कक्षा सञ्चालनका सात विकल्प

१. सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने ।

२. अलग–अलग समय (सिफ्ट)मा अलग–अलग कक्षा वा तह सञ्चालन गर्ने ।

३. विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालनको अवधि÷घन्टी छोट्याउने ।

४. जोखिम र सहजता हेरी तल्ला कक्षालाई पहिले वा माथिल्लो कक्षा पहिले सुरु गर्ने ।

५. कुनै दिन केही कक्षा र कुनै दिन बाँकी अरू कक्षा सञ्चालन हुने गरी पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्ने ।

६. एउटै कक्षाका केही विद्यार्थीलाई फरक सिफ्ट वा फरक दिन र बाँकी विद्यार्थी अर्को दिन वा सिफ्टमा हुने गरी पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्ने ।

७. हप्तामा केही दिन वा दिनमा केही घन्टा कक्षा सञ्चालन गर्ने ।

……

कोभिड– १९ का कारण बन्द विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा तत्काल बन्द नै राख्ने विषयमा अब स्थानीय निकाय आफैँले निर्णय गर्न सक्ने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७’ जारी गर्दै अवस्था मूल्यांकन गरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि ५ चैत ०७६ मा कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले देशभरका सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत १२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सोहीअनुसार विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कार्यढाँचा जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहे पनि संघको निर्देशनमा बन्द भएका शैक्षिक संस्था खोल्नका लागि मन्त्रालयले बाटो खोलेको हो ।
कार्यढाँचामा संक्रमणको अवस्थालाई स्थानीय र विद्यालय तहमा समीक्षा गरेर भयरहित तथा सुरक्षित तरिकाले सञ्चालनमा ल्याई बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ, परीक्षा तथा मूल्यांकनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, सहज वातावरण भए विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि निरन्तर गराउने, जोखिमको अवस्था देखिए बन्द गर्ने तथा सहज हुँदा पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । देशभरका सबै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय सञ्चालनको तयारी तथा सञ्चालनका क्रममा गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलापको खाका कार्यढाँचामा उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अब जिल्लास्तरमै परामर्श गरी स्थानीय सरकारले विद्यालय खोल्न र बन्द गर्न सक्ने बताए । ‘अब स्थानविशेषमा निर्णय हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सहज ठाउँमा नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुन पनि सक्छन्, कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने निर्णय स्थानीय तह आफैँले गर्न सक्छन् ।’ कार्यढाँचाअनुसार विद्यालय सञ्चालन भएमा सिकाइ क्रियाकलाप सहज हुने शर्माले बताए ।
विद्यालय खोल्ने निर्णय प्रक्रियाको समन्वय र सहकार्यसम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यढाँचामा गरिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशनको परिधिभित्र रही विद्यालय बन्द वा पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधिलगायत सरोकार पक्षसँग छलफल गर्नुपर्नेछ । विद्यार्थी, शिक्षक वा कर्मचारी संक्रमित भएमा के गर्ने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाबारे समेत विचार गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहमा भएको समीक्षाको आधारमा आलोपालो वा अन्य उपयुक्त मोडालिटीबारे विद्यालयले प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय तहभित्र संक्रमणको जोखिम नभएको वा सबैभन्दा न्यून रहेको क्षेत्रका विद्यालयबाट पठनपाठन सुरु गर्न सकिनेछ । विद्यालय सञ्चालनको सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विद्यार्थीले आउँदा–जाँदा र विद्यालयमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको जानकारी दिनुपर्नेछ ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्नेछ । विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन सेन्टर हटाइनेछन् । त्यससँगै विद्यालय भवनको निर्मलीकरण पनि गर्नुपर्नेछ । व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डको जानकारी गराउँदै बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि मानसिक रूपमा तयार गर्नुपर्नेछ ।

संक्रमित शिक्षक तथा विद्यार्थीले विद्यालय जान नपाउने
स्थानीय तह र विद्यालयले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि फर्निचर, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश र हावा आवतजावत गर्न सक्ने कक्षाकोठालगायत न्यूनतम पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि साबुन, पानी, स्यानिटाइजर र तापक्रम नाप्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, मास्कको प्रयोग, विद्यार्थीबीच भौतिक दूरी, खाजालगायत व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक परिचालक, मनोपरामर्शदाता तथा सम्पर्क शिक्षक तोकी बालबालिका, शिक्षक, कर्मचारी एवं अभिभावकलाई आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने कार्यढाँचामा उल्लेख छ । संक्रमित शिक्षक, कर्मचारी र बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा निको नहुन्जेलसम्म विद्यालयमा नआउने वातावरण मिलाउने र सिकाइ निरन्तरताका लागि वैकल्पिक उपाय पहिले नै तय गर्नुपर्नेछ ।
कोभिडका कारण नियमित पढाइ सञ्चालन हुन नसकेपछि मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७’ जारी गरेका छन् । प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रले कठिन परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने विधि तथा प्रक्रियाबारे तत्कालीन आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूलाई सुपरीक्षण तथा तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
कार्यढाँचामा विद्यालय परिवारबाहेक अन्य व्यक्तिलाई विद्यालयमा आउन निषेध गर्ने र अत्यावश्यक कामका लागि नआई नहुने परिस्थिति भएमा प्रधानाध्यापकको अनुमति लिई मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर मात्र आउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

विद्यालय बन्द गर्नुपरेमा वैकल्पिक विधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
विद्यालय सञ्चालनको कार्य स्थगित वा बन्द गर्नुपरेमा विद्यालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ अनुसार वैकल्पिक विधि प्रयोग गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । स्थानीय तहमा कोभिड–१९ को संक्रमण पुनः बढेमा वा स्थानीय तहभित्र खास विद्यालयमा संक्रमणको जोखिम बढेमा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको आधारमा जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गरी विद्यालय बन्द गर्न सकिनेछ । विद्यालय बन्द भएका अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर वा प्रविधि नहुनेलाई सम–सिकाइ निरन्तरताका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

सानो समूहमा विद्यार्थी बोलाएर कक्षा सञ्चालन
संक्रमणको जोखिम कायमै भए पनि सुरक्षा अपनाएर काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै स्थानीय तहमां विद्यालय खुलेका छन् । वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन भएका कक्षा प्रभावकारी नभएपछि भौतिक दूरी कायम गरी थोरै संख्याको समूह र सिफ्टमा पठनपाठन गर्न थालिएको हो ।
उपत्यकाका केही स्थानीय तहले अनलाइनको पहुँच नभएका ठाउँ तथा वैकल्पिक विधि पनि सफल नभएका विद्यालयमा अभिभावकको सहमति लिएर पठनपाठन नियमित गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । उपत्यकाका कागेश्वरी मनहरा, शिवपुरी, गोकर्णेश्वर, शंखरापुर, चन्द्रागिरिलगायतका नगरपालिकामा सानो समूहमा कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । नयाँँ पत्रिकाबाट