६ चैत २०७८, आइतबार
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रदेश सरकार र नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारका राजदूतबीच छलफल भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा बसेको स्थानीय मोटरेबल पुल तथा सडक निर्माण कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठकमा स्वीस राजदूत एलिजाबेथ भोन क्याप्लरसँग छलफल भएको हो । छलफलमा राजदूत क्याप्लरले यहाँको सडक र मोटरेबल पुल निर्माणप्रति चासो देखाउनुभयो ।
उक्त छलफलमा प्रदेशमा सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिन लगानी योजना तयारी कार्य थालनी गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र पुल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयार गर्न लागेको जनाउनुभयो ।
“नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको एकल अधिकार अनुसार प्रादेशिक लोकमार्गको विकास निर्माण एवम् व्यवस्थापनतर्फ अगाडि बढ्न अत्यन्त जरुरी छ,” बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रोकायले भन्नुभयो, “सडक सञ्जालमा पछाडि परेको कर्णालीका लागि त झन् सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्य अझ अपरिहार्य छ ।” यसका लागि प्रादेशिक सडक गुरुयोजना (पीटीएम्टी) तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भौतिक मन्त्रालयअन्तरगत यस वर्ष सात पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । हाल कर्णालीमा लागू स्थानीय सडक तथा पुल कार्यक्रमको स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोग चौथो चरणको योजना अन्तिम चरणमा छ । छलफलमा बोल्दै स्वीस राजदूत क्याप्लरले कर्णालीको विकास निर्माणमा समन्वय बढाएर काम गर्ने बताउनुभयो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विकासलाई तीव्रता दिन प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । लगानीको चिन्ता नगरी विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई लापारवाही नगर्न मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिनुभयो ।
विगतको बजेट विनियोजनले कार्यान्वयनमा पारेको असरबाट पाठ सिकेर प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकरण भएका सडकहरुमा आवश्यक पर्ने पुलहरुको पहिचान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । भौतिक मन्त्रालयले आगामी आव.को बजेट तर्जुमा गर्नुअघि प्राथमितामा आधारित लगानी योजना तयार गरिने र सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सो छलफलमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठसँगको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्ट, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
विकासलाई तीव्रता दिन लगानी योजनाः मन्त्री रोकाया
कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार सहरी विकासमन्त्री रोकायाले लगानी योजना निर्माणले प्रदेशको सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तार कार्यले तीव्रता लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘प्रादेशिक सडक गुरु योजना (पीटीएमपी) स्वीकृतिको लागि अविलम्ब पहल गर्ने, प्रादेशिक लोकमार्ग लगायतका ऐन नियमहरु तयार गरी स्वीकृति गर्ने तथा सडक, पुलसम्बन्धी मान्यताहरु निर्माण गरी सडक पुल निर्माणको लागि प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयारी गर्ने तयारी छ’ मन्त्री रोकायाले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको एकल अधिकार अनुसार प्रादेशिक लोकमार्गको विकास निमार्ण एंवम व्यवस्थापन तर्फ अगाडी बढ्न अत्यन्त जरुरी छ । यसमा पनि सडक सञ्जालमा पछाडी परेको यस कर्णाली प्रदेशका लागि झन् सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्य अझ अपरिहार्य छ । यसको लागि प्रादेशिक सडक गुरु योजना (पीटीएम्टी) तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।
भौतिक मन्त्रालयले यस बर्ष कर्णालीमा ७ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छ । यी पुलहरु सम्पन्न गरी भुत्तानी गर्न अपुग रकमको मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न लागि परेको मन्त्री रोकायाले बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, ‘प्रादेशिक सडक गूरुयोजना र प्राथमिकिकरणमा आधारित लगानी योजना तयार नभएको कारण धेरै पुलहरुमा थोरैथोरै बजेट विनियोजन हुदै गरेको तथा त्यसले अपेक्षित उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकेको अवस्थामा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना र प्राथमिकिकरणमा आधारित लगानी योजनाको तर्जुमा तथा स्वीकृति पश्चात यस्तो अवस्थाको सुधार हुने र आवश्यता अनुसार बजेट विनियोजन भइ पुल निर्माणले गति लिदै जानेछ ।’
मन्त्री रोकायाले स्वीस सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकार र खासगरी भौतिक मन्त्रालयलाई सडक, पुल निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण एंवम प्राविधिक कार्यमा सहयोग गरेकोमा धन्यबाद व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
