२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार
काठमाडौँ : सर्वे भवन्तु सुखिन : सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग्जन : । अर्थात् निरोगी सबै हुन् सबै हुन् सुखीया, सबै वेश देखुन् नहुन् क्वै दुखीया ।
कैयौँ वर्षअघि रचित संस्कृतको यस श्लोकले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट घरभित्रै त्रसित भई बसेका आम समुदायलाई भयमुक्त गरी सुरक्षित जीवनयापनका लागि सुनिश्चित तुल्याउन अभिप्रेरित गरिरहेको छ । यस श्लोकले भनेजस्तै विश्वका सबै मानिस निरोगी र सुखी रहून् भन्ने भावनालाई सबैले आत्मसात् गरेमा विश्वमा कुनै पनि खालको महामारी र विपद्को घटना हुन पाउँदैन । भौतिक विकासको नाममा जसरी मानिसले प्रकृतिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरी अन्धाधुन्ध दोहन ग¥यो, आज त्यसैको परिणाम कोरोना नामक अदृश्य सुक्ष्म जीवाणु भाइरसको सङ्क्रमणबाट भयभित रहेको छ । यस अवस्थामा आज (जुन ५) मनाउन लागिएको विश्व वातावरण दिवसले पुनः एकपटक विश्व समुदायलाई सचेत र सजग तुल्याएको छ ।
कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न अपनाइएको लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलापहरु खुम्चिँदा जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । यद्यपि, लकडाउनले गर्दा सवारी साधन, उद्योग कलकारखाना र प्रदूषण बढाउने अन्य गतिविधि ठप्प भएपछि वातावरणीय स्वच्छतामा आएको सुधारलाई हेर्दा त्यसले मानव जातिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको स्थापित गरेको छ । प्रायः सधैँ तुवाँलो र प्रदूषणले ढाक्ने काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य शहरको वातावरण केही दिनयता सफा भएको छ । देशभरको वायु गुणस्तरमा सुधार आएको वातावरण विभागले जनाएको छ ।
विभागका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट शङ्करप्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ, “सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्धारा तोकिएको मापदण्डभन्दा पनि प्रदूषणको मात्रा निकै कम देखिएको छ ।” उद्योगधन्दा, सवारी साधन र अन्य क्रियाकलापहरु गरेर पनि यसरी नै वातावरण प्रदूषण नहुने अवस्थाका लागि त्यसमा वातावरणमैत्री प्रविधिलाई अपनाउँदै जानुपर्ने अवसरलाई सबैले उपयोग गर्न सके बन्दाबन्दीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई जीवन्त राख्दै स्वच्छ वातावरणलाई कायम गर्न सकिने उहाँको धारणा छ ।
विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट भएको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनबाट आज विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको वातावरणीय विनाशको असरले नेपालजस्ता पर्वतीय र टापू राष्ट्रहरु बढी प्रभावित बन्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता, आणविक हिउँद, अम्लिय वर्षा, जैविक विविधतामा ह्रास, हरित गृह प्रभाव, ओजोन तहको विनाश आदिबाट मौसमको स्वरूपमा परिवर्तन, अतिवृष्टी, अनावृष्टी, प्राकृतिक एवं दैविक प्रकोपजन्य भूक्षय, बाढीपहिरो, भूकम्प, खडेरी, कृषि उत्पादनमा ह्रास, मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव, खाद्यान्न सङ्कटजस्ता जटिलताको सामना गर्नुपरेको छ । वातावरण विनाशमा नगण्यरूपमा मात्र भूमिका रहेका नेपालजस्ता विकाशोन्मुख राष्ट्रहरूले कार्बनको बढ्दो उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न योगदान पु¥याएवापत विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूसँगको कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सक्नुपर्दछ ।
पृथ्वीको तापक्रममा आएको क्रमिक वृद्धिले हिमालको हिउँ पग्लिने, सामुद्रिक सतहमा वृद्धि भई तटीय क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने, हिमाली भेगमा रहेका हिमतालहरू फुट्ने, हिउँ पहिरो, सुक्खा पहिरोजस्ता खतराबाट पारिस्थितिक प्रणाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा परेको असरबाट बच्न आन्तरिक तयारी र बाह्य जगत्सँग यसबारेमा दरिलो ढङ्गबाट वकालत गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुहुन्छ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविध प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा ऋषि शाह । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्राकृतिक विपत्, वातावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दाहरू तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीको क्षेत्र भएको हुनाले एकअर्का सरकारकाबीच सघन समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण अपरिहार्य देखिन्छ ।”
हरेक वर्ष मनाइने वातावरणलगायत अन्य प्रकृति र जगत्को पक्षमा विश्व समुदायलाई अभिप्रेरित गराउन मनाइने विभिन्न दिवसहरुलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी भविष्यमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिक अवसरका रुपमा उपयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यस वर्षको वातावरण दिवसको नारा सुरक्षित जीवनका लागि जैविक विविधता भन्ने विषय निकै सान्दर्भिक छ । जैविक विविधताको हिसाबले विश्वको २५औँ स्थानमा पर्दछ भने एशियामा ११औँ स्थानमा रहेको नेपालका लागि यो नाराले अझ बढी सरोकार राख्दछ ।
जैविक विविधता हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति र विश्वमा नेपालको पहिचान गराउने धरोहर पनि भएकाले यसको संरक्षण र संवद्र्धन गरी वातावरणमैत्री विकास अभियानले सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्यको निर्माण हुन सक्दछ । यतिबेला हाम्रा यी सम्पदाहरु खतराको उच्च जोखिममा परेका छन् । प्राकृतिक सम्पदाको दोहन नै जैविक विविधतामा आएको ह्रासको मुख्य कारण भएकाले यसको सरंक्षणतर्फ हाम्रा समग्र प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने आवश्यकतालाई कोरोनाले निम्त्याएको सङ्कटबाट अझ प्रष्ट भएको छ ।
नेपाल जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हिसाबले जैविक विविधताको संरक्षण, त्यसको दिगो उपयोग र त्यसको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने तीनवटा उद्देश्य हासिल गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओली नेपालमा वातावरण प्रदूषण, फोहरमैला व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको बताउँदै सरकारले यसको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको र उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ । लामो समयसम्म द्वन्द्व एवं सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिन परेकाले सबल र सुदृढ संस्थागत विकास हुन नसके पनि वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन सोच राखी पछिल्लो समय ल्याएका वातावरण नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६, १५औँ योजनादेखि नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि वातावरण संरक्षणलाई उच्च महत्व दिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला पक्षको उत्तिकै दायित्व र भूमिका रहने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
दिगो आर्थिक तथा समाजिक विकासका लागि वातावरणीय पक्षलाई विशेष महत्वका साथ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आयोगका पूर्व सदस्य डा प्रभु बुढाथोकी वातावरणीय चुनौती दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा हाम्रा नीति नियमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, वातावरण क्षेत्रमा विश्वमा विकास भएका प्रविधिलाई अनुशरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । कम्तीमा पनि अबको २५ वर्षपछिको वातावरणीय चुनौतीको अनुमान गरी वातावरणीय मुद्दाहरुको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण तथा वातावरण क्षेत्रको संस्थागत विकास सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विश्वव्यापीरूमपै बढ्दो वातावरणीय चुनौतीहरुको समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न वातावरण आयोगको गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ, वातावरणविद् सनोत अधिकारी । उहाँँ भन्नुहुन्छ, “केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्संस्थाहरुको समन्वयका लागि विद्यमान संरचनाभन्दा अझ बढी अधिकारसम्पन्न निकायको आवश्यकताको महसुस गर्न थालिएको छ । विश्वव्यापीरुपमै बढ्दो वातावरणीय चुनौतीहरुको समाधानका लागि विश्वका अन्य देशमा पनि अधिकारसम्पन्न निकायको गठन गरिएका उदाहरण छन् ।”
यतिखेर विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न र भविष्यमा पुनः हुनसक्ने यस प्रकारका महामारीबाट जोगिन पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलिन राख्न सहयोग गर्ने दिगो योजना तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो रहेको छ । वातावरणीय क्षेत्रमा भएका गलत क्रियाकलापका कारण वर्षेनी हुने प्राकृतिक विपद्का घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिए मात्रै दिगो विकास सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा वातावरणमा आउने परिवर्तनको प्रभावका कारण नै विगतमा पटकपटक भएका महामारीबाट पाठ सिक्दै यसपटकको कोभिड–१९ को महामारीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी भविष्यका महामारीहरुसँग जुध्नसक्ने आधारशीला तयार गर्न सक्नु पर्दछ ।
