१ फागुन २०७८ आइतबार
सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा माैजुदा २७१ मध्ये ९८ जना सांसदहरुले आज संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधान न्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न असक्षम भएकाले उनीविरुद्ध महाअभियोगकाे प्रस्ताव गरिएकाे बताइएकाे छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा मानवअधिकार, लोकतन्त्र, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न प्रधानन्याधीश असक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायापालिकाभित्र नै उहाँको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको प्रस्तावित महाअभियाेगमा उल्लेख छ ।
महाअभियोगको पूर्णपाठ–