१५ कात्तिक २०८२, शनिबार
सुर्खेतः भूकम्प, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्जन्य हिसाबले मुलुकको अत्यन्तै जोखिम मानिने कर्णालीमा ‘प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना’ मस्यौदा निर्माण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, ईपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको आयोजना र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा कात्तिक १३–१५ गतेसम्म सञ्चालित कार्याशालाबाट योजनाको मस्यौदा निर्माण गरिएको हो । कार्यशालाको समापन कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले हरेकको मानवीयताको जाँच विपद्को समयमा मात्र हुने बताउनुभयो ।
कर्णाली विपदजन्य घटनाको जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माणले आईपर्ने खतराहरुसँग जुध्न सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योजना निर्माण एउटा कुरा हो, प्रधान कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयनबाट सबै नीति, कानून, विधि र थितिको महसुस नागरिकले गर्छन् र त्यसले परिणाम देखाउँछ ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव धोलकराज ढकालले प्रतिकार्य योजना निर्माणले विपद् व्यवस्थापन र नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव दिवस आचार्यले विपद् तथा प्रतिकार्यका लागि बनाइएको योजनाले यहाँको आवश्यकता र समस्या समाधान हुने गरी पूर्णता पाउने जनाउनुभयो ।
डा.अमृत पोखरेलले मस्यौदा निर्माणमा कर्णालीले आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको र यसले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । अब लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको मस्यौदा निर्माणपश्चात अन्तमा राष्ट्रियस्तरको योजना निर्माण गरिने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यशालामा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका जनस्वास्थ्य अधिकृत एवं विपद् सम्पर्क व्यक्ति किरण शर्माले कर्णालीमा भूकम्प, पहिरो, आगलागी, चट्याङलगायतका विपद्जन्य खतराहरुको नियन्त्रण, रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि बनेको योजना प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि फलदाय हुने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यशालामा दशवटै जिल्लाका जनस्वास्थ्य तथा आयुर्वेद कार्यालयका प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी? स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध निकायका प्रमुख, नेपाली सेना, नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरीलगायत प्रमुख एवं प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
