा प्रदेशको समृद्धिविना नेपालको समृद्धि असम्भव छ । साझा अधिकारलाई संकुचित बनाईनु हुँदैन । यसमा साझा सोच, अवधारणा र बुझाई आवश्यक छ । संविधानले स्पष्ट व्यख्या गरेका कुरामा पनि अन्यौलता आउनु दुर्भाग्य हो । यसमा संघ सरकार संवेदशील बन्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकल सूचीका कानून निर्माण गरिसकेको छ । हामीलाई आवश्यक हुनेसम्मका ऐन, कानून बनाईसकेका छौ । कागजमा धेरै कानून चाङ् बनाउन आवश्यक छैन । मुख्य कुरा भनेकै बनेका ऐन, कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकहरुलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउनु नै हो ।
–विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण समुदायमा पुगिसकेको छ । अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्णालीमा कोरोना संक्रमण छ तर कोरोना लागेर मर्ने मान्छेको संख्या धेरै छैन । अहिलेसम्म मृत्यु भएका छ जना कोरोना भाइरस लागेर अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै मरेका पनि होइनन् । कोरोनाले भन्दा आत्महत्या गरेर मर्ने मान्छेको संख्या महामारीको अवधिमा बढिरहेको छ । यो चिन्ताजनक अवस्था हो । हो, यहाँले भने झैं अहिले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरसम्म पुगेको छ । अब प्रदेश सरकारले लक्षण देखिएका बाहेक अन्यको कोरोना परीक्षण नगर्ने योजना बनाएको छ । जो जसलाई त्यस्तो खालको लक्षण देखिन्छ तिनलाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने नीति बनाएका छौं ।
पछिल्लो समयमा हामीले आइसोलेशन आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या बढाएका छौं । कोरोनाका कारण हुन सक्ने गम्भीर समस्याबाट बिरामीलाई बचाउने हेतुले प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै जिल्लामा आईसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको हो । स्वास्थ्यका विभिन्न मेसिनरी उपकरण आपूर्तिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं भने व्यवस्थापकीय पाटोलाई चुस्त बनाउन यहाँका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी देखिएका समस्यामा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यगरी कोभिड–१९ को प्रतिकार्य, रोकथाम र नियन्त्रणमा संघीय व्यवस्थाले औचित्य पुष्टि गरेको छ ।
—अन्त्यमा संविधान दिवसको अवसरमा नेपाली जनता र मूलतः कर्णाली प्रदेशवासीलाई के सल्लाह र आग्रह गर्न चाहनु हुन्छ ?
मुलुकले चाहेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र कर्णाली चाहेको ‘सुखी कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ हो । यी दुवै लक्ष्य प्राप्तिको अभियानमा हामी लागिपरेका छौं । ती लक्ष्यहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर हाँसिल गर्नुपर्नेछ । तसर्थ सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सार्थक उचाईमा पुर्याउन समग्र नेपाली तथा कर्णालीवासीमा पाँचौं संविधान दिवसले एकताको भाव पैदा गरोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । साथै कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको विश्वव्यापी महामारीबाट जोगिन सबै नेपालीलाई आत्मानुशासित भई सरकारद्वारा निर्दिष्ट जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।