१ असार २०७८, मंगलबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष.०७८÷०७९ को लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित कुल रु.३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सार्वजनिक बजेट मध्य पूँजीगततर्फ रु.२१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार (५९ प्रतिशत) र चालूतर्फ रु.११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार (३१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको ।

त्यस्तै, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु.तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार (१० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु.६० करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम रु.१२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम रु.सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु.१० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु.तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान वापत रु.८१ करोड ३५ लाख, विशेष अनुदान वापत रु.६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको लागि रु.दुई करोड नौ लाख ५५ हजार स्रोत परिचालन हुने बजेटमा ल्याईएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सामुदायिक संस्थाहरुसँग समन्वय गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत सुविधासहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, सबै अस्पतालमा शववाहन र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश आन्दोलनमा शहीद तथा घाईतेका छोराछोरीहरुलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ् शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ ।

प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिने र आगामी वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशका २० वटा गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक गाउँपालिका घोषणा गर्ने बजेटमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष.०७८÷०७९ को प्रस्तुत बजेटः

माननीय सभामुख महोदय,

नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरुप स्थापित यस गरिमामय कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ ।
सर्वप्रथम नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्म निरपेक्षता र सामाजिक न्यायका लागि भएका विभिन्न ऐतिहासिक संघर्षहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान सहिदहरुको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । साथै सो क्रममा घाइते, अपाङ्ग र वेपत्ता भएका महान योद्धा तथा सहिद परिवारजनप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।
कोभिड(१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट सङ्क्रमित भई मुलुकभित्र र वाहिर मृत्युवरण गरेका मृतकहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली तथा शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै यस रोगबाट संक्रमित सवैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संकटको यस विषम घडीमा प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै दिगो विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन कर्णाली प्रदेश सरकार कटिबद्ध छ।
कोभिड(१९ नियन्त्रणमा अग्रपङ्तिमा रहेर अहोरात्र क्रियाशील चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई संकटको समयमा उहाँहरूको जिम्मेवारीबोध एवं सेवाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अझै उच्च मनोवलका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिन विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु।त्यसरी नै आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तर खटिइरहनु भएका सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सवारी चालक एवं सफाईकर्मीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा आदरणीय जनसमुदायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निरन्तर सहयोगको लागि सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी त्यसको लाभ प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्‍याउने हाम्रो प्रमुख दायित्व पूरा गर्न समाजवाद उन्मुख आर्थिक(सामाजिक संरचनाको विकास गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित रहेको छ।
बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७८ को सिद्धान्त उद्देश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुमा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शनलाई प्रमुख आधार बनाएको छु।

माननीय सभामुख महोदय

अब म कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक बर्ष २०७७र७८ को विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा केही जानकारी प्रस्तुत गर्दछु।

कोभिड १९ महामारीको संक्रमण नियन्त्रण गर्न लागु गरिएको निषेधाज्ञा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरुका कारण समग्र जनजीवन मात्र होइन विकास निर्माणका गतिविधिहरु समेत प्रभावित भएका छन् । विदेश मात्र होइन देशभित्र पनि रोजगारीमा रहेका मानिसहरुको रोजगारी गुमेको छ । कृषि तथा उद्योगका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरु करिव करिव बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्क, प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु, साक्षरता र पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहेको छ भने बहुआयामिक गरिबी, मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर राष्ट्रिय ‍औसतभन्दा माथि रहेको छ। कोभिड १९ महामारीका कारण ती सूचकांकमा अझ जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
विगत केही वर्षदेखि उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गरिरहेको नेपालको चालु आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धि ४।०१ प्रतिशत मात्र हुने पूर्वानुमान रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको सोही अवधिको आर्थिक वृद्धिदर ३।५ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कोभिड(१९ को दोस्रो लहरबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएकोले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २।१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारको अथक प्रयासबाट ३।७७ आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको आर्थिक पुनरुत्थान सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक परिणामस्वरुप चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३।५ प्रतिशत भन्दा उच्च रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान करिब ४।३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड(१९ महामारीको कारणले पूँजीगत खर्च र राजस्व संकलन दुवै प्रभावित भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको वजेटको तुलनामा संशोधित विनियोजन ४६॰४० प्रतिशत अर्थात रु १५ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख १९ हजार हुने अनुमान छ । संशोधित विनियोजनमा चालु खर्च ५१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ४९ प्रतिशत रहने अनुमान
छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्य ३० करोड ६ लाख ५३ हजार रहेकोमा राजस्व संकलनमा भएको क्रियाशीलता र प्रभावकारिताले लक्ष्यभन्दा ६६।३ प्रतिशत बृद्धि भई रु ५० करोड पुग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ।
समग्र आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांकमा पनि कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि परेको छ। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०।५७४ रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा यो ०।४२७ मात्र रहेको छ। मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति ‌आय ११९१ अमेरिकी डलर रहेको हालको अवस्थामा कर्णालीमा उक्त प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलर मात्र छ । राष्ट्रिय औसतका हिसावले मुलुकका १८।७ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा कर्णालीमा भने २८।९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेका छन्। यसैगरी बहुआयामिक गरिवी सूचकांकको राष्ट्रिय औसत २८।६ प्रतिशत भएकोमा कर्णाली प्रदेशमा भने ५१।२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रियस्तरको औसत आयु ७० वर्ष छ भने कर्णालीवासीको औसत आयु ६७ वर्ष मात्र छ। राष्ट्रियस्तरमा ५ वर्ष मुनिका कुपोषित वालवालिका ४०।५ प्रतिशत छन् भने कर्णाली प्रदेशमा यो प्रतिशत ५३।६ रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रियस्तरमा साक्षरता प्रतिशत ८५ प्रतिशत रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा ६६ प्रतिशत मात्र छ।
विगत १५० वर्ष यता विभिन्न कालखण्डमा देखा परेका अन्य महामारी र वित्तीय संकट भन्दा कोभिड १९ महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक संकट अझ गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ, जसका कारण छोटो समयमै जनस्वास्थ्य, जनजीवन र अर्थतन्त्र निकै प्रभावित भएको छ ।
विश्व महामारी कोभिड(१९ को नियन्त्रण, रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरुवातदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील रही जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
कोभिड(१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिएको, सबै जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन मिनि प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको, उच्च क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग सहकार्य गरिएको, प्रदेशको ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ ऋयलतष्लनभलअथ एबिल तयार भएको, विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरु प्राप्त भई सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत व्यवस्थापन भइरहेको छ । महामारीको कठिन अवस्थामा सङ्कट व्यस्थापनका लागि नगद र जिन्सी सहयोग गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
मुलुक र प्रदेश बाहिर रोजगारी गुमाएर हजारौं नागरिक घर फिर्ता भएका छन्। यसबाट खाद्य सङ्कट भोगिरहेको यस प्रदेशले हाल थप समस्या सामना गर्नुपर्ने र बेरोजगारी थप बढ्ने देखिन्छ । तर प्रदेशभित्र आवश्यक श्रमशक्तिको उपलब्धता बढ्ने र उनीहरुलाई विकासको प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा सहभागी गराई उत्पादनसँग जोड्न सकिएमा कृषि, उद्यम तथा पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण र न्यून आय भएका जनताको जीवनस्तर सुधारका कार्यक्रममा संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय तहसँग नियमित सहकार्य गरिएको छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटका उद्देश्य प्रस्तुत गर्दछु ।

क      कोभिड(१९ लगायतका महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचार क्षमता बढाउन समन्वयात्मक ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुदृढीकरण एवं विस्तार मार्फत नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज, निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने।

ख      कृषि, उद्योग, खनिज तथा वन लगायतका क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्बि गरी खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता सहितको खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चित गर्ने, साथै ती क्षेत्रबाट रोजगारी एवं स्वरोजगार सृजना गरी स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने।

ग      रोजगारमूलक, व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी प्राविधिक सीप तथा तालिम मार्फत युवा, महिला तथा समाजमा पछाडि पारिएका समुदाय एवं वर्गको क्षमता विकास गर्ने।

घ      प्रदेश भित्रको भौगोलिक विकटता र क्षेत्रीय असमानतालाई समुचित रुपले सम्बोधन गर्दै दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने।

ङ       अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रको समावेशी एवं समन्यायिक विकासबाट रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गरी जीवनस्तरमा सुधार गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।

च      वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पारदर्शीता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सक्रिय जनसहभागिता, नविन प्रविधिको उच्चतम उपयोग, वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण, भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन र प्रशासनिक क्षमता विकास गरी सुशासन कायम गर्ने ।

छ      बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारका निकायहरुबीच उचित समन्वय र सहकार्य
गर्ने ।

माननीय सभामुख महोदय,

बजेटका उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न मैले देहाय अनुसार बजेटका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छुस्

कोभिड(१९ लगायतका महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक ‍औषधि, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलब्धता, परीक्षणको दायरा विस्तार र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था,
अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा र भरपर्दो आपूर्ति व्यवस्थापन,
रोजगारमूलक विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै जीवस्तरमा सुधार,
कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र निर्माण लगायतका क्षेत्रको पुनरूत्थान गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व बृद्धि,
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, नवीन प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकास,
सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाई लगायतका भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास र उपयोग,
शासकीय सक्षमताको विकास गरी सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धन ।

माननीय सभामुख महोदय,

नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र कर्णाली प्रदेशको पाँचबर्षे विकासको मार्गचित्र सहित प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ९२०७६र७७(२०८०र८१० कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त योजनाहरुले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर योजना अवधिमा हासिल गर्न तोकिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरु प्राप्त गरी समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचका साथ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समृद्ध कर्णालीको आधारः स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
चालु आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने, आधारभूत सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विकास प्रक्रियालाई शीघ्र अघि बढाउने कार्यक्रम तथा आयोजनामा मैले विशेष जोड दिएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

कोभिड(१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, परीक्षण र उपचार कार्यलाई सुचारू एवं सहज बनाउन नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक संस्थाहरुसँग समेत समन्वय एवं सहकार्य गरिनेछ । यसका लागि अत्यावश्यक जनशक्ति, सुरक्षा सामग्री, मेसिनरी औजार, औषधी, प्रयोगशाला र अक्सिजनको सहज आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
सबै अस्पतालहरुमा सहज अक्सिजन आपूर्तिको लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा उच्च क्षमताको अक्सिजन प्लाण्ट निर्माण गरिनेछ । साथै, जिल्ला अस्पतालहरुमा मिनि अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गरी सेवाप्रवाह गरिनेछ ।
कोभिड १९ सङ्क्रमित व्यक्तिहरुको पहिचान तथा समुचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन परीक्षणको दायरा बढाइनेछ । तोकिएका अस्पतालहरुमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । कोभिड १९ सङ्क्रमणबाट दुखद् मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई राहत स्वरुप निश्चित रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
स्थानीयस्तरमा कोभिड(१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई परिचालन गरिनेछ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले दिंदै आएको भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीको व्यवस्थापनका लागि अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी, सवारीचालक एवं सफाईकर्मीलाई महामारीको प्रकोप अवधिभर शुरु तलबको १०० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
कोभिड(१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिने परीक्षण, उपचार र प्रतिकार्यका लागि रू। ५३ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छु ।
अस्पतालहरूको सुदृढीकरण अन्तर्गत प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत ५०० शैय्या, जिल्ला अस्पताल डोल्पा, मुगु र हुम्ला ५० शैय्या तथा जिल्ला अस्पताल कालिकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र दैलेख १०० शैया अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य उपकरण तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
जिल्ला अस्पतालहरुमा कम्तिमा एक भेन्टिलेटरसहितको पाँच आईसियु उपचार कक्ष समेत पचास उपचार शैय्याको व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
अस्पातालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितहरुको लागि निशुल्क उपचार र पोषिलो आहार सम्बन्धित अस्पतालहरुबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिद गरी क्रमशः सम्पूर्ण कर्णालीबासीहरुलाई खोप लगाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
प्रत्येक अस्पतालमा आधारभूत सुविधासहितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा एमआरआई उपकरण खरिद एवं प्रदेश अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालहरूको मेडिकल औजार तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि रु १३ करोड ९६ लाख ब्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरी लुम्विनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति शाखालाई स्थानान्तरण गरिनेछ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनको लागि ३ करोड ३५ लाख बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सुर्खेत बाहेकका अन्य ९ वटा जिल्लाहरूमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
दुर्गम स्थानका बासिन्दाहरुलाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन सेवा मार्फत स्वास्थ्य चेकजाँच तथा त्यस्ता स्थानहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकारवाला संस्थाहरुसँगको समन्वय एवं साझेदारीमा नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन विशेषज्ञ घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
दुर्गम स्थानबाट जटिल प्रसुती अवस्था एवं आपतकालीन अवस्थाका विरामीहरुलाई शिघ्र उपचारको लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
सुरक्षित सुत्केरी गराई आमा र बच्चाको जीवन रक्षा गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आवश्यक स्थानमा बर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कर्णाली प्रदेशका दुई प्रमुख नाका बबई र कपुरकोटमा सेन्सर उपकरण सहितको स्वास्थ्य चेकजाँच र उद्धार सहायताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको समन्वयमा उक्त नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको कोभिड ल्याब प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याई सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
सवै अस्पतालमा शव वाहन तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्थानीय तहको साझेदारीमा एम्बुलेन्स र शववाहन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपेथी लगायत बैकल्पिक उपचार पद्धतिको विकास गरिनेछ। यसका लागि योग, ध्यान, मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । आयुर्वेद अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकास, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । जेष्ठनागरिक लक्षित गरी प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि रु। २ अर्ब ६१ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
बालबालिका तथा गर्भवती एवं सुत्केरी आमाहरूको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन पोषिलो आहार वितरण कार्यलाई संघीय सरकारको समन्वयमा निरन्तरता दिईनेछ ।
सडक दुर्घटना तथा अन्य घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन
गरेको छु ।
निशुल्क र अत्यावश्यक औषधीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न समयमै खरिद एवं ढुवानी गर्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाईनेछ । थप औषधी लगायतका अन्य अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।
सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, बाल रोग नियन्त्रण, पोषण, रोग नियन्त्रण र उपचारात्मक सेवा सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिईनेछ ।
स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरणको लागि आवश्यक तालिम, समीक्षा, सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा विशेष जोड दिईनेछ ।
अस्पतालहरुमा चिकित्सक, नर्सिङ, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी उनीहरुको उत्प्रेरणा र क्षमता विकासमा विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।
कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गर्न चाहने उद्योग तथा व्यापारिक संघ संस्थाहरुलाई उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व ९ऋक्च्० अन्तर्गतको लगानीलाई आकर्षण गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनेमिया, मुटु, मृगौला, रिकेट्स, अटिजम जस्ता दीर्घरोगबाट पीडित विरामीको उपचारमा सहयोग गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशका तीन स्थानः सुर्खेत, जुम्ला र चौरजहारीमा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन हुनेगरी विशिष्टिकृत नमूना शिक्षालय स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी नमूना शिक्षालय स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै विश्वविद्यालय मार्फत गुणस्तरीय एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि रु १ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
गरिव तथा जेहेन्दार र दलित बालबालिकालाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं समन्वयमा छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवं प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका महान शहिदहरु तथा गम्भीर प्रकृतिका घाइते योद्धाका सन्ततिहरुलाई स्नातक तहसम्म निशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइ अवधिभर वार्षिक रुपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । यसरी छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको अध्ययन पछि अनिवार्य रुपमा ३ वर्ष कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने शर्तमा निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । विपन्न, द्वन्द्वबाट घाइते, अपाङ्ग तथा सहिदका सन्तती र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाएको छु ।
बहुप्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा कृषि, पशुपालन, सिलाईकटाई तथा सीप अभिवृद्धि गर्ने शिक्षालय स्थापनामा सहयोग गरिनेछ।
नवसिर्जनशील, बैज्ञानिक, व्यवसायिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि समयानुकुल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । प्रदेशमा स्थानीय विशिष्टता र उद्यमशीलतालाई ध्यान दिई स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरी कर्णाली विकास स्वंयसेवक कार्यक्रम मार्फत परिचालन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रविधिमैत्री अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा सहयोग गरिनेछ ।
स्थानीय तहको समन्वयमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
बालविकास सहयोगी शिक्षक प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि रु २ करोड ७२ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेन्दार, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरुको छात्रबृत्ति निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक वटा नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्न रु ३९ करोड ५० लाख विनियोजन
गरेको छु ।
हावाहुरी र बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति भएका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तत्काल मर्मत सम्भार गरी पठन पाठन कार्य सुचारु गर्नका लागि रु १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
विशेष शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ । यसका लागि रु १ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
कोभिड १९ महामारीका कारण अवरुद्ध भएको शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन तयार गरिएको शैक्षिक प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनको लागि रु १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
हिमाली र विकट पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु ।
समाजमा रहेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको विभेद अन्त्य गरी कमजोर एवं विपन्न वर्ग र समुदायको सामाजिक संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
महिला वर्गको उत्थान, सशक्तिकरण र समग्र विकास तथा बालिकाहरुमाथिको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, सामाजिक कुसंस्कारको रुपमा रहेको वालविवाह रोक्न र बालिकाहरुको कम्तिमा स्नातक तहसम्मको पढाई सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रदेशभित्रका प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनामा उक्त रकम शेयर लगानीको रुपमा जम्मा गर्ने नीति अंगीकार गरिनेछ ।
जेष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरु, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, विस्थापित, परिवारबाट विस्थापित नागरिक, असक्त, एचआइभि संक्रमित भएका व्यक्ति लगायतका वर्गको संरक्षण, आय वृद्धि र जिविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा सशक्तिकरण गर्न कानूनी प्रबन्ध गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको प्रबन्ध गरेको छु ।
अझै पनि कतिपय स्थानमा विद्यमान रहेको छाउपडी प्रथा विरुद्ध किशोरीहरुलाई जागरुक बनाइ उनीहरुको क्षमता विकास गर्न र छाउपडी विरुद्ध परिचालन गर्न प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक वडामा किशोरी क्लब निर्माण एवं परिचालन गरी कर्णाली प्रदेशवाट छाउपडीमुक्त अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
विभेदरहित एवं छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणका लागि स्थानीय तहको साझेदारी रहनेगरी वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै छुवाछुत तथा विभेदरहित समाज निर्माणमा उल्लेख्य योगदान गर्ने स्थानीय तहलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा थप अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा घरबार विहिन सम्पूर्ण बादी र गाईने समुदायलाई घर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
शहीद परिवार, वेपत्ता भएकाका परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु एवं द्वन्द्व प्रभावितको क्षमता विकास तथा जिविकोपार्जनका लागि विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन् ।
लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तरमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रू। ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय समुदायसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिनेछ ।
नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिंजा क्षेत्रको लामो इतिहास, संस्कृति र पुरातात्विक वस्तुहरुको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य र कलाको खोज तथा अनुसन्धान गरी संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश संग्रहालयको स्तरोन्नति एवं सुधार गरी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक अभिलेख, तथ्य, कलाकृति, संस्कृति तथा कला झल्काउने वस्तुहरुको संरक्षण गरी नयाँ पिंढी माझ परिचित गराउन उचित व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेशभित्रका अन्य विभिन्न संग्रहालयहरुको पूर्वाधार विकास तथा स्तरीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ ।
प्रदेशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका गढी, किल्ला, प्राचिन स्तम्भ, ऐतिहासिक सम्पदा र देवलहरुको उचित संरक्षण गरी अभिलेखिकरण गर्ने र ती स्थानहरुलाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ ।
खस भाषाको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनका लागि भाषा विज्ञहरुको संलग्नतामा खस भाषाको शब्दकोश सम्पादन गरी सो को प्रमाणिकरण तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
कला साहित्यको सम्वर्द्धन तथा प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान गर्ने श्रष्टाहरुलाई प्रदेश कला गौरवबाट विभूषित गरिनेछ ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी तथा खेल प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार एवं कभर्ड हल निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहहरुमा खेलक्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य एवं साझेदारी गरिनेछ ।
युवाहरुलाई खेल गतिविधिमा आकर्षित गरी उनीहरुलाई अनुशासित, देशभक्त एवं सामूहिक भावनामा काम गर्न उत्प्ररित गर्न क्षमता विकास तथा वृत्ति विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु ५९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषि तथा उद्योग व्यवसायमा किसान तथा युवा उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गरी स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ । यसकालागि सहकार्य समूह, सहकारी एवं उत्पादन समूहसहित आम जनताको सहभागितामा समृद्धिका लागि श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
गरिब, विपन्न तथा दलित समुदायको ठूलो जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशका भूमिहीन तथा वेरोजगार परिवारहरुलाई परम्परागत तथा आधुनिक सीपमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण विशेष कर्जा उपलब्ध गराइनेछ र उक्त कर्जाको ब्याज प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ ।
कर्णाली प्रदेशको गरिवी र बेराजगारी समस्या अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यसकालागि स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत सहकार्य समूह तथा सहकारी संघसंस्थामा आवद्ध परिवारहरुलाई कृषि, पशुपालन, साना उद्यम तथा व्यवसाय गर्न ब्याजअनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु १ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छु।
निजीक्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार र समुदायस्तरबाट सञ्चालन हुने रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई सहजीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ ।
समग्र कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत प्रणालीबाट व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यवान कृषि उपज उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न तुलनात्मक लाभका बाली बस्तुहरु, फलफूल, तरकारी, मसला खेती र पशुपालन प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
पूर्ण प्राङ्गारिक खेती गर्ने प्रदेशको पहिचान बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न बोट र गोठमा लगानी गरौं भन्ने नाराका साथ प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु।
गाइ भैंसी पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिई दुध उत्पादन वृद्धि गर्न औपचारिक क्षेत्रमा दुध बिक्री गर्ने कृषकहरुलाई डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकहरुलाई प्रति लिटर रु १० अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु । साथै रुकुमपश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलख र सुर्खेत जिल्लाका कृषकहरुलाई प्रति लिटर रु ३ अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
समुदाय र स्थान विशेषको कृषि विकासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लक्षित क्षेत्रमा एकीकृत कृषि विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको थालनी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउन सबै किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउन सकिने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली ९प्ब्क्क्० तयार गरी लागु गरिनेछ।
सडक सञ्जालसँगको पहुँचसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका कृषि उत्पादनका साधन स्रोतहरुलाई परिचालन गर्न नसकिएमा सडक विस्तार केवल गरिबी बाँड्ने सञ्जाल हुने र कृषकहरु तिब्र रूपमा ग्रामीण कृषि व्यवसायबाट अन्य क्षेत्रमा पलायन भई रहेको सन्दर्भमा सडक सञ्जालको विकासलाई मूल्यवान कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणको अवसरमा बदल्न रोड कोरिडोर केन्द्रित व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु। ३ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छु।
कृषि प्राविधिकहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न तथा कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्र्याउन कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशभरका ३०० जना कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार बनाउन रु ७ करोड २३ लाख विनियोजन गरेको छु।
कृषि उद्योगको अनुकुलतामा उत्पादन, उत्पादनको आधारमा उद्योग भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै कृषि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा बिशेष जोड दिएको छु। कृषिमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कृषि उद्योगले चाहेको क्षेत्रमा समन्वयात्मक रूपमा कच्चा पदार्थ उत्पादन, प्राविधिक सेवा, भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर, रष्टिक स्टोर र आवश्यक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र यसका लागि रु ११ करोड ३५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
कृषि क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नमूना कृषि उद्योगहरुको स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु २ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ र भूमिहिनहरूले करार खेती गर्न चाहेमा जग्गाको भाडा सरकारले तिर्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि रु ३ करोड ९५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
कर्णाली प्रदेशमा स्थापना हुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि उद्योगहरुलाई बिद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियतको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कृषि औजार उपकरण तयार गर्ने उद्योगहरुले उत्पादन गरेको उपकरण खरिद तथा उत्पादनमा कच्चा पदार्थमा लागेको कर तथा उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक मेसिन खरिदमा करभुक्तानी समेतलाई आधार मानी अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । कृषि ‌औजार उत्पादन गर्ने साना उद्यमीको आरन सुधारका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु ।
तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका १० टन क्षमता भन्दा साना कोल्ड रुम कृषक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रले मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालन गरेमा मूल्याङ्कन गरी ५ लाख रकमसम्म अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय तह कृषि उत्पादनको मूल थलो र कृषि क्षेत्र वृद्धिको ईन्जिन भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्तिमा एक कृषि बजार, विउ उत्पादन तथा प्रशोधन भण्डारण केन्द्र, दुग्ध संकलन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्र, आधारभूत सुविधा सहितको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, खाद्य भण्डार केन्द्र, कृषि सामग्री केन्द्र, कोल्ड स्टोर निर्माण आगामी पाँच बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । उल्लेखित कृषि पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, सुर्खेतको बोटेचौर, वीरेन्द्रनगर र दशरथपुर, दैलेखको दैलेख बजार समेत गरी ५ स्थानमा मिनि कोल्डस्टोर निर्माण गर्नका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन अभियानलार्इ अगाडि बढाउन प्राङ्गारिक खेतीयुक्त गाउँपालिकारनगरपालिका घोषणा गर्दै लगिनेछ र आगामी आ। व। २०७८र७९ मा २० वटा गाउँपालिका प्राङ्गारिक खेतीयुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछन्। यसरी प्राङ्गारिक घोषणा भएका स्थानीय तहलाई थप सशर्त अनुदानको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सहकार्य समूह, सहकारी तथा कम्पनी मार्फत प्रदेशभित्र हुने सबै किसिमका उत्पादनलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्दै बजारीकरण गर्नका लागि ग्रेडिङ्ग तथा आकर्षक प्याकेजिङ्ग सहितको गुणस्तर सुनिश्चित गरी कर्णाली ब्राण्डमार्फत उत्पादनलाई देशभित्रका सहरी बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन आवश्यक लगानीको मूल्य अभिवृद्धि लागतको ५० प्रतिशत प्रदेश सकारले अनुदान दिने व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । प्राङ्गारिक वस्तुहरुको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्द्धन मार्फत प्राङ्गारिक वस्तुहरु र रैथाने वालीहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री प्रवर्द्धन गर्न रु २ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्न प्रदेश कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय दशरथपुरमा प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना गर्न रु १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
उत्पादनमूखी मिसन कार्यक्रममार्फत ७९ वटै स्थानीय तहमा पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न गाइ वा भैंसी पालन गर्ने कृषकको लागि गोठ सुधार तथा गाइभैंसी खरिदका लागि सहयोग गर्न रु १५ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छु ।
सुख्खा र असिंचित क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न साना सिंचाई कार्यक्रम अन्तरगत असिंचित फाँटमा लिफ्ट तथा ट्युवेल सिंचार्इ र अन्य क्षेत्रमा पोखरी सिंचाईलाई प्राथमिकता दिएको छु र यसका लागि रु ९ करोड ८८ लाख रकम विनियोजन गरेको छु भने अधुरा तथा नयाँ कुलो सिंचाई प्रणाली निर्माण कार्यका लागि २९ करोड बिनियोजन गरेको छु ।
कृषि मिटर प्राप्त नगरेका तर व्यावसायिक खेती गर्ने कृषक र माछा पालक कृषकहरुलाई विद्युत प्रयोग गरी सिंचाई गर्दा विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छु ।
पाँच रोपनी भन्दा बढी जग्गामा तरकारी खेती, १०० भन्दा बढी फलफूलका विरुवा लगाएका कृषक व्यवसायीलाई पोखरी तथा पाइप सिंचाईको लागि रु ५० हजारसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु ।
सन् २०३० सम्म पिपिआर, खोरेत, रेविज रोग नियन्त्रण तथा उन्मुलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार उपचार तथा खोप सेवाको लागि आवश्यक पर्ने खोप तथा पशु औषधि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा समयमै व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि रु २ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छु।
एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु २१ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
मर्यादित, गुणस्तरीय, विधिसम्मत र सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्र विकासका लागि प्रभावकारी नियमन, प्रशिक्षण, प्रत्येक स्थानीय तहमा २ जना सहकारी प्रशिक्षक रहने गरी सहकारी प्रशिक्षक तालिम र प्रवर्द्धनका साथै संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि पाँच वर्षे योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । यसका लागि रु १ करोड ६५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
कृषि पेशालाई मर्यादित बनाई कृषकहरुलाई सम्मान गर्न मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम मार्फत प्रदेशभरमा सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्मा र उत्कृष्ट २०० जना कृषकलाई पुरष्कृत गर्न रु ४० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
कृषिको अनुदान कृषकको खातामा भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै फलफुलका विरुवा, उत्पादित दुध र तरकारीमा अनुदानको लागि रु १३ करोड ५१ लाख रकम विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत जातका फलफूलका विरुवाको सन्दर्भ मूल्यमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु । यस्तो अनुदान विरुवा रोपण पश्चात कृषकको खातामा उपलब्ध गराइनेछ । लक्षित क्षेत्रमा फलफूलका विरुवाको खाडल तथा फलफूलको रेखदेख गरेवापत महिला कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
तरकारी खेतीतर्फ कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम आसपास कम्तीमा २ रोपनी क्षेत्रफलमा २ सिजन ताजा तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई प्रति रोपनी रु ५ हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु । उक्त प्रोत्साहन रकम सम्बन्धित महिला कृषक उद्यमीको खातामा उपलब्ध हुने गरी पठाउने व्यवस्था गरेको छु।
राज्यको सेवा सुविधाको दायराबाट टाढा रहेका घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका ५० भन्दा बढी भेडा च्याङ्ग्रा पाल्ने कृषकहरुलाई भेडा च्याङ्ग्राको औषधि उपचारको लागि प्रति कृषक बार्षिक रु बाह्र हजार रकम भुक्तानी हुने गरी आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि रु २ करोड ५८ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
कृषिको व्यवसायीकरणको लागि सस्तो ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराउन सहकारी तथा बैंकहरु मार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रमलार्इ थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रु ९ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
अति विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रु ११ करोड ३७ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
गत हिउँदमा परेको खडेरीबाट प्रभावित कृषकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि रु २ करोड ३१ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
कृषकहरुको उत्पादन वृद्धिका लागि कर्णाली प्रदेश बिउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जसको लागि रु ३ करोड ९९ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषकहरुको उन्नत बिउ बिजन, भूरा, नश्ल तथा बेर्नाहरुको सहज आपूर्तिको लागि कृषि तथा पशुपन्छीजन्य स्रोतकेन्द्रलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि रु १० करोड ८५ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
फलफुल खेतीमार्फत गुणस्तरीय र उच्च प्रतिफल लिनका लागि किसानहरुलाई फलफुलका विरुवा उपलब्ध गराउन टिस्युकल्चर ल्याब स्थापनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
माछाका भुरा उत्पादन, चल्ला उत्पादन, बाख्रा, भेडाका पाठा र भैंसीको पाडा उत्पादनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
तरकारी र फलफुलको विरुवा उत्पादन नर्सरीमा कृषकहरुको आकर्षण बढाउन आवश्यक अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
रोजगारी सिर्जना एवं प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास गर्न प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका उद्योग ग्रामहरुमा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। अध्ययन नभएका अन्य स्थानमा त्यस्ता उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि उपलब्ध स्थानीय कच्चा पदार्थको लागत, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
कोभिड(१९ महामारीबाट शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधिलाई गति प्रदान गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याजमा अनुदान र मझौला तथा ठुला उद्योगलाई पूर्वाधार तथा उपकरण सहयोगका लागि शेयर लगानी गरी प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित नवप्रवर्तन एवं सिर्जनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न बिउ पूँजी ९क्भभम ःयलभथ० सहयोग कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण, निर्यात र उपयोगमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । यसका लागि कर्णाली सौगात गृह सञ्चालन, ब्राण्डिङ्ग र कर्णाली उत्पादन प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
युवा तथा लक्षित वर्गको स्वरोजगारलाई निरन्तरता दिई उद्यमशीलता एवं सीप विकासका कार्यक्रमहरुलाई थप व्यवहारिक एवं व्यावसायिक बनाई सञ्चालन गर्न सीपसँग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
जडिबुटी उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि पूँजी र प्रविधि भित्र्याउदै जडीबुटीको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन र बाह्य बजारको खोजी गर्दै मेक इन कर्णाली कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशभित्र रहेका बहुमूल्य जडिवुटीहरुको प्रशोधन गरी निर्यात गर्नको लागि सुर्खेत जिल्लाको छिन्चुमा कर्णाली जडिवुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त स्थान छनौट, जग्गा प्राप्ति र अन्य कानूनी प्रकृयाको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कर्णालीको जडिबुटी, रत्न पत्थर तथा रेशादार कच्चा पदार्थ ९लोक्ता, अल्लो, बाबियो, केतुकी आदि० र छालाजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थहरुको विकास तथा प्रवर्द्धनका उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमी वा सहकारीहरुलाई उनीहरुको व्यावसायिक योजनाका आधारमा पूर्वाधार विकासका साथै उपकरण सहायता, विद्युत महसुल अनुदान वा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेशभित्र स्लेट, पत्थर ढुङ्गा संकलन र बिक्री वितरण सम्बन्धी कानूनी बाधा अड्काउ फुकाई आवश्यक नियमन गरिनेछ ।
प्रदेशमा खाद्य लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न माग आपूर्ति विश्लेषण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गरी खाद्य संकटको समस्या हुने स्थानीय तहहरुमा खाद्य कोटा निर्धारण गरी खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
दिगो वन व्यवस्थापनः स्वच्छ, स्वस्थ र समृद्ध जीवनयापन भन्ने सोचलाई मूर्तरुप दिन वन पैदावारको उचित संरक्षण, सम्वर्द्धन र सदुपयोग गरिनेछ।
संरक्षण र सम्वर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन, गर्दै वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ ।
जडिबुटी उत्पादन, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्य मार्फत हरित रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व वृद्धि गर्न कर्णाली जडीबुटी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन लागु गरिनेछ।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी मुहान र उत्तरी जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण वृक्षारोपण, संरक्षण पोखरी, जोखिमयुक्त गल्छीपहिरो उपचार, तटबन्ध निर्माण तथा खोला किनार संरक्षण जस्ता कृयाकलापहरु मार्फत भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन गर्न रु २७ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सम्भव भएसम्म प्रदेशभित्र उत्पादित सामग्रीबाट निर्मित बैकल्पिक झोलाको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। वायु गुणस्तर तथा प्रदुषण मापन स्टेशन स्थापना र प्रदुषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि वातावरण अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुध्न अनुकुलनका सफल अभ्यासहरु सम्बन्धी वृत्तचित्र तयार गरी प्रचारप्रसार गरिनेछ । जलवायु अनुकुलित गाँउ नमूना अभ्यासको लागि स्थान छनौट, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा फोहोरमैला प्रशोधन तथा कम्पोष्ट मल उत्पादन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि शुरु गरिएका अपुरा आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

यसपाली घुमौं कर्णाली भन्ने नारालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक, साहसिक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसार एक जिल्ला एक पर्यटकीय क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास तथा प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र कर्मचारीको मनोवल बढाउन पर्यटन खर्च सहितको १२ दिनको पर्यटन विदा उपलब्ध गराइनेछ ।
ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलहरुको पहिचान, संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण गरिनेछ । साथै नयाँ र अधुरा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ । पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धनका यी सवै आयोजनाहरुका लागि रु २३ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
जनयुद्धकालीन ऐतिहासिक युद्धस्थलहरु कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा र जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्रहालय निर्माण र अन्य सामरिक स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी युद्ध पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गन्तव्य रारा, शे(फोक्सुण्डो, काँक्रेविहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुभिण्डे ताल, स्यार्पु ताल, पञ्चकोशी, सिंजा, लिमी, कुशे पाटन, चित्रेपाटन लगायका पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कर्णाली र भेरी नदीमा र्र्याफ्टिङ्ग, रारा ताल, कुपिण्डे ताल र स्यार्पुतालमा आधुनिक डुङ्गा र साहसिक पर्यापर्यटनको विकास गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश राजमार्गको गुरुयोजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ । नेपाल सरकारको समन्वय र सहकार्यमा रणनीतिक महत्वका सडकहरु दुनै(स्यालदाङ्ग(धो(क्याटो सडक, कर्णाली करिडरको दोमुख(गमगढी(नाक्चे(लाग्ना सडक र सुर्खेत(हिल्सा सडकमार्गको ट्रयाक खोल्न बाँकी काम सम्पन्न गर्न तथा संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणलाई प्राथमिकता दिई देवस्थल – कैनकाँडा ( चौरजहारी – मुसिकोट सडक र वालुवासंग्रही(कुपिण्डे( खलंगा सडकलाई कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि मुख्य सडक वा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकता दिई वजेट विनियोजन गरेको छु ।
घाटगाउँ कुल्लीमारी सडक, श्रीस्थान राकम सडक, थारमारे चौरजहारी सडक, कालीकोट लालु लैफु कोटवाडा सडक र सर्केगाड सिमकोट सडक स्तरोन्नति तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल सरकारको साझेदारीमा निर्माणकार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन तेलपानी भुरीगाउँ सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
जनता सडक कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
कार्यान्वयनमा रहेका क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरु चाँडो सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशस्तरीय योजना कार्यान्वयन भएका सडक आयोजनाहरुमा आवश्यकता अनुसार मोटरेवल पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पुल निर्माण गर्न अति आवश्यक स्थानहरुका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
विगतमा सञ्चालनमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु ९६ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम स्थानहरुलाई यातायातको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिई आवश्यक स्थानहरुमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी साधन परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधन परीक्षण र सवारी जाँच नियमित गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरण तर्फ रु। ७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भाव्य स्थानहरुमा ग्राभिटी रोपवे तथा केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु । कालिकोट कोटवाडा एयरपोर्ट देखि मान्मा, रारा मुर्माटप र वीरेन्द्रनगर सिद्धपाइला जोड्ने केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
आधारभूत खानेपानी सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको विस्तार गर्न निर्माणाधीन क्रमागत आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई सम्पन्न गरिनेछ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुर्खेत उपत्यका वृहद् खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी समस्या भएका जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा स्वच्छ तथा सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
खानेपानीको सुविधा नभएका सार्वजनिक विद्यालयहरु पहिचान गरी खानेपानी सुविधा पुर्‍याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेशभित्र रहेका साना शहर तथा आर्थिक केन्द्रहरुमा सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी प्रणालीहरुको सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा सबै स्थानीय तहमा एक घर एक धारा अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
शहरी क्षेत्रमा आधारभूत सरसफाईको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ढल व्यवस्थापन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिनेछ ।
मर्मत सम्भारको अभावमा सञ्चालनमा नरहेका र विपद्का कारण अवरुद्ध भएका खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार गरी नियमित सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रु १ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
नेपाल सरकारको सहकार्यमा २० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युतको विकास गर्न विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । भेरी बबई आयोजनाको बाँधस्थलमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एवं भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै जाजरकोट जिल्लाको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणमा शेयर लगानी गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्था तर्फ आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सम्पूर्ण कर्णालीबासीलाई उज्यालो प्रदान गर्न विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरुमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, वायोग्यास जस्ता बैकल्पिक उर्जा र लघु जलविद्युत सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम निरन्तरताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा एक मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना निर्माण गरी उत्पादन, रोजगारी तथा ग्रामीण विद्युतीकरणमा योगदान पुर्‍याउने स्थानीय तहलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।
ऊर्जा विकास एवम् ग्रामीण विद्युतिकरणका लागि रु। ४२ करोड ३१ लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशभित्रका कृषियोग्य उब्जाउ जमिनमा नवीन प्रविधिको माध्यमवाट सिंचाई सुविधा विस्तार गर्न साना, मझौला तथा ठूला  सिंचाइ आयोजना पहिचान र कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कर्णाली, भेरी वेसिन र शारदा लगायतका विभिन्न नदी किनारमा रहेका टारहरुमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न टार सिंचाई आयोजना स्थापना गरी टारहरुमा सिंचाई सुविधाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसबाट सुख्खा जमिन भएका टारहरु हरियालीमा रुपान्तरित हुने र कर्णाली प्रदेशको खाद्य उत्पादन वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । यसका लागि रु ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
बाढी तथा पहिरोबाट जोखिमयुक्त बस्तीहरु पहिचान गरी संरक्षण गर्न जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु ।
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण कार्यको लागि रु। ६८ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
आधारभूत पूर्वाधार र सुविधासहितको व्यवस्थित शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साना नयाँ शहर र बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्र एक जिल्ला एक आर्थिक शहर विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
विपन्नको घर कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न वर्ग, दलित, विपद् प्रभावित र छरिएको एवं जोखिमयुक्त बस्तिलाई मध्यनजर गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
नेपाल सरकारको सहकार्यमा दलित, विपन्न र सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको आवास निर्माणमा सहयोग गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा नागरिक अतिथि सेवा गृहको पूर्वाधार निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग साझेदारी एवं समन्वय गरिनेछ ।
शहरी पूर्वाधार र बस्ती विकास कार्यक्रमको लागि रु। ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक थप कानूनहरु तर्जुमा गरिनेछ ।
शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थाका लागि प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून निर्माण गरी प्रदेश प्रहरी गठन गरिनेछ ।
प्रदेश प्रहरीको व्यावसायिकता र दक्षता विकास गर्न आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाइनेछ । रुकुमको चौरजहारीमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिइ व्यवस्थापन गरिनेछ ।
विपन्न र हिंसा पीडित व्यक्तिको न्यायमा पहुँच कायम गर्न उनीहरुका लागि निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिका आन्दोलनमा अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरु तथा विस्थापितलाई विभिन्न जीवनोपयोगी सीप प्रदान गर्न तालिम तथा जिविकोपार्जनका लागि आयआर्जन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिका लागि भएका संघर्षहरुमा आफ्ना सन्तान गुमाएका अभिभावकहरुलाई राहत स्वरुप शहीदका बुवा आमालाई पहिलो हकाधिकार हुनेगरी प्रति परिवार मासिक दुई हजार रुपैयाका दरले जीवन निर्वाह तथा औषधिउपचार सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिका आन्दोलनमा घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई पनि अधिकतम मासिक रु दुई हजार जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
गम्भीर प्रकृतिका सहाराविहीन घाइते तथा अपाङ्गहरुको आश्रय, लालनपालन र उपचार व्यवस्थाका लागि घाइते योद्धा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
घाइते योद्धाहरुको उपचारको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
शहीदहरुको सम्झना र सम्मानका लागि तत्सम्बन्धी प्रमाण वस्तु र दस्तावेजको संग्रह सहितको शहिद प्रतिष्ठान तथा शान्ति पार्कहरु निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरुको सीप विकास र आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम मानव अधिकारको पालना, सम्मान र सम्वर्द्धनका लागि चेतनामूलक तथा क्षमता विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सूचनाको हकको कार्यान्वयन र सञ्चारक्षेत्रको व्यवसायिक विकासका लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सञ्चारकर्मीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्षमता विकासका लागि पत्रकार स्वास्थ्य वीमा र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । साथै, पत्रकार कल्याण कोषको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
लोककल्याणकारी सूचना र विज्ञापन प्रदेश भित्रका रेडियो तथा अन्य सञ्चार माध्यमहरु मार्फत प्रदेशभर प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नियमित रुपमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारका गतिविधिहरुलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिक समक्ष पुर्‍याइनेछ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल कर्णाली गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सरकारी काम कारवाहीलाई क्रमशः कागजविहीन बनाउँदै लगिनेछ ।

 माननीय सभामुख महोदय,

नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विभिन्न स्थानहरुको विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र विकास साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ । बाढी सम्भाव्य स्थानहरुमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्न विकास साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
विपद् जोखिमका हिसाबले जोखिमयुक्त बस्तीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वःवृद्धि प्रणालीमा आधारित विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सो मार्फत तत्काल राहत उपलब्ध गराउन परिचालन गरिनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण कर्णालीबासी समेटिने गरी सामूहिक विपद् दुर्घटना वीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
बाढी पहिरोका घटनामा परी घरवारविहीन परिवारहरुलाई सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गर्न सहयोग गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
विभिन्न विपद्का घटनामा राहत सहयोग उपलब्ध गराउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश सरकारका काम कारवाहीहरुमा नागरिकको निरन्तर चासो वढाइ पृष्ठपोषण प्राप्त गरी जनअपेक्षा बमोजिम प्रभावकारी विकास र सेवा प्रदान गर्न हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइनेछ । प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत रिक्त पदहरुमा पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । स्वचालित कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
विकासका क्रियाकलापमा पारदर्शीता र सुशासन सुनिश्चित गरी नागरिकको अपनत्व बढाउन रकम हिनामिना हुन नदिन र निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न परियोजना सूचना पाटी सार्वजनिक सुनुवाइ र जनलेखा परीक्षण मार्फत विकास निर्माणको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग आवद्ध गराउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुख एवं आयोजना प्रमुखसँग सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशलाई कार्यथलो बनाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई दिदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई कायमै राखेको छु ।
प्रशासनिक खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गरी प्रशासनिक खर्चलाई न्यूनतम सीमामा राखिनेछ । अत्यावश्यक वाहेक थप आर्थिक दायित्व थपिनेगरी नयाँ कार्यालयहरु स्थापना गरिनेछैन । स्रोतको संकुचनलाई मध्यनजर गरी कार्यालय सञ्चालन तर्फका अत्यावश्यक वाहेकका अन्य शिरोभार खर्चमा उल्लेखनीय रुपमा कटौती गरिएको छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, मितव्ययिता, प्रभावकारी खरिद व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन कायम गरी समग्र वित्तीय सुशासनमा जोड दिइनेछ ।
प्रदेश सरकारका निकायहरुबाट सालबसाली खरिद हुने वस्तु तथा सेवा प्राप्तिलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रदेश अनुकुल बनाउन सेवाप्रदायकले प्रस्ताव गर्ने दररेटलाई विद्युतीय पोर्टलमा प्रविष्टि गर्ने सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
वित्तीय अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाइ संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारका निकायहरुको लेखापरीक्षण हुँदा कायम हुने आन्तरिक तथा अन्तिम बेरुजु रकमलाई विद्युतीय लगत राख्न आवश्यक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत एवं विनियोजन र स्थानीय तहमा हुने अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दछुः

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानिकरण अनुदान वापत रु १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, राजस्व बाँडफाँड तर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, सशर्त अनुदान वापत रु ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदान वापत रु ८१ करोड ३५ लाख तथा विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३० लाख बजेट सीमा प्राप्त भएको छ ।
आन्तरिक स्रोतको साँघुरो दायरा र संघबाट प्राप्त हुने स्रोतमा संकुचन भए पनि संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई हुने वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरेको छु ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट वित्तीय समानिकरण अनुदान तर्फ रु ८० करोड हस्तान्तरण गरिनेछ । आयोगबाट तोकिएको मापदण्डको आधारमा राजस्व वाँडफाँड गरी स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदानतर्फ रु। १ अर्ब २९ करोड ९९ लाख बजेट हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहको सिफारिशमा छनौट गरिएका तथा दुवै तहको सहलगानीमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा समपूरक अनुदानतर्फ रु॰ १ अर्ब रकम हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
सामाजिक र आर्थिक परिसूचकमा पछाडि परेका क्षेत्रको उत्थान गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी सरसफाई, खाद्य सुरक्षा र उद्यमशीलता विकास समेतका कार्यक्रममा लगानी गर्न विशेष अनुदान अन्तर्गत रु। ३० करोड स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छु। यसरी प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा कूल ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रकम हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न प्रदेश महत्वका ठूला उच्च प्रतिफल दिने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने आयोजनामा लगानी गरिनेछ ।
प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने एवं उच्च प्रतिफल दिने फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा प्रदेश सरकारको शेयर लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना र कार्यक्रममा मात्र संघीय सरकारको समन्वयमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ।
प्रदेशको विकास र उन्नतिको लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिनेछ। प्रदेश महत्वका उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजना पहिचान गरी ती आयोजनामा स्वदेशी निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न उपयुक्त समयमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।
निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने प्रदेश महत्वका उद्योग र आयोजनाहरुमा आयोजना स्थलसम्मको पहुँच मार्ग, विद्युत र खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण, सो का लागि गर्नुपर्ने सहयोग समन्वय र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ ।
आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने, उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने, रोजगारमूलक र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित आयोजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
विकास साझेदार गैरसरकारी संस्थालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन, जिविकोपार्जन र स्थानीय उत्पादन वृद्धिका क्रियाकलापमा परिचालन गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि तयार गरिएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बमोजिमका प्राथमिकतामा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिनेछ।
पञ्चवर्षीय योजनाको प्राथमिकता बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका आयोजना पहिचान गरी परियोजना बैंक तयार गरिनेछ। ती आयोजनामा निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले लगानी जुटाइ आयोजना निर्माण गर्न अग्रसर भएमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रोत्साहन तथा सहकार्य गरिनेछ ।
प्रदेशमा विकासको भौगोलिक सन्तुलन र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित भई बजेट विनियोजन गरिनेछ। क्षेत्रगत प्राथमिकतामा आधारित सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको आयोजनाहरुको सूचीका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्, कर्णाली विकास परिषद् लगायतका संरचनाहरूलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सहकार्यमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन, खर्च र प्रतिवेदनको स्वचालित प्रणाली विकास गरिनेछ।
संघीय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम हुनेगरी सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई सरल, समय सापेक्ष र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक संयन्त्र र पद्धतिको विकास गरिनेछ।
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जनप्रतिनिधि, निजका परिवारजन, निर्माण व्यवसायीको इजाजत प्राप्त व्यक्ति र राष्ट्रसेवक शिक्षक वा कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने गरी कार्यविधि निर्माण गरिनेछ।
बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९एीःद्यक्ष्क्० मा प्रविष्ट भएको चौमासिक विभाजनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट खर्चगर्न विनियोजन ऐनबाटै अख्तियारी प्राप्तहुने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रतिफलयुक्त एवं प्राथमिकतापूर्ण विशेष परियोजनाहरू पहिचान गरी तिव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कनमार्फत प्रगति ट्रयाकिङ् गर्न स्वचालित पद्धतिको विकास गरिनेछ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ । स्थानीयस्तरमै विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई क्रियाशील हुन अनुगमन परामर्श र प्रविधिमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
आयोजना कार्यान्वयन समयमै शुरु गरी तोकिएको समयमा पूरा गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बहुवर्षीय वाहेकका आयोजनाको प्रथम चौमासिकभित्र ठेक्कारटेण्डर सूचना गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुदान तथा साझेदारीमा हुने सहयोगका लागि दोश्रो चौमासिकभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने र बैशाख मसान्तभित्र अनुदान वा साझेदारी सहयोग उपलब्ध गराइसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई सूचकमा आधारित आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यमा सक्रिय बनाइनेछ । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको सहजीकरण एवं अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील बनाइनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु। घ६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार विनियोजन गरेको छु। कूल विनियोजन मध्ये पूँजीगत खर्च रु। २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार अर्थात ५९ प्रतिशत, चालु खर्च रु। ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार अर्थात ३१ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु। ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार अर्थात १० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ६० करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम रु।१२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम रु। ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख परिचालन गरिनेछ। त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान वापत रु ८१ करोड ३५  लाख र विशेष अनुदान वापत रु ६१ करोड ३० लाख  प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको लागि रु २ करोड ९ लाख ५५ हजार स्रोत परिचालन हुनेछ।
आर्थिक वर्ष २०७६रठ७ को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष २०७७रठ८ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७८रठ९ को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु।चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

विभिन्न आयआर्जन तथा रोजगारमुखी कार्यक्रमका गतिविधि लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्व संकलनको दायरा वृद्धि गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ। राजस्वका स्रोतहरुको पहिचान गरी राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोभिड १९ को पहिलो र दोस्रो लहरबाट प्रभावित आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्ने करका दर समायोजन छुट र सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
समग्र कर्णालीवासीको अपेक्षा र करदाताको सुविधालाई ध्यान दिँदै आधुनिक र प्रविधिमैत्री कर प्रशासनको विकास गरी राजस्व संकलन बृद्धि गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरु देहाय अनुसार प्रस्तुत गरेको छु।

क    करयोग्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने

ख    आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने

ग    करको संरचना र करका दरहरुमा समयसापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने

घ    कर कानुनको पालनामा जोड दिँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने

ङ    गैरकर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरुलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने

प्रदेशमा करका क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेश कर कानुनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र छरितो कर प्रशासनिक संरचनामार्फत कर तथा गैरकर असुली तथा संकलन कार्य प्रभावकारी र करमैत्री बनाइनेछ।
कर प्रशासनको प्रभावकारिता सहितको कार्यान्वयनलाई अझ सुदृढ, चुस्त, छरितो र लागत प्रभावी बनाइनेछ। प्रदेशको आफ्नै संरचना स्थापना नभएसम्म संघीय सरकार तथा स्थानीय तहका संरचनामार्फत समन्वयात्मक रुपले कर असुली गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशमा लगाइने कर तथा शुल्कहरुको विवरण आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको छु।
कर्णाली प्रदेशमा स्रोतको संभावना प्रदेशको राजस्व अधिकार र अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशबाट पुग्न सक्ने योगदानको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। कर तथा गैरकर राजस्वको दायरा विस्तारको सम्भाव्यताका आधारमा दर समायोजन गर्दै जाने नीति लिइनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

कोभिड महामारीबाट प्रभावित हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुनासाथ बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट चालु एव निर्माणाधीन आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा तीब्रता आउने, रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य अघि बढ्ने र नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ। यसबाट आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा थप आर्थिक गतिविधिहरु नियमित भई करिव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु।
बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं सुझाव प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, माननीय प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा माननीय उपसभामुखप्रति हृदयदेखि नै आभारी छु। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी महत्वपूर्ण सुझाव र मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने सभाका माननीय सदस्यहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । यस क्रममा विभिन्न माध्यमबाट सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका समितिहरु, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, कर्णाली प्रदेश विज्ञ समूह, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यापारी, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सञ्चार जगत लगायत सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । बजेट तर्जुमाका क्रममा सबैबाट प्राप्त भएको सहयोग बजेट कार्यान्वयनको क्रममा समेत निरन्तर रहने अपेक्षा गरेको छु ।
अन्त्यमा, आज प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कोभिड १९ महामारी र सम्भावित खाद्य संकटबाट कर्णालीवासीको जीवन रक्षा, श्रममूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, जीवनोपयोगी शिक्षाको उत्थान, दिगो पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार भई शिथिल बनेका आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कार्यहरुमा गतिशीलता आइ नागरिकको अधिकतम हित सुनिश्चित हुने विश्वास लिएको छु।

धन्यवाद !!!