१५ असोज २०७८, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत छलफल’ गरेको छ । बाली, पशु, वन, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रको विज्ञहरु बीचमा आज यहाँको प्राङ्गारिक (अर्गानिक) कृषिका बारेमा छलफल भएको हो ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले कर्णाली सरकारले लिएको अर्गानिक अभियानलाई पालिकास्तरबाट शुरुआत गरिने बताउनुभयो । यहाँका ७९ पालिकालाई अर्गानिक घोषणा गर्ने योजनाका साथ सरकार अघि बढ्ने बताउँदै उहाँले अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा जोड दिईने जनाउनुभयो ।
ईन्टरनेश्नल फेडेरेशन अफ एग्रीकल्चर मुभमन्ट (आईएफओएम) का ग्लोबल नीति प्रमुख गेबोर फिगेस्कीले विश्वको प्राङ्गारिक कृषिको अवस्था, यसका लागि बनेका नीति, देखिएका चुनौति एवं समस्या, गरिएका प्रयासहरुका बारेमा भर्चुअलमार्फत प्रस्तुत गर्र्नुभएको थियो । उहाँले अबको विश्वको आवश्यकता भनेकै अर्गानिक कृषि भएकोले यसको आन्दोलनमा संसारका सबै मुलुकहरु टड्कारोरुपमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्य (ढकाल)ले कृषि क्षेत्रको संभाव्य भूमिका रुपमा परिचित कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित भेरीगंगा र वीरेन्द्रनगरपालिकाले यो अभियान अघि बढाउन विशेष योगदान दिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउने गरी भेरीगंगा नगरपालिकामा अदुवा उद्योग र चिस्यान घर निर्माण गरिएको जनाउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले थालेको प्राङ्गारिक अभियान यहाँका नागरिकहरुको हितमा रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, फ्याकल्टी अफ एग्रीकल्चरका डीन डा.बिमलकुमार कर्णले राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउने खालको कृषि विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयले अब निकट भविश्यमै बिएस्सीएजी शुरु गर्न थालेको जनाउँदै डीन डा.कर्णले भन्नुभयो, “हामीले वन, पशु, कृषि विज्ञानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्दछ । यसका लागि विश्वविद्यालयले २० प्रतिशत कृषि सम्बन्धित पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थालेको छ ।”
त्यसको साथै उहाँले ईन्स्टिच्युटले उत्पादन गर्ने जनशक्ति ईन्डस्ट्रीमा खपत हुने खालको नीति र वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको अवधारणा, थालेको पहल, राखेको उद्देश्य, लिएको नीति, लक्ष्य, हालसम्म भएका गरेको गतिविधि र यहाँको वास्तविक अवस्थाको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो ।
मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख पदम सुवेदीले पशु, जडिबुटी, वन, र कृषि सबै क्षेत्रलाई समेटेर लिन सकिए प्रदेश सरकारको प्राङगारिक आन्दोलनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । पशु, वन, बाली तथा कृषि अनुसन्धानसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरु सहभागी भएको उक्त कार्यक्रम कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आईफोम अर्गानिक ईन्टरनेश्नल, एनपिजी, फुड पोलिसी फर चेन्जको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो ।
