२९ पुस २०७८, बिहीबार
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन गर्न माग गरेको छ ।
पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय पदमबहादुर रोकाय, बीरबहादुर शाही र अगुवा कृषकहरुसहितको १४ सदस्यीय टोलीले स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड गठनार्थ आज कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई मागपत्र पेश गरेको छ । पाँच बुँदे मागपत्र स्याउ उत्पादक किसान तथा व्यवसायी संघ जुम्लाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेतले मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाउनुभयो ।
मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विकास बोर्डको माग सकरात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “हाम्रो कर्णालीमा मार्सी, चिनो, कागुनो फापर पाइन्छ र त्यसको बजार मूल्य पनि राम्रो छ तर उत्पादन परिमाण निकै कम छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तसर्थ साविकको कर्णालीको स्याउ तथा ओखरका साथै रैथानेबाली उत्पादनमा सबैले जोड दिउँ ।”
हिजो गाई गोरुलाई स्याउका दानाले हानेर भगाउने जुम्लासहितको साविकको कर्णालीले आज बजारको मागलाई निर्वाध पूर्ति गर्न नसकेको यथार्थतालाई बुझेर आगामी योजना तयार गर्नुपर्ने सुझाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउने जनाउनुभयो । टोलीले विकास बोर्ड गठनको माग पत्र प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीलाई समेत बुझाएको छ ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले कृषिको संभावनायुक्त क्षेत्रको विकास नगरी कर्णाली प्रदेशलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट उन्मुक्त गर्न नसकिने वास्तविकतालाई आत्मसाथ गर्दै स्याउ तथा ओखर उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनका लागि ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको जनाउनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणबाट कर्णालीको आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुने उहाँको भनाई थियो ।
सोही क्रममा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नमूनाका रुपमा काम गरिरहेको हालसम्मकै ठूलो र जुम्ला जिल्लाको ठूलो चुकेनी जलविद्युत आयोजनाको ७० प्रतिशत भन्दा ज्यादा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको तर रकम अभावका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन कठिनाई उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष गोरबहादुर बुढाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई अनुदानस्वरुप रु.पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध पत्र बुझाउनुभएको थियो ।
‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन तथा चुकेनी जलविद्युत आयोजनाको बजेट विनियोजन मागपत्र लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरुसहित जुम्लाका प्रतिनिधिहरु राजबहादुर कुँवर, साहसी राजकुमार शाही, मोतिलाल बोहोरा, गोरबहादुर बुढा, सन्तबिर रोकाय, शेरबहादुर बोहोरा, सन्तबिर रावत, ताराबहादुर बोहोरा, सुमबहादुर बुढा, कालीबहादुर बोहोरा र हिरा बुढा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पुगेका थिए ।
