दाना शाही सुर्खेत,
५ बैशाख : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आफूखुशी राहत बाँड्न नपाउने निर्णय गरेको छ प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस प्रभावित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संघ सस्थाहरुले सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।
आफूखुशी राहत बाँड्दा वास्तविक पीडितले नपाउने र कोरोजनाको जोखिम बढ्ने अवस्थजालाई मध्यनजर गर्दै राहत रकम वा सामग्री सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ स्थानीय तहबाट मात्र वितरण गर्ने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, उक्त बैठकले कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशन आज राती १२ः०० बजे अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै आवागमनको कारणवाट सामुदायिक संक्रमणको सम्भावनाको रोकथामका लागि नागरिकहरु जो जहाँ जुन स्थानमा छन, सोही स्थानमा रहने बस्ने ब्यवस्था मिलाउने र शुरुवाती बिन्दुबाट नै प्रस्थान तथा आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगाई लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
“बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका बासिन्दालाई विभेद र अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सिमाना कटाई अलपत्र अवस्थामा छोड्ने गरेको समेत ठहर गरेको छ,” प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “यस्तो प्रवृतिले जनताको जीउधनको सुरक्षामा समेत जोखिम बढ्दै गएको छ ।” उहाँका अनुसार बैठकबाट नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गर्न र सम्मानजनक अवस्थाको सृजना गरी सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
