२४ माघ २०७८, सोमबार
कर्णाली प्रदेशसभामा विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफूहरुले अधिकार प्राप्त नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको छैटौं बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य मिनासिंह रखालले समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुमाथि विभेद भएको बताउनुभयो । “पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यविधिले हामी समानुपातिक सदस्यहरुमाथि विभेदकारी छ,” सदस्य रखालले भन्नुभयो, “कार्यविधिले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।”
दैलेखबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई प्रदेशसभा सदस्यको क्षेत्र अहिले खाली रहेको जनाउँदै उहाँले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट आफूहरुमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यविधि सशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा हामीलाई कुनै अधिकार छैन । जनताको मुखमा रित्तो जानुपर्नेछ । कार्यविधिले हामीलाई समेटेको छैन ।”
त्यस्तै विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यत्रय राजु नेपाली, पद्मा खड्का र बद्मीक्वारी बोहोराले महिलाका लागि ३३ प्रतिशत अधिकारको व्यवस्था भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला समेट्ने नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । सदस्य नेपालीले कर्णाली प्रदेशमा दलितहरुको २४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारमा दलित र महिलाको सहभागिता शून्य हुनुले संविधानको खिल्ली उडाएको जनाउनुभयो ।
