OnlinePana

आज : २०७९ आषाढ १६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

अख्तियारको निष्कर्ष: स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार !

स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार, समाधानको उपाय के छ ?

कोरपाटी संवाददातामंसिर १, २०७८काठमाडौं
२८१ पटक

१ मंसिर २०७८, बुधबार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको औँल्याइएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको अख्तियारको ठहर छ । प्रदेशमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय तहसमेत १५.६१ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ९.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत ५.०१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित ३.९३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.७६ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रअन्तर्गत ३.०९ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २.०९ प्रतिशत उजुरी रहेका परेका छन् ।

त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५.६१ प्रतिशत, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ३.३८ प्रतिशत र अन्य निकाय र क्षेत्रअन्तर्गत १२.२५ प्रतिशत उजुरीहरू परेका छन् ।

२२ हजार ६ सय २५ उजुरी : ६४ प्रतिशत फर्छ्यौट

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टंगाल र मातहतका कार्यालयहरूमा गरी जम्मा १४ हजार ४२५ उजुरीहरू परेका छन् । यसका अतिरिक्त अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार २ सय उजुरीहरू समेत गरी कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या २२ हजार ६ सय २५ रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी उजुरीमध्ये १४ हजार ५३२ उजुरी अर्थात् ६४ दशमलव २३ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका उजुरीहरू मध्ये ५ सय १० वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, ८ हजार २६७ उजुरी तामेली गरिएको, ८ सय ५० उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको छ । ४ हजार ९ सय ५ उजुरी उपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति भ्रष्टाचारको उजुरी  ?

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा भ्रष्टाचारको उजुरी परेको छ । यस्तै गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी परेको छ ।

प्रदेश अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १२.५४ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर २ मा २४.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २२.५९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७.१६ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा १३.७२ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ७.९८ प्रतिशत र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ११.४५ प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

१ अर्ब, ८९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोगका जम्मा ९६ वटा बैठक बसी ६ सय ५३ वटा निर्णय गरेको छ भने यो वर्ष १ सय १४ वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसमध्ये घुस र रिसवतसँग सम्बन्धित ७० वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित २० वटा, गैर कानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित १२ वटा तथा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र राजस्व हिनामिना लगायतका विषयसँग सम्बन्धित तीन–तीन वटा मुद्दा रहेका छन् ।

ती आरोपपत्रहरूबाट कुल ४ सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाई एक अर्व, उनान्नब्बे करोड, सत्चालिस लाख, पैतीस हजार, चार सय चौतिस रुपैयाँ विगो मागदावी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

स्टिङ अपरेशन रोक्न अदालतको आदेशपछि मुद्दा घटे

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अप्रेशन रोक्न आदेश दिएपछि घुस रिसवतका मुद्दामा कमी आएको आयोगले जनाएको छ । अदालतले आयोग आफैले रकम उपलब्ध गराएर स्टिङ अप्रेशन गरी संकलन गरेको प्रमाण ग्राह्य नहुने फैसला गरेसँगै घुस र रिसवतसम्बन्धी उजुरीहरूमा सेवाग्राहीबाट रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्र आयोगले कारबाही गर्न थालेको जनाइएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्थासँगै विगत वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घुस रिसवत सम्बन्धी कसुरमा दायर मुद्दा सङ्ख्यामा कमी आएको आयोगको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घुस रिसवतसम्बन्धी कसुरमा २ सय ५ वटा आरोप पत्रहरू दायर भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७० वटा आरोपपत्रमात्र दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोभिड १९ को महामारीका कारण स्थलगत छानबिनदेखि बयान र सोधपुछ लगायतका अनुसन्धानका अत्यावश्यक कार्यहरू प्रभावित रहेको र यो अवधिमा आफ्ना १ सय २५ भन्दा बढी कर्मचारी सङ्क्रमित भएका कारण काम प्रभावित भएको आयोगको भनाई छ ।

११३ मुद्दामा अदालतको फैसला

अख्तियारले विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोप पत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ सय १३ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये ८१ वटा अर्थात् ७१.६८ प्रतिशत फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको जनाइएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५८ वटा फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस अवधिमा  आयोगले दायर गरेका आरोप पत्रहरूमा घुस रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काम बदनियतपूर्वक गरी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पुर्‍याउने, झुठा विवरण पेस गरी सरकारी नियुक्ति, बढुवा तथा लाभ लिने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू भेटिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै भारत गएर प्रमाणीकरण गर्ने कार्य हुन नसक्दा विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस अवधिमा झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रसम्बन्धी कसुरमा न्यून मात्रामा आरोप पत्र दायर गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८५ वटा आरोप पत्र दायर भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो सङ्ख्या ३ मात्र रहेको आयोगले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार रोक्न आयोगको यस्तो सुझाव

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनका लागि केही सुझावहरू समेत दिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उक्त निकायका प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनहरूको सुदृढीकरण गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रको सदाचारिता तथा नैतिक आचरणको विचलनलाई रोक्न संघीय शासन प्रणाली अनुरुप तीनै तह समेटिने गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण तथा स्थानीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न लाभग्राहीको पहिचान सहित अद्यावधिक अभिलेख निर्माण गर्ने, सेवामा प्रभावकारिता, कर्मचारीमा मनोबल र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, तीनै तहका सार्वजनिक खरिदमा संलग्न जनशक्तिहरूको क्षमता विकास गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि आवश्यक पूर्व तयारी जस्तै स्रोतको सुनिश्चितता, बहुवर्षीय/वार्षिक खरिद योजनाको स्वीकृति, निर्माणस्थलको सुनिश्चितता, वातावरणीय अध्ययन लगायतका कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन, ठेक्का सम्झौतामा सम्बन्धित निकाय/पदाधिकारीहरू नै पूर्णरुपमा जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्न र परामर्शदाताका कारण खरिदमा हानी नोक्सानी भएमा सो को क्षतिपूर्ति पनि परामर्शदाताबाटै भराउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले विभिन्न शीर्षकहरूमा सुझावहरू दिएको छ । सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धन सम्बन्धी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी सुझावहरू, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सेवाग्राह्री सरोकारका विषयसम्बन्धी सुझावहरू, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझावहरू, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सुझावहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुझावहरू, सञ्चार, सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी लगायत विभिन्न विषयमा सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । साभारः रातोपाटी अनलाईनबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्