OnlinePana

आज : २०८१ आषाढ ६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
नेत्र शाही,आश्विन १, २०८०जुम्ला,
३०५ पटक

असोज १ गते । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षकको हक अधिकार अनुकुल नभएको भन्दै जुम्लाका शिक्षकहरु पनि आन्दोलिन हुने भएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ जुम्लाले संसदमा दर्ता भएको मस्यौदाता शिक्षकको हक अधिकार विपरित भएको भन्दै महासंघले घोषणा गरे अनुकुलका कार्यक्रमहरु पत्रकार भेटघाट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

पत्रकार भेटघाटमा सहध्यक्ष धिरबहादुर वडले जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई गरिएको जानकारी पत्र प्रस्तुत गरेर शिक्षकहरु आन्दोलित हुने जानकारी गरिएको छ । सहध्यक्ष वडले प्रस्तुत गर्नु भएकजुो जानकारी पत्रमा नेपाल शिक्षक महासंघ देशको शिक्षाको विकास तथा नेपाली शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत हकहितको प्राप्ति र संरक्षणका पक्षमा काम गर्ने पेसागत संस्था हो र नेपाली शिक्षक कर्मचारीको पेसागत हकहित र उन्नति विद्यालय शिक्षाको विपक्षमा हुने कुनै पनि षड्यन्त्र अभियान र विरोधमा यसको कर्तव्य नै हो ।

शिक्षक महासंघ जुम्लाले सरकार पक्षले शिक्षका हक अधिकारका बिषयमा वेवास्ता गरेकोले नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको मिति २०८० भाद्र २८ गतेको निर्णयानुसार मिति २०८० असोज ३ गते देश भरिका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकालिन बन्द गरि काठमाण्डौ केन्द्रीत आन्दोलनको घोषणा अनुसार जुम्ला जिल्ला स्थित सम्पूर्ण शिक्षण संस्था पनि अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । महासंघले जुम्लाको मिति २०८० भाद्र ३१ गतेको निर्णय अनुसार सम्बन्धित सरोकार वालाहरूलाई जानकारी गराएको बताएको छ ।

जानकारी पत्रमा उल्लेख छ । अहिले सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदा मिति २०८० भाद्र २७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भैसकेको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र स्वभिमानको खिलापमा छ । यस मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका सबै बुँदाहरू उचित ढङ्गबाट समेटिएका छैनन् । त्यसै मस्यौदा स्थानी अस्थायी, करार ÷ राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार संस्थागत विद्यालयका सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका धेरैमा समुदाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

यसै गरी २०७५ साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली बाट पेन्सन दिनुपर्ने माग पनि यसमा समेटिएको छैन । समग्रमा यसले शिक्षक– कर्मचारीका मुख्य मागमुद्दा सम्बोधन गरिएको छैन् । त्यसैले नेपाली शिक्षक कर्मचारीहरुको मस्यौदामा रहेका शिक्षा र शिक्षक कर्मचारी विरोधी प्रबन्ध परिवर्तन गरिनुपर्छ ।

पत्रकार भेटघाटमा नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर महतले मस्यौदा नसच्चिए जिल्ला जिल्लाबाट आन्दोलन कडा हुने र केन्द्रीय आन्दोलनका लागि जुम्लाबाट दुई दर्जन शिक्षकहरु काठमाण्डौ हिड्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । पत्रकार भेटघाटमा शिक्षक महासंघका पदाधिकारी, शिक्षक संघ संगठनका नेतृत्वको उपस्थिति थियो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्