११ भदौ २०८१, मंगलबार

कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० विपरीत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुसमक्ष कानुन विपरीत भएका सरुवा बदर गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत साउन ३२ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुहतर्फका एक सय ११ जना कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष जमानसिंह परियारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा (३)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा बाहेक कुनै कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि दुई वर्षको समयावधि पुरा गरेको हुनुपर्ने र त्यसभन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाईने व्यवस्थालाई मिचेर सरुवा गराइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश निजामती ऐनमा कम्तिमा दुई वर्ष एक कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ तर दुई महिनादेखि दुई वर्ष नपुगेका धेरै कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएकोले ऐन नियम विपरीत गरिएका कर्मचारीहरुको सरुवा बदको माग राख्दै हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छौं ।”

उहाँका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्ला काजमा कार्यरत संघीय सरकारका कर्मचारी धर्मराज रावल चार वर्ष भन्दा बढी बस्दै आएको, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतमा चार वर्षदेखि सीता विक र भुवन कँडेलसहित चार वर्षदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बस्दै आएका आठ जनाको सरुवा भएको छैन ।

उक्त उजुरी बुझ्दै प्रदेश सरकारका निमित्त सचिव आनन्द सारुले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले उजुरीमार्फत उठाएका गुनासाहरु जायज भएको बताउनुभएको छ । “उहाँले भन्नुभयो, ती सबै गुनासाहरु म बाट सम्बोधन हुन सम्भव छैन । मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवज्यू काठमाडौंबाट फर्किसकेपछि सामुहिकरुपमा बसेर छलफल गरी समाधान निकालौंला । यसमा म सकरात्मक छु ।”

पीडित कर्मचारी श्रीकृष्ण देवकोटाले ४५ जना कर्मचारीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “विगत चार÷पाँच वर्षदेखि एकै कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । उनीहरुलाई किन सरुवा गरिएन ? ‘त्यसको अर्थ उनीहरु राजनीतिक रुपमा संरक्षित भएकै कारणले त होला नि ? खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ तर ऐन नियमावली विपरीत मलाई एक वर्ष नपुगेकै हुम्ला सरुवा गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने किन बनाइन्छ ?”

उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले दुई वर्ष नपुगेका बरिष्ठ शाखा अधिकृत पूर्णप्रसाद उपाध्याय, एक वर्ष नपुगेका भीमबहादुर कार्की, काजमा दुई महिना मात्रै अवधि पुगेका शाखा अधिकृत रामलाल प्याकुरेल, एक वर्ष मात्रै समयावधि पुगेका इन्जिनियर रञ्जितकुमार श्रेष्ठ, प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकाल, गोपीप्रसाद पौडेल, नमराज शर्मा, पदमप्रसाद उपाध्याय, विनोद बानिया, तपबहादुर बुढा, राजेन्द्र महतलाई सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै, दुई वर्ष नपुगेका प्रशासकीय अधिकृत टेकराज शर्मा, एक वर्ष नपुगेका ५६ वर्षीय हरिबहादुर भण्डारी, नारायण खड्का, श्रीकृष्ण देवकोटा, पदमी कार्की, कृष्णप्रसाद देवकोटा, कृपाराम शर्मा, टेकबहादुर महत, विजय पुलामी मगर र खरिदार राजबहादुर बुढालाई कानून विपरीत सरुवा गरिएको उक्त संगठनले आरोप लगाएको छ ।

दरबन्दीविनाका कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा

राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अनुसार कार्यालयले दरबन्दी विनाका कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कम्प्युटर अपरेटरको रुपमा दुई महिनादेखि कार्यरत भूपेन्द्र अधिकारीको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुगुमा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत प्रमेश्वर शर्मालाई स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटमा सरुवा गरिएको छ जहाँ रिक्त दरबन्दी छैन ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रुकुमपश्चिममा कार्यरत अधिकृतस्तर छैटौंमा कार्यरत देवबहादुर चन्दलाई उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय रुकुमपश्चिममै सरुवा गरिएको छ जहाँ मात्रै एउटा दरबन्दी भएकोले उहाँ फाजिल भएर बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको उपाध्यक्ष परियारले बताउनुभयो । त्यसैगरी, कृषि विकास निर्देशनालयमा कार्यरत सावित्री कुमारी रेग्मी र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतमा कार्यरत शर्मिला थापालाई पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा सरुवा गरिएको यद्यपि त्यहाँको सरुवा पनि दरबन्दी भन्दा बढी हो ।

कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी

उक्त संगठनले कर्मचारीको सरुवामा संघीय सरकारबाट काजमा आएका छैटौंस्तरका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख बनाइएको तर प्रदेशमा समायोजन भई सातौं तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पदस्थापना नगर्नेसम्मको चलखेल भएको आरोप लगाएको छ ।

यातायात सेवा कार्यालय रुकुमपश्चिम र जुम्लामा सातौं तहको दरबन्दी छ तरपनि उक्त स्थानमा छैटौं तहकालाई ऐन विपरीत कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सातौं तहकालाई पदस्थापना प्रदेश सरकारले नगरेको उपाध्यक्ष ललित बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार जुम्लाका लागि अधिकृतस्तर तह सातौंका सत्यबहादुर भण्डारी र रुकुमपश्चिमका निम्ति मोहनकुमार केसीले माग गरेपनि उनीहरुलाई अन्यत्रै सरुवा गरिएको छ । उक्त संगठनले कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मन्त्रालयबाट नभई बिचौलियामार्फत हचुवाको भरमा कर्मचारीको सरुवा गरिएको आरोप ती कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।