१२ साउन, २०८० शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । साथै ७ दिन समय दिएर संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश समेत दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुखको समर्थनमा सरकार गठन गर्नु संविधान र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए भने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिए ।
रिटको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औल्याएको छ । सर्वोच्चले सभामुख पदमा रहने व्यक्तिको कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता नहुने उल्लेख गर्दै संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धदता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ ।’
सभामुखको भूमिका तटस्थ बनाउन नै सभामुखलाई प्रदेशसभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मत बराबर भएमा मात्रै उनको निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवाद मानेको छ ।
तर कोशी प्रदेशमा सभामुख गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन गर्नु संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य नभएको अदालतको ठहर छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘….. सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा भए गरिएको काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले रिटमा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहFदासम्म यो विकल्प अपनाउनु बाञ्छनीय देखिएको भन्दै आजको मितिले ७ दिनभित्र १६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
दुई वा बढी दलको समर्थनमा सरकार नबनेमा वा बनेपछि विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । साभार: अनलाईन खबरबाट ।
