९ असार २०७९ बिहीबार
पछिल्लो समय बीमा क्षेत्र बदनाम बन्दै गइरहेको छ । बीमाप्रति आम सर्वसाधारणको रुचि, चासो र विश्वास घट्दै गएको छ । चाहे त्यो निजी कम्पनीबाट प्रदान गरिने बीमा पोलिसी होस् या कुनै सरकारी बीमा कार्यक्रम नै ।
यस्ता कार्यक्रमले बीमाप्रति आम सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढाइरहेकै छ । यसको एउटै कारण भनेको भुक्तानीको सवाल नै हो । बीमा हुन्छ तर भुक्तानी हुँदैन । यो समस्यालाई मलजल पुग्ने गरी पछिल्लो पटक सरकारी स्तरबाटै आएका दुई वटा बीमा कार्यक्रमले समेत यो क्षेत्र बदनाम बन्न पुगेको छ ।
के हुन् ती कार्यक्रम ?
१. कोरोना बीमा
सरकारले पहिलो पटक २०७७र७८ मा कोरोना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कोभिड–१९ (कोरोना) महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेका बेला नेपालमा बीमा समितिले कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्यायो । यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी सरकारले बजेटमार्फत नै आर्थिक सहायता गर्ने बतायो तर, यो कार्यक्रम फ्लप हुन पुग्यो ।
कोरोना संक्रमणको दरमा तीव्रता आएसँगै सरकारको बीमा कार्यक्रम त बन्द भयो नै, उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका कयौं बीमितहरुले कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी अझै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बीमितहरुको झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी अझै दिन सकेको छैन ।
मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्दै गर्दा २०७७र७८ साउनदेखि कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । यस कार्यक्रममा करिब एक वर्षमै १७ लाख ५८ हजार ३४३ जना जोडिए । तीमध्ये १ लाख १४ हजार ६३३ जनाबाट कुल १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बीमा बापतको दाबी भुक्तानी परेको छ तर, हालसम्म ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको छ । बाँकी ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अझै बीमितहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
उसो त तत्कालीन समयमा कार्यविधि बनाएर सरकारले कोरोना दाबी भुक्तानीको दायित्व व्यहोर्ने ५ तहको निकाय तोकेको थियो । पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमक कम्पनीहरू आफैले, १ अर्बभन्दा माथि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बीमकको महाविपत्ति हेर्ने पुलले, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमा समितिले र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका सबै दायित्व सरकार आफैले लिने बताइएको थियो । तर, ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माथि झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको दायित्व पुगिसक्दा समेत सरकारले पैसा निकासा नगर्दा अहिले समस्या आएको हो ।
पोलिसी ल्याउने तर भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला टाउको लुकाउने प्रवृत्तिका कारण बीमाप्रति आम सर्वसाधारणमा वितृष्णा पैदा भएको हो ।
२. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
यस्तै समस्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पनि देखिन थालेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै हस्पिटल व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् ।
बुधबारमात्र पूर्वका दुई मेडिकल कलेज ‘बीएण्डसी’ र नोबेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य बीमा बापत आफूहरूको करोडौं रकमको भुक्तानी सरकारले नदिएको बताएका छन् ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो हस्पिटलबाट लाखौँका स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरूको उपचार भएको र सोबापत आफूले पाउनुपर्ने ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यले भुक्तानी नदिएको आरोप लगाए । उक्त रकम असार २० गतेसम्म पनि भुक्तानी नभए स्वास्थ्य बीमाका बिरामीहरूको उपचार अब बिएण्डसीले नगर्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।
यस्तै, नोबेलले पनि आफ्नो करोडौं रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा उपचार बापतको भुक्तानी सरकारले नदिएको बताएको छ । उसले पनि आगामी असार २० गतेसम्म भुक्तानी नभए सम्पूर्ण स्वास्थ्य बीमा उपचार रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।
यतिमात्र होइन, सोही स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले अन्य थुप्रै सरकारी हस्पिटल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा समेत भुक्तानी दिन नसकेको बुझिएको छ । यसले सरकारको बीमा कार्यक्रम माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
किन हुन सकेन दाबी भुक्तानी ?
स्वास्थ्य बीमा हेर्नकै लागि भनेर बनेको सरकारको छुट्टै निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको बताएको छ । बोर्डका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘स्वास्थ्य बीमा बापतको भुक्तानी हुँदै नभएको होइन । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र हामीले ८ अर्ब माथिको भुक्तानी गरिसकेका छौं । आज मेडिकल व्यवसायीहरुले माघदेखि भुक्तानी पाएका छैनौं भन्नुभयो, यो झुट हो । हामीले वैशाख २८ गतेसम्म भुक्तानी दिएका छौं ।’
उसो त बोर्डको तथ्याङ्कले पनि पछिल्लो पटक २०७९ वैशाख २८ गते भुक्तानी गएको देखाउँछ । बोर्डले वैशाख २८ गते देशभरिका विभिन्न ४३२ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुमार्फत कुल १ अर्ब १८ करोड २ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क छ । यसअघि नै बोर्डले ७ अर्ब माथिको भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पनि बजेट पाउने वित्तिकै वितरण गरिने प्रवक्ता ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए ।
२०७२ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म ५६ लाख जना जोडिएका छन् । यो कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत र घरपरिवार सङ्ख्याको करिब ३३ प्रतिशत हो ।
यस कार्यक्रमका लागि देशभरिबाट सरकारी, सामुदायिक, निजी गरी कुल ४५० स्वास्थ्य संस्थासँग बीमा कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको छ । जसमध्ये ३६७ वटा सरकारी, ५१ वटा निजी र बाँकी ४२ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
समस्या नियतमा
बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता घट्नुमा प्रमुख रूपमा सरकार र बीमा कम्पनी नै बढी दोषी छन् । बीमा गराउने तर बीमा दाबी भुक्तानी परेपछि मुन्टो लुकाउने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्याको जड हो । बीमा गराउन अनेक पोलिसी ल्याउने तर भुक्तानी दिनुपर्दा यो वा त्यो बहानामा आलटाल गरेर बीमित झुलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । ‘भुक्तानी रोक्ने हाम्रो प्रवृत्ति नै गलत छ । दाबी भुक्तानी नै नपाउने भए किन बीमा गर्ने ?’ अध्यक्ष सिलवालले प्रश्न गरे । यस्तो कार्य नगर्न सबै बीमा कम्पनीलाई आफूले निर्देशित गरेको उनी बताउँछन् । रातोपाटीबाट ।
