९ बैशाख २०७८ बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति’ निर्माणको कार्य थालनी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीबाट ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति’ निर्माण गर्न थालिएको हो । मुलुकमा कर्णाली प्रदेशले पहिलो पटक बनाउन लागेको ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति’ बारे नीति विशेषज्ञ लिला अधिकारीले नीति निर्माणको प्रारम्भिक मस्यौदाको ढाँचा र त्यसमा समाविष्ट अन्तरवस्तुबारे प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रारम्भिक मस्यौदाको स्वरुप र ढाँचाका विषयमा प्रस्तुति राख्नुभएका उहाँले निरोधात्मक। उपचारात्मक नियमनकायरी उपयामार्फत सामािजक मूल्य मान्यता परिवर्तन गर्दै लैङ्गिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै खाले हिंसा, भेदभाव, कुसंस्कार र बहिष्करणको अन्त्य हुने र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने खालको नीति निर्माणको तयारीमा लागेको बताउनुभयो ।
गोेष्ठीमा बोल्दै सामाजिक विकासमन्त्री बिमला केसीले समाजका विभिन्न परिसंरचनामा यो नीति समग्र, वस्तुगत र यथार्थपरक बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नीतिलाई पूर्णता दिन कानूनविद्, प्राध्यापक, अधिकारवादीलगायतका सरोकारवालाहरुको सुझाव आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली सुहाँउदो नीति बनाऔं जसले महिला सम्मानित हुने वातारण कर्णाली छ भन्ने सन्देश देओस् ।”
मन्त्री केसीले आगामी आव.०७८÷०७९ का लागि कर्णालीमा लैङ्गिकमैत्री बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अहिलेसम्म लेखाईको काम भएको बताउनुभएका उहाँले अब सबैले गराईमा (कार्यान्वयन)मा होमिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार जरिवाना हुने खाको कानून बनाउन सकिने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले वितरणमुखी नीति भन्दा समावेशी नीतिमा जोडदिनु आजको आवश्यकता हो भन्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले कर्णालीको विविधतालाई समावेश हुने खालको नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
गोष्ठीमा कर्णालीमा निकै समस्या र चुनौतिका रुपमा कायम रहेको बालबिबाह, बहुबिबाह, छुई तथा जारी प्रथाको न्युनीकरण तथा निर्मूलीकरण गर्ने विषयवस्तु नीतिमा सघन तवरले आउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले कर्णालीका नागरिकहरुको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृति, राजनैतिक अवस्थाको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्ने तथ्यगत तथ्याङ्क लिएर मस्यौदालाई पूर्णरुप दिँदा बन्ने नीति दीर्घकालीन, सर्वमैत्री हुने र त्यसले मात्र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने सुझाव दिएका थिए ।
