जुम्ला, २१ भदौ ः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठकले ‘२१ बुँदे जुम्ला घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका २ तल्फी गाउँमा भदौ २०–२१ बसेको महासङ्घको केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठकले ‘२१ बुँद जुम्ला घोषणापत्र’ जारी गरेको हो ।
घोषणापत्र जारी गर्नु पूर्व महासङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठक तथा पातारासी गाउँपालिका २ तल्फी गाउँमा निर्मित ‘छन्चरी हाल्ना जडिबुटी प्रशोधन उद्योग’को उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले गर्नुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री बुढाले उद्योग र बैठक दुवैले कर्णाली क्षेत्रको जडिबुटी तथा वन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
“कर्णालीमा जडिबुटी, वन, पर्यटन, कृषिलगायतका ठूला तथा साना उद्योगको स्थापना हुनु जरुरी छ,” मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, “तत्काल कर्णाली सरकारले साना लगानीका उद्योगमा विशेष जोड दिन्छ ।” जडिबुटीको भण्डार पातारासीमा स्थापित यो उद्योगले प्रदेश सरकारले लिएको नीतिमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।
पर्यटकीय महत्व बोकेको विश्वको सर्वाधिक उचाईमा धान फल्ने पातारासीको छुमचौर ज्यूलाको छेउमा भएको सम्पन्न बैठकले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको आकर्षण बढाउने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ७७ वटै जिल्लाबाट बैठकमा सहभागी हुनुभएका पाहुनाहरुले जुम्लाको सन्देश मुलुकभरि फिजाउन आग्रह गर्दछु । त्यस्तै, पातारासी गाउँपालिकामा रहेको चुनढुंगाबाट सिमेन्ट खानी स्थापना गरिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले युरोप र अमेरिका भन्दा कर्णाली क्षेत्र निकै माथि रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । विपन्न महिलाको आर्थिकस्तरलाई माथि उठाउन सामुदायिक वनको ठूलो भूमिका रहेको बताउनुभएका अध्यक्ष भारतीले भन्नुभयो, “वन काठ मात्र होइन, मानव जीवन र आयआर्जनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले मरेर बचाएको वन उनीहरु आफैले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै तीनै सरकारले २२ हजार सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको ढाड भाँच्ने गरेको उहाँको आरोप थियो । सामुदायिक वनकोे अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा घोषणागरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउदै समुदायलाई थप बलियो बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति, वन ऐन, नियमावली, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरुमा सामुदायिक वन अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता र महत्व दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले पातारासी आर्थिक समृद्धिको थलो भएको दावी भएको यहाँको जल, जंगल र जडिबुटी संरक्षण, सम्वद्र्धन, संकलन, प्रशोधन तथा निर्यातमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डोटी दिपायल सिलगडी नगरपालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासीले वन उपभोक्ताहरुलाई तेहोरो कर लगाएर तीनै सरकारले मारमा पार्ने काम गरेको दोषारोपण गर्नुभयो ।
पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षिमन बोहोराले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पातारासी र छुमचौरलाई जोड्ने रारा तथा सेफोक्सुण्डो तालका साथै काञ्जिरोवले यहाँको पर्यटकीय महत्व बढाउने जनाउनुभयो । “जडिबुटीको केन्द्र मानिने पातारासीको विकासका लागि प्रदेश सरकार पहिलो पटक यहाँ पुगेर नजिकको सरकार भएको अनुभूति गराएको छ,” अध्यक्ष बोहोराले भन्नुभयो, “आशा गरौं यहाँको विकास समृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।”
‘हिमाल बचाउ अभियान’ सञ्चालन गर्न अपिल
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको जुम्ला पातारासीमा सम्पन्न तेस्रो पूर्ण बैठकले २१ बुँदे जुम्ला घोषणापत्र जारी गरेसँगै ‘हिमाल बचाउ अभियान’ सञ्चालन गर्न अपिल गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट जुध्न र वातावरणलाई अनुकूलित बनाउँदै मानव जीवन सुरक्षाका लागि ‘हिमाल बचाउ अभियान’ सञ्चालन गर्न जुम्लाको पातारासी हिमालको छेउबाट अपिल गरिएको महासङ्घका महासचिव वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी कर्णाली र पातारासी हिमाल र यहाँको जडिबुटी, प्राकृतिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गराउने उद्देश्यका साथ महासङ्घको केन्द्रीय बैठक जुम्लामा सम्पन्न गरिएको महासचिव शाहीले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी विकासोन्मुख देश र हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवन उच्च जोखिममा परेको कुरालाई मनन गर्दै ‘हिमाल बचाउ अभियान’ को अभियानलाई अगाडि सारिएको महासङ्घ सचिव ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो । यस क्षेत्रका जनताको जीविकिोपार्जनसँग जोडेर वन, वातावरण तथा हिमाल बचाउ अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
के छन् त घोषणापत्रमा ?
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको सम्पूर्ण खर्च २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा ३५ प्रतिशत गरिब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने भएकोले विगतदेखि सामुदायिक वनहरुले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत कर प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगमार्फत संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण तथा हाल प्रस्ताव गरिएका करहरु अविलम्व खारेज गर्न र वन उपभोक्तामा लगाईएको आयकार नलिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
सामुदायिक वनकोे अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा घोषणागरी प्रभावकारी बनाउदै समुदायलाई थप बलियो बनाउ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति, वन ऐन, नियमावली, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरुमा सामुदायिक वन अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता र महत्व दिनका लागि हार्दिक आव्हान गर्ने तथा आगामी वर्षदेखि ७७ वटै जिल्लाका आगलागी पीडितको लागि विमा व्यवस्था गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामुदायिक वनको अधिकारलाई सुदृढीकरण गर्दै राष्ट्रले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानलाई सफल बनाउन मौजुदा कानूनमा रहेका उद्यम सञ्चालन सम्बन्धी (दुरी, कर, पत्रपरिपत्र आदी) जटिलताहरु हटाई सहजरुपमा उद्यम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था बनाउन तीनै तहका सरकारहरु समक्ष अनुरोध गर्ने र वन उपभोक्ता समूहको स्वयत्ततामाथि हस्तक्षेप हुनेगरी तीन तहको सरकारले ल्याएको करका विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन सञ्चालन गर्न महासङ्घ सबै तह र सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई अपिल गर्ने लगायतका बुँदाहरु घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।