१ असार २०८१, शनिबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको आज बसेको चौथो अधिवेशनको दशौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले रु.३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
योजनामन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेशमा खर्च हुने बजेटमा पूँजीगततर्फ रु.१८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९.७ प्रतिशत( र चालुतर्फ रु.सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४.१२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै, वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ रु.२५ करोड, (०.८ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तिय हस्तान्तरणका लागि रु.चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५.३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी अािर्थक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु.८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु.पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँका अनुसार संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड लाख ५३ र वित्तिय समानीकरणबाट अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु.१० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख । सशर्त अनुदानबाट रु.तीन अर्ब ७१ करोड पचास लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु.एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु.६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ ।
संघीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेसिक सहायता बाहेक अन्य वैदेसिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु.एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन हुनेछ । विनियोजित बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि रु.दश अर्ब ४६ करोड (३३.३०%) बजेट रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आव.का लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा रु.दुई अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै बजेटले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को सोचलाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्य बोकेर बजेटका सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारले रु.३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आव.०८१÷०८२ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयतर्फ रु.दश अर्ब ४६ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ रु.पाँच अर्ब ७२ करोड, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका लागि रु.दुई अर्ब ८६ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु.एक अर्ब ९४ करोड, कृषि मन्त्रालयको बजेट रु.एक अर्ब ८६ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि रु.२९ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
