OnlinePana

आज : २०७९ आषाढ १४ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताफागुन २, २०७८सुर्खेत
३९६ पटक

२ फागुन २०७८, सोमबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयमा केन्द्रित हुन कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

उर्जा विकास मन्त्रालय मातहतका खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागितामा आज राजधानी सुर्खेतमा बजेट कार्यान्वनयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा भएको अन्तरक्रियात्मक बैठकमा उर्जामन्त्री सिंहले कार्यालय प्रमुखहरुलाई पाँच महिनाको समयलाई व्यवस्थित गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । “चालु आव.०७८÷०७९ को सात महिना बितिसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब ढिला नगरौं ।”

आज बैठकबाट दशवटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनबाट जिल्लाको खानेपानी, सिंचाईलगायतका क्षेत्रको चित्र आएको र यसले आगामी मार्गदर्शन गराएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । भोलि दश जिल्लाका विद्युत कार्यालयका प्रमुखहरुसँग विद्युतका विषयमा छलफल गरी यहाँको ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणको समस्या समाधानको खाका तयारी गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यसम्पादन अनुसार काम गरी उत्कृष्टता हासिल कर्मचारीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । १५ लाखका मुनिका सम्झौता भएर कार्यान्वयनका क्रममा गएका योजना बाहेक अन्य योजना रोक्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले अधिकांश कार्यालयको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति अपेक्षित नभएको भन्दै एक वर्षमा गरिने काम पाँच महिना गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले कार्यालय प्रमुखहरुलाई युद्धस्तरमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । सचिव शर्माले भन्नुभयो, “क्रमागत र ठूला योजना भन्दा साना योजनाहरु बढी छन् । रु.१५ लाख मुनिका सम्झौता भएर काम शुरु भइसकेका र नभएका योजनालाई कैफियतमा खुलाएर पठाउनुहोस् ।”

योजना महाशाखाका इन्जिनियर प्रमुख प्रेमबहादुर ओलीले योजना तर्जुमा र त्यसले ल्याउने प्रभावकारिता, प्रशासन शाखाका प्रशासकीय अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलले कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी दिनुभयो । छलफल कार्यक्रममा निर्देशनालयसहित दश जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुले भौगोलिक विकटता, टुक्रे योजना, राजनैतिक दबाब, स्पष्ट कार्यविधि नहुनु र विशेषगरी जनशक्ति अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको औंल्याएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास निर्देशनालयका निर्देशक श्रीधर भट्टराई, उर्जा विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख नविन थापा, हुम्लाका अकलबहादुर महत, मुगुका राजीव रिमाल, जुम्लाका अनुप श्रेष्ठ, कालीकोटमा मंगल शाही, जाजरकोटका ज्वाला शाही, दैलेखका अशोकराज गौतम, रुकुमपश्चिमका तेजनारायण महत्व र सल्यानका पदमराज देवकोटाले आ–आफ्ना जिल्लाको बजेट कार्यान्वयन, आइपरेका समस्या, चुनौति र समाधानसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्