१५ असोज २०७७ काठमाडौं

अहिले सरकारका लागि चुनौतिको मूल विषय नै बजारमा चर्कदै गएको उपभोक्ताको असन्तुष्टी रहेकोे छ । आधारभूत वस्तु र सेवाको आपुर्ति, मूल्य गुणस्तर, नापतौल , विज्ञापन र नियमन आज स्वच्छ बजार र उपभोक्ताकाका चुनौति बन्दै आएका छन् । बजार सुशासन हुन नसक्दा बजारमा कालोबजार, कृतिम अभाव र कृतिम मूल्यबृद्धि हुने र गुणस्तर , नापतौल र विज्ञापनबाट उपभोक्तामा माथि उत्पादक, आयातकर्ता र बिक्रेताबाट ठगि भइरहेको छ ।

नेपाली बजारमा व्यवसायीले प्रदर्शन गर्दै आएका मुनाफाखोर चरित्र र नियामक निकायको अनादेखपूर्ण जागिरे संस्कृतिजन्य व्यवहारका कारण हामीले भोग्दै आएको अनुभवले उद्योग बाण्ज्यिको विषय र उपभोक्ता हित संरक्षणको विषय विपरित स्वार्थका रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।

भिन्नै मन्त्रालय नहुदा ओझेलमा :
उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय एउटै मन्त्रालय हुँदा यस अन्तर्गतका निकाय र अधिकारीबाट हुने कामकारवाही जहिले पनि बाणिज्य क्षेत्रमा केन्द्रीत भई व्यापारीको प्रभाव र चगुलमा फस्ने स्वभाविक कारण उपभोक्ता हित संरक्षणको विषय जहिले पनि कम प्राथमिकता पर्ने गरेको छ ।
पछिल्लो चरणमा चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज पछि एक्कासी चिनीमा भएको अनुचित मूल्य बृद्धि, उपभोक्ता चर्को विरोधका वाबजुद ३० देखि ३५ रुपैयाँमा बजारमा खुद्रामा विक्रि भइरहेको पानीको खुद्रामूल्य ५० रुपैयाँ तोक्नु र नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था विना बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रिका नाउँमा खुला रुपमा भइरहेको नेटवर्किङ्ग व्यवसायलाई अनुमति दिनु, कोभिड महामारीको अवस्थामा ५० प्रतिशत यातायातमा भाडा बृद्धिको निर्णय गर्नु तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने तर्फ पटक्कै ध्यान नदिनु, पि.सि.आर परिक्षणका लागि तोकिएको दस्तुर पालना नगर्नु निजी प्रयोगशालाहरुले हाका हाकी अवज्ञा गर्नु जस्ता विम्वहरुले व्यवसायीहरुको नीतीगत रुपमा अनुचित प्रभाव र कमजोर नियमनलाई प्रष्ट्याउन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकार, नियामक निकाय र व्यवासायीको विचको अन्तर नभएको उपभोक्तामा अनुभूति हुँदै गएको छ ।
यसको मूल कारण उद्योग बाणिज्य, आपुर्ति मन्त्रालय एउटै हुनु र यस मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभागका अधिकारीहरुका लागि अत्याधिक लाभ मानिएको बाणिज्य क्षेत्र अधिक ध्यान पुग्ने तर उपभोक्ता संरक्षणको विषय जहिले पनि ओझेलमा पर्दे आएको छ । तथापी उपभोक्ताको विरोधपछि केही सकारात्मक प्रयास हुदै आएको भए पनि संगठित व्यवसायीका प्रभावका कारण निरन्ततरतामा चुनौति हुने गरेको छ ।

कानूनी सुनिश्चितता :
नेपालको संविधानको धारा ४४मा उपभोक्ताको हक सम्वन्धि व्यवस्था गरि प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने सवैधानिक हक प्रत्याभूत गरको छ । धारा ५१ (घ) (४) मा आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने उल्लेख छ । धारा ५१ घ (७) बमोजिम) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, राज्यको नीति रहने उल्लेख छ ।
संविधान जारी भएको ५ वर्ष नाघिसक्यो । नेपाली बजारमा कालोबजारी कृतिम मूल्य बृद्धि, कृतिम अभाव, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको उत्पादन, आयात तथा विक्रि, अनुचित मूल्य र अस्वच्छ बजारका कारण नेपाली उपभोक्ता अत्यन्त मर्कामा छन् । बजारमा खुशी हुनपर्ने उपभोक्ता फर्कदा खिन्न मन लिई शोषण र ठगि पर्नु परेको हरेक उपभोक्ताको अनुभुति गर्नु दैनानुदिनको नियती बन्दै आएको छ । यसैले नेपालमा ठगि र उत्पिडनमा परेको वर्ग उपभोक्ता भएको छ । उपभोक्ताको चुलोसग सम्वन्धित दाल, चामल, नून, चिनी, ग्याँस, तरकारी जस्ता जीवन निर्वाहका अत्यावश्यक वस्तु हुन वा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, हवाई जस्ता अत्यावश्यक सेवा हुन सबै वस्तु र सेवाका संगठित व्यवसायको लुट र अत्याचार विरुद्ध असंगठित उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने प्रभावकारी उपयुक्त छुट्टै संरचनाको अभाव छ
।
छुट्टै मन्त्रालय किन ?
बजारमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपुर्ति व्यवस्थापन, गुणस्तर, मूल्य नापतौल, विज्ञापनका विषयमा प्रभावकारी नियमन गरि बजार सुशासन कायम गर्न हाल भैरहेको उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई विभाजन गरि आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण मन्त्रालयको नयाँ संरचना स्थापना गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
नयाँ वन्ने आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण मन्त्रालयबाट बस्तु र सेवाको आपुर्ति मूल्य गुणस्तर, नापतौल र विज्ञापनका सम्वन्धमा नियमित रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, मूल्य गुणस्तर आपुर्ति सम्वन्धी मापदण्ड, नीति तथा कानूनको तर्जुमा र भैरहेका नीति कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । उभोक्ताको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण, निरन्तर प्रभावकारी बजार नियमन , सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरु र उपभोक्तासंगको निरन्तर समन्वय सहकार्य र साझेदारी हुन सके उपभोक्ता संरक्षणमा योगदान पुग्ने विश्वास आम उपभोक्ताको रहेको छ ।

वर्तमान बाणिज्यसंग गासिएको आपुर्ति व्यवस्थापनको संरचना र कार्यशैलीले उपभोक्ता संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको भई परिणाम स्वरुप बजारमा भैरहेको अनियमितता र अस्तव्यस्तताले उपभोक्ता लुटी रहने अवस्था श्रृजना हुन गईरहने प्रष्ट छ । यसले उपभोक्ताको आक्रोसको स्तरमा निरन्तर बृद्ध हुने र कुनै पनि समयमा सरकारले उपभोक्ताको विद्रोहको सामना गर्नुृपर्ने अवस्था नआउला भन्ने सकिन्न । यसैले आपुर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षणको लागि साधान श्रोत र जनशक्ति सम्पन्न प्रभावकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्म छुट्टै संरचनाको व्यवस्थापन आज सवै उपभोक्ताको मागको विषय भएको छ ।

अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना,
उपमहासचिव, उपभोक्ता हित सरक्षण मञ्च नेपाल