२ भदौ २०८३, मंगलबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रदेशस्तरीय नीति निर्माणमा जोड दिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष नन्दराज धिताल नेतृत्वको टोलीसँगको भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले भूगोल, सामाजिक संरचना शिक्षा, पूर्वाधारलगायतका हिसाबले विभिन्न समस्या झेलिरहेका अपांगताहरुको अधिकार सुरक्षितका लागि प्रदेश सरकार प्राथमिकताका साथ लागिने बताउनुभयो ।
“अपांगता भएका व्यक्तिहरु समाजको सीमान्तकृत र निकै हेपिएको वर्ग भएकोले उनीहरुको हित एवं अधिकार रक्षाका नीति बन्नु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अपांगता नीति र यस अघिका अभ्यासबारे प्रदेश सरकराले अध्ययन गर्छ ।” कर्णालीमा निर्माणमा हुने भौतिक संरचना अपांगतामैत्री बनाउनतर्फ पनि नीतिगत पहल गरिने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई थियो ।
अध्यक्ष धितालले लामो प्रयासबाट पनि अपांगतासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति बन्न नसक्दा यहाँका अपांगता भएका व्यक्तिहरु विभिन्न सेवा सुविधाबाट बञ्चितीकरण परेको बताउनुभयो । सरकारी तथा सार्वजनिक सबै क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, सेवा र पहुँच स्थापित गर्न प्रदेशस्तरीय अपांगता नीति निर्माण अपरिहार्य भएको उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका कर्णाली प्रदेश व्यवस्थापक आनन्द विष्टले कर्णालीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु ५३ हजार ५२ जनाको तथ्याङ्क भएको बताउनुभयो । जसमा शारीरिक अपाङ्गता २३ हजार ९०१, दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु नौ हजार ७३९, श्रवणसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आठ हजार ८३३ स्वर तथा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तीन हजार २१५ रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु एक हजार ४५८, हेमोफिलिया सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु १७४, अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ३०९ बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तीन हजार ६२३, अपाङ्गता नखुलेका व्यक्तिहरु ४४८ जना रहेका छन् । व्यवस्थापक विष्टले बहिराहरुको लागि कर्णाली प्रदेशसभा तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा दोभाषेको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । भेटघाट कार्यक्रममा महासंघ सदस्य धर्मदत्त फडेरा, प्रदेश जनवकालत अधिकृत पार्वती आले, दोभाषे बिमला बुढालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
