१३ कार्तिक २०८१, मंगलबार
नेपालमा पर्यावरणीय कृषिको मागचित्र निर्माण कार्यको प्रारम्भ कर्णालीबाट गरिएको छ । मार्गचित्र निर्माणका लागि मगलबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमामा पर्यावरणीय कृषि प्रणाली विकासको ऐतिहासिक परामर्श कार्यशाला सम्पन्न भएको हो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहकार्य तथा स्थानीय जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकास संस्था (ली–बर्ड)को आयोजनामा यस कार्यशालामा नीति निर्माता, विज्ञ, र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा नेपालमा पर्यावरणीय तथा दिगो कृषि प्रणालीको मार्गचित्र तयार गर्नेबारे सघन छलफल गरेका थिए । उक्त कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपालमा ‘पर्यावरणीय कृषि’ अपरिहार्य शर्त भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी यतिबेला जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका कारण संकटोन्मुख अवस्थामा छौं । पानीको मुख्य स्रोत मानिने हिमालहरु पग्लिन थाले । कृषि उत्पादन घढ्दैछ । तापक्रम बढ्दै जाँदा विभिन्न रोगको संक्रमण हुनुका साथै मानव स्वास्थ्य अनपेक्षित ढंगले बिग्रँदै गयो । त्यसको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणमा सिंगो देश लागेको छ र यसमा कर्णाली अँझ बढी संवेदनशील छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माणका अभियानलाई अगाडि बढाएको जनाउँदै मन्त्री शाहले यसका लागि प्राङगारिक ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा गएको तथा बीउबिजन, किटनाशक र जलचर ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले तुलनात्मक हिसाब गर्दा प्राङ्गारिकमा अन्य प्रदेश भन्दा कर्णाली राम्रो रहेको दावीसमेत गर्नुभयो ।
उत्पादनसँगै वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएका उहाँले माटोको स्वास्थ्य, जलवायु संरक्षण र पारिस्थितिकीय सन्तुलनका लागि कृषि क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहनुका साथै उत्पादन र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि राजनैतिक तथा कार्यान्वयन तहमा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले मार्गचित्रमा कर्णाली प्रदेशको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कृषि र जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै योजना निर्माणमा बजेटको अभावले चुनौति थपिएको उहाँको भनाई थियो । कर्णालीको स्थानीय उत्पादनलाई देशकै जैविक ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाउनुभएका उहाँले यसले दिगो कृषि प्रणालीद्वारा कर्णालीलाई एक नमूना क्षेत्र बनाउन सक्ने सम्भावना रहेकोले एकीकृत योजना, परियोजना तथा आइडिया बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको चुनौती
कार्यशालामा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामकृष्ण श्रेष्ठले पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता हानी र प्रदूषणको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने कुरा राख्नुभयो । उहाँले बिगत दशकहरुमा नेपालले ७५ प्रतिशत स्थानीय जातको हानी व्यहोरेको र ४० प्रतिशत जैविक विविधता गुमाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । एकल खेती, हाइब्रिड बीउको प्रयोग, रासायनिक मल, विषादी, कीटनाशकको अन्धाधुन्ध र भारी मेसिनरीको प्रयोग जस्ता कृषि प्रणालीका समस्याहरूले पनि चुनौती थपिएको कुराहरु सहसचिव श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा खडेरी, बाढी, पहिरो, र जलवायु जोखिमको उच्च प्रभावले साना र सीमान्तकृत कृषकहरूमा प्रतिकूल असर परेको औंल्याउँदै उहाँले जलवायु परिवर्तनले प्रमुख बालीहरूको उत्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको र दिगो कृषि प्रणालीमार्फत यी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न मार्गचित्रले सहयोग पु¥याउने जिकिर गर्नुभयो ।
सचिव टिकाराम थापाले शिक्षा, अनुसन्धान तथा कृषि प्रसार जोड्ने गरी कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने पर्यावरणीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र कर्णालीमा हुनुपर्ने कुरा मार्गचित्रमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । जैविक कृषि प्रणालीमा नयाँ प्रविधि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ल्याई स्थानीय खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । सन् १९६० को दशकमा रासायनिक मल, सिंचाइ, र विषादीको प्रयोगद्वारा उत्पादनमा भएको वृद्धिले वातावरणलाई असर पारेको भन्दै अब सचिव थापाले दिगो जैविक कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्ने र खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय जैविक उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, र दिगो स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राखिएको उक्त परामर्श कार्यशाला हिमाली पर्यावरणीय कृषि पहल (हिमालयन एग्रोईकोलोजी ईनिसियटिभ) अन्तरगत यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । ली–बर्डका कार्यक्रम विकास निर्देशक डा.सन्तोष श्रेष्ठकाा अनुसार परामर्शमा भारत, नेपाल र भुटानको सरकारका साथै एग्रोइकोलोजी हिमालयन टास्क फोर्स, वल्र्ड फ्यूचर काउन्सिल संस्थाहरुको सहकार्य रहेको थियो । यस पहलले स्थानीय कृषि प्रणालीलाई दिगो र समतामूलक बनाउन कृषक, उत्पादक संगठन र सरकारी निकायलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यशालामा उहाँले कर्णाली अर्गानिक मिसन र नेपालका लागि पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र बनाउने प्राविधिक कार्य समूहका कार्यहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । मार्गचित्र निर्माणमा सरोकारवालासँगको परामर्श, दृष्टिकोण, र सुझाव संकलनको क्रममा समुहगत छलफलबाट संघीय, प्रदेश र स्थानीय नीतिमा एकरुपता हुनुपर्ने, नीतिसँग कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन, बढ्दो पलायन रोक्न युवामैत्री कृषि नीति, जमीनको वर्गीकरण, स्थानीय रैथानेबालीको प्रवद्र्धन, बजारीकरण, युरिया मल आयातमा निरुत्साहित गर्ने कर्णालीलाई जैविक मलमा बजेट सहयोग, एकीकृत पशुपालन कार्यक्रम, समन्वय, सहकार्य जस्ता कुरा नीति पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र आउनुपर्ने सुझाव छलफलबाट दिइएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख धनबहादुर कठायतले जैविक र दिगो कृषि प्रणालीद्वारा स्थानीय खाद्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालको भूगोल अनुसार कृषि प्रणालीलाई सुदृढ गरी खाद्य सम्प्रभुता लक्षित अनुदान र बजार विस्तारका सम्भावनाहरुका बारेमा ध्यानाकर्षण गर्दै उहाँले दिगो कृषि प्रणालीमा स्थानीय जैविक मल, सुरक्षित खाद्य उत्पादन र माटोको स्वास्थ्य सुधारजस्ता विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
पर्यावरणीय कृषिको महत्व र मार्गचित्रको आवश्यकता
खाद्यका लागि कृषि अभियान कार्यक्रमका संयोजक उद्धव अधिकारीले नेपालले सन् १९६० को दशकको हरित क्रान्तिमा विश्वले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै अब जैविक कृषिको मार्गचित्रले नेपाललाई दिगो कृषि प्रणालीतर्फ फर्काउन मद्दत गर्ने दावी गर्नुभयो । परम्परागत कृषि प्रणाली र जैविक उत्पादनको प्रवद्र्धन गरी रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । कार्यक्रममा बाराहाताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुनले कर्णाली प्रदेशका लागि यो मार्गचित्र महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायले कडाइका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जैविक कृषि प्रणाली, स्थानीय अर्थतन्त्र र मार्गचित्रको अपेक्षा
कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश जैविक कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुकूल हावापानी भएको क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, माटोको क्षय र पानी अभावजस्ता चुनौतिको समाधान गर्दै दिगो कृषि मोडललाई लागु गर्न सकिने विज्ञहरुको सुझाएका छन् । विज्ञहरुले दिगो कृषि मोडल लागु गर्न सकिएमा जैविक कृषि प्रणालीमा सुधार, विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने देखिने औंल्याएको ली–बर्ड सुर्खेतका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
अधिकृत लम्सालका अनुसार जैविक कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर कर्णाली प्रदेशले सिंगो देशका लागि एक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने र यसले नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । डानचर्चएड (डिसिए), जर्मन संघीय आर्थिक विकास मन्त्रालय (बीएजेट), र वेल्टहंगरहिल्फे (डब्लुएचएच)को आर्थिक सहयोगमा कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो ।
