२० फाल्गुन २०७८, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा मानव अधिकार रक्षकहरुको प्रादेशिक सम्मेलन सुरु भएको छ । आज सुरु भएको सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ ।
“जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारः दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार” भन्ने मुल नाराका साथ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गर्नुभयो । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुको मानव अधिकार हनन् भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा नभएको जनाउनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा आज पनि लुम्बिनी प्रदेशमा थन्किन रहेका छन् । हाम्रो प्रदेशका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षौंसम्म थन्किने अवस्थाले संघीताको अर्थ के ? भन्ने प्रश्न उब्जाइरको छ । कर्णालीमा यो आयोगको कार्यालय स्थापना किन गर्न सकिएन ?”
संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई मौलिक हकमै राखिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले गरिबीले थिचिएको कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू खानै नपाउने अवस्थामा मानव अधिकारको अर्थ अनर्थ भएको र मानवअधिकार उलङ्घनका विषयमा वकालतीले पनि सार्थक नपाएको तर्क गर्नुभयो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई बदलेर संघीयता ल्याएपनि मानवअधिकार आयोगको कार्यालयले भने केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेको उहाँको भनाई थियो ।
मानवअधिकार आयोगको कार्यालय कर्णालीमा सार्नको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्न तयार भएको उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था तथा चुनौतीका विषयमा सुझाव संकलन गरी सोही बमोजिम सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा करिब ९० जना मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।
