OnlinePana

आज : २०७८ आषाढ ४ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताजेठ २३, २०७८काठमाडौं
३५ पटक

भूमिका बाँध्न जरुरी छैन, सबैले कुरा बुझेका छन् । जुन ढंगले संविधान संसोधन गर्न खोजिँदैछ, त्यो भनेको सशुप्त भइसकेको जातीय र क्षेत्रीय अतिवादलाई पेट्रोल खन्याएर जगाउने डिजाइनमात्र हो ।

यो संविधान संसोधनका अरु विषयमा पछि बहस गरौंला । मुख्य कुरा ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडका जिल्ला छुट्याएर तराईलाई पहाडसँगको सम्बन्धबाट अलग गर्ने उद्देश्यबाहेक अरु केही होइन । तराईलाई पहाडबाट अलग गर्न खोजिएको कारणमात्र एमालेले विरोध गरेको हो भन्ने अर्थमा बुझियो भने त्यो गलत हुन्छ । यो संशोधनको सार अथवा यसको मूल उद्देश्य बुझ्नुपर्छ । एमालेले त्यतिकै बिरोध गरेको होइन । एमालेलाई बुझ्ने सवालमा अब गल्ति नहोस । हामीबाट हिजो कमजोरी भएकै हुन् तर आजको एमालेलाई हिजोकै रुपमा नबुझिदिन हामी सबैलाई आग्रह गर्छौं ।

तत्काल ५ नम्बर प्रदेशबाट ५ वटा जिल्ला छुटाइहाल्ने र त्यसपछि सबै खण्ड खातिर गरेर पूर्वका तीन र पश्चिमका २ जिल्ला अलग गर्ने डिजाइनबाट अहिलेको संशोधन हुँदैछ । यति गरेर कालान्तरमा नेपाल दुई राष्ट्रियता भएको राज्य हो भनेर पुष्टि गर्ने अन्तर्य यसमा छ भनेर बुझेनौं भने हामी परास्त हुनेछौं ।

५ नम्बर प्रदेश विभाजन किन गरियो ? यसमा अर्को मुख्य कारण छ जुन हामीले बुझ्नैपर्छ । ५ नम्बर बिभाजनको माग कतैबाट भएको होइन । तर पनि किन यसो गरियो त भन्दा, यो गत वर्षको नाकाबन्दीमा त्यहाँका जनताले गरेको प्रतिरोधको बदला लिन खोजिएको हो ।

पाहोरो बेलहिया नाकामा त्यहाँका जनताले नाकाबन्दी हुन नदिन प्रतिरोध गरे । अन्यत्र नाकाबन्दी भए पनि बेलहियामा सफल हुन सकेन । नाकाबन्दी लगाउनेले बेलहियामाथिको प्रतिशोध पनि हो । यसमा दुईवटा नदी प्रणाली पनि जोडिएका छन् । जुन बिस्तारै सतहमा आउनेछ ।

अहिले ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्नु भनेको थारु र मगर दुवै जनजातिमाथि थप अन्याय हो । हाल कायम रहेको ५ नम्बर प्रदेशमा मगरको जनसंख्या १६ प्रतिशत छ र थारुको पनि उत्तिकै छ । अब त झनै दुवै जनजाति समुदायलाई छिन्नभिन्न पार्ने कुरा हो । थारुलाई थरुहट दिने हो भने त कैलालीसम्म पुग्नुपर्छ ।

अहिलेकै संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सहमत भएको भए अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुने थिए । हामीले त अश्वीकार गरेकै हो, त्यसैकारण माओवादीलाई सरकारबाट अलग गरियो । हामीले भारतको दबावमा संयुक्त हस्ताक्षर गर्न नमानेकै हो । यो कुरालाई सबै दुनियाँले बुझोस्, किन मानेनौं भन्ने कुरा ।
किनकि, सारमा नेपाललाई दुई राष्ट्रियता भएको राज्य हो भने भनेर प्रमाणित गर्ने र नेपाललाई सिक्किम नभए पनि भुटानको तहसम्म नगरिँदासम्म यस्ता संशोधनका मागहरु चलिरहन्छन् । हाम्रो तराई मधेसमा हाम्रा आदिवासी मधेसी र थारु समुदायलाई अल्पमतमा पार्ने षडयन्त्रको सिलसिला नागरिकता प्रकरण हो ।

एउटा कुरा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने मधेसी मोर्चाले यो संविधान संसोधनपछि पनि आफ्नो माग र अशन्तुष्टि राखि रहनेछ । गत वर्ष मोर्चाले बाहिरै बसेर पनि आफूले भने बमोजिम २ बुँदामा संशोधन गरायो । हामीले नमान्दा पनि कांग्रेसले यति गर्दा उनीहरु मान्छन् भन्यो । तर, अरु थप माग राखेर अहिले दोस्रो पटक संशोधन गराउन खोज्दैछ ।

यो संशोधनपछि पनि किस्ता-किस्तामा माग राख्न लगाउँछ । यो क्रम भुटानीकरणको तहसम्म नपुगुन्जेल चलिरहन्छ । हामीले कतिसम्म थेग्ने ? कतिपटक संशोधन गर्ने ? यो माग कसले उठाउन लगाइरहेको छ ? बुझ्नुपर्छ । यो कुरामा संसदको गणितमा एमाले एक्लै होला । तर, जनताको साथ पाएरै हामी यसरी दृढतापूर्वक उभिएका हौं ।

मधेसी मोर्चाले मागेका सबै माग पूरा गरे पनि उसले यो संविधानमा स्वामित्व लिँदैन । उग्र नारा लगाएरै उनीहरु चुनावमा जान चाहान्छन् । मुख्य कुरा अहिले ५ जिल्ला टुक्राउने र किस्ता-किस्तामा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म अलग गरेर नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने साबित गर्ने घातक षड्यन्त्र विरुद्ध सबै एकजुट हौं ।
यो सवाल एमालेको होइन, देशको हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको हो । संशोधनका अरु विषयमा बहस गर्दै गरौंला ।

(एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बुधवार  पत्रकारहरुसँग व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)

२०७३ मंसिर १५ गते १६:०८ मा प्रकाशित
अनलाईनखबरबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्