७ साउन २०८२, बुधबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले ल्याएको संगठन संरचना प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन नहुने बताउनुभएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सम्पादित कार्यक्रमहरुको ‘प्रदेशस्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठी’मा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था, कर्णालीको भूगोल र वस्तुस्थिति प्रतिकुल हुने गरी आएको उक्त प्रतिवेदन अहिलेको अवस्थामा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।

“कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने गरी ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन यही अवस्थामा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । यसलाई परिमार्जन गर्न तथा कर्णालीको भूगोल, संवैधानिक अधिकार र थप सुदृढ हुनेगरी वास्तविक प्रतिवेदन आयो भने मात्र त्यसतर्फ सोच्न सकिन्छ ।” प्रदेश सरकारद्वारा गठित सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको चार सदस्यीय कर्णाली प्रदेश संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिले उक्त प्रतिवेदन विसं. २०८२ असार १२ गते ल्याएको थियो ।

मनोबल उच्च बनाई नियमित कामहरुलाई थप सुदृढ गर्दै लैजान आग्रह गर्दै मन्त्री भण्डारीले विगतका वर्षहरुमा गरेका कामहरुको असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता, विनियोजित बजेट र कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयनमा लिन कर्मचारीहरुलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

अस्पतालहरुमा बिरामीको सेवामा कमजोरी भइरहेका खबर आउन नदिन कार्यालय प्रमुखहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक भएको सुझाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कमजोरी गर्दा समग्र सरकारप्रतिको धारणा नकारात्मक भईरहेको छ । ड्युटी समय सेवाग्रही केन्द्रित गर्नुस् ।”

मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि जिन्सी निरीक्षण समयमै गर्न निर्देशन दिनुभयो । खरिद योजना प्रभावकारिताका लागि कार्ययोजना बनाई काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।