OnlinePana

आज : २०८२ कार्तिक २६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कार्तिक २६, २०८२
४ पटक

२५ कात्तिक २०८२, बुधबार

सुर्खेतः प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित र एकरुपता ल्याउन सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आजदेखि ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ सुरु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा आजदेखि दुई दिनसम्म वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन हुने ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’को उद्घाटन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उद्घाटन गर्नुभयो । उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानको मर्म अनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा तीनै सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन प्रदेश सरकारले विषयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनपछि समय बदलिएको छ । वर्तमान सरकारलाई संविधानले चिन्दैन तरपनि जनभावना अनुसार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले दत्तचित्त भएर काम गर्नु मूल कर्तव्य हो ।”
उहाँका अनुसार तीनै तहका सरकारका योजना छनोट तरिका जनतालाई चित्त बुझेको छैन । कार्यसम्पादनशैली सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । अन्तरक्रियामा सरकारको नियमित कामकारवाहीको छलफल हुन्छ । प्रदेश सरकारले अन्तरक्रियाको क्रममा प्रदेशस्तरका गाउँपालिका तथा नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका पदाधिकारीहरुसँग पनि बसेर छलफल गर्छ ।

दुई दिने अन्तरक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्ध तथा सेवा प्रवाह, कर्णाली प्रदेशले योजना छनोट सम्बन्धी हाल प्रयोगमा ल्याएका अभ्यास, योजना छनोट कार्यविधि र स्थानीय तहका कर्मचारी र राजश्व संकलन तथा बाँडफाँड सम्बन्धी छलफल जनप्रतिनिधिहरुसँग गरिने उहाँले जनाउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रनारायण यादवले एउटै जिल्लाबाट सात हजार भन्दा बढी योजना आउने संस्कृतिले विकासको अपरिहार्यता पहिचान हुन नसकेको बताउनुभयो । योजना तर्जुमा, छनोट प्रक्रियामा सुधार ल्याई ती सबैको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता दिन सक्ने क्षमता सबै सरकारहरुले राख्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

राजश्व बाँडफाँड, विशेष, समपुरक, सशसर्त अनुदानको कार्यान्वयनमा आएका समस्या, स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन, कानून निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा बृहत छलफल गरी आगामी नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्ग तयार गर्ने प्रमुख सचिव यादवले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, छलफल तथा अन्तरक्रियामा दुई तहका सरकारबीच देखिएका कतिपय सम्बन्ध तथा समस्या र समाधानका उपायहरु खोजिने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक योजना छनोट तथा आयोजना बैकको अवधारणा ल्याएर चालु आव.को बजेट कार्यान्वयन तथा उक्त कार्यक्रमको अवधारणालाइ थप परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा समेत छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

दुई दिने अन्तरक्रियामा दश जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा २५ नगरपालिकाका नगरप्रमुख÷उपप्रमुख र ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षसहित प्रमुख सचिवदेखि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्