२९ असार २०७९, बुधबार
कर्णाली, २९ असार (रासस)ः कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष कर्णाली प्रदेश महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा आज महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक शंकरप्रसाद पन्थीले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधान धारा २९४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश लेखा प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको नायब महालेखा परीक्षक पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
नायब महालेखा परीक्षक पन्थीले प्रदेश प्रमुख परियारलाई प्रतिवेदनमा समावेश भएको विवरणको संक्षिप्त जानकारी पढेर सुनाउनुभयो । प्रतिवेदन सुनेपश्चात प्रदेश प्रमुखले सरकारी निकायको व्यवस्थित र कानूनी प्रक्रिया बमोजिम खर्च गर्ने सहि प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने र ती निकायको कार्यदक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जनाउँदै उहाँले सोही धारा बमोजिम प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र प्रदेशका सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमित, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेश गर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।
