संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट मंगलबार जारी अध्यादेशमा भनिएको छः ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ ।
अब परिषदमा अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
साविकको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा मात्र बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअनुसार हाल परिषद बैठक बस्नका लागि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता सबै उपस्थित हुनैपर्थ्यो ।
मंसिर २८ गते बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिएनन् । मंगलबार विहान बोलाएको बैठकमा देउवा गए तर सभामुख अनुपस्थित भए ।
संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको एकाध घण्टामै राष्ट्रपति कार्यालयबाट परिषदमा बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा बैठक बस्न सहज हुने गरी अध्यादेश आएको छ ।
अध्यादेशले परिषदको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । अब परिषदले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको सदस्यको बहुमत अर्थात प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सहमत भएमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।
यसअघि परिषदसम्बन्धी ऐनमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । दोस्रो बैठकबाट पनि निर्णय हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।
हेर्नुहोस् अध्यादेशमा के छ ?
साविकको ऐनमा यस्तो व्यवस्था थियो
अनलाईन खबरबाट 
