३० माघ २०८१, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०’ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनोदकुमार शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले गत असोज २०८० असोज २९ गतेदेखि लागु गरेको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि सभामा पेश गर्ने र परामर्शका निम्ति लोक सेवा आयोगमा पठाउने प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा विपद, उद्दार तथा राहत कार्यमा प्रयोग गरेको हेलिकोप्टरको भाडा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले निकासा दिनेगरी स्वीकृत गरेको छ ।
विभिन्न समयमा गरेर उक्त मन्त्रालयलाई दुई लाख ९१ हजार रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा बरिष्ठ बाली विकास अधिकृत परशुराम रावतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो ।
“कर्मचारीले निजामती सेवाका बारेमा कुरा उठाउनुभयो । ऐनमा पनि केही समस्या थिए,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीहरुले उठाएको विषयमा गम्भीररुले ध्यान दिएर संशोधन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।”
