१९ कात्तिक २०८२, बुधबार
कर्णाली प्रदेशकाे राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा ‘बालबिबाह सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ’ टाेलीले प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा उक्त कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । कार्यशालाको उद्घाटनमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सामाजिक समस्याका देखिएको बाल बिबाहसम्बन्धीको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमले आशा दिने खालको परिणाम दिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशस्तरीय परामर्श खस्किदै गरेको मानवता जोगाउने आशाको कार्यक्रम बन्नुपर्छ । यसमा उठेका सवालहरु कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ ।”
उहाँले बाल बिबाह अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार रणनीति योजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनुभयो । हिजोको कन्यदान आज लिभिङ टुगेदरमा परिणत भएको बताउनुभएका उहाँले सरकारको क्षमता अनुसार काम गर्ने सक्ने गरी परामर्शले समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बाल बिबाहका कारण बच्चा हुने तर जन्मदर्ता नहुने, गर्भपतन, सानै उमेरमा सम्बन्ध विच्छेद हुनेलगायतका विकराल समस्या बढ्दै गएकोले स्थानीय तहमा बाल बिबाहको समस्या, चुनौति र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबाट बच्न पाठ्यक्रम बनाएर ८–१२ कक्षासम्मको अध्ययन अध्यापन गराउन सकिए यसको सकरात्मक प्रभाव पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले सरकारले २० वर्ष मुनि बिबाह गर्नु हुन्न भन्ने बलियो आधार र नीति नबनाउँदा धेरैले दुःख खेप्नुपरेको जनाउनुभयो । बिबाह, शारीरिक सम्बन्ध र सन्तान जन्माउने कुरा एउटै नभएको भन्दै ईच्छा दबाउने र अपराध सिर्जना गर्ने गरी कानुन बनाउँदा राज्यलाई थेग्न गाह्रो भएको जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले छिटो तथा बाल बिबाहलाई न्यूनीकरण हुने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिन सुझाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो पटक कर्णालीमा गरिएको परामर्श जस्तै सातै प्रदेशमा सम्पन्न हुने परामर्शबाट प्राप्त सुझाव लिएर आयोगले राष्ट्रिय प्र्रतिवेदन बनाउछ । उक्त प्रतिवेदन तीनै तहका सरकार, यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, विद्यालय तथा अभिभावकसम्म पुर्याएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने राय पनि ग्रहण गर्छ ।”
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकाल, विज्ञ डा.अनिता घिमिरे, संगीत घिमिरे र आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेश थापालगायतले बाल बिबाहको वर्तमान अवस्था, यसबाट उत्पन्न समस्या, चुनौति, न्यूनीकरणका कार्यक्रम, विद्यमान कानूनी व्यवस्था, अन्त्यका लागि निर्माण भएका राष्ट्रिय नीति, अन्तराष्ट्रिय सन्धि, समाधानका प्रयास र अगामी निर्माण हुनुपर्ने संशोधित कानूनका विषयमा प्रस्तुति एवं धारणा राख्नुभयो ।
परामर्शका सहभागीहरुले परम्परागत संस्कार, सामाजिक सञ्जाल, बढ्दो सहरीकरण, भड्किोलो जीवनशैली, देखासिकी, अशिक्षा, गरिबी, पारिवारिक बेमेलका कारण बाल बिबाह बढ्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि सबै सरोकारवालाहरुले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने र यो समस्या समाधान गर्न बिबाहको उमेरमा पुनर्विचार तथा परिमार्जित कानून निर्माण गर्न सुझाएका थिए ।
उक्त परामर्शमा राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय प्रतिनिधि, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बाल क्लबका प्रतिनिधि, नागरिक अगुवा, महिला तथा बाल अधिकारकर्मी, धर्मगुरु, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलगायतका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
