OnlinePana

आज : २०७९ आषाढ १४ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातामंसिर २९, २०७८सुर्खेत
४९६ पटक

२९ मंसिर २०७८, बुधबार

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा ’कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दर्ता गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीद्वारा गैरसरकारी विधेयक ’कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ आज दर्ता गरिएको हो । यस अघि पूर्वमन्त्री भण्डारीले सिंजा ‘सभ्यता तथा विकास विधेयक, २०७८’ दर्ता गर्नुभएको थियो । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले पूर्वमन्त्री भण्डारीले प्रस्ताव गर्नुभएको यो विधेयक दोस्रो गैरसरकारी विधेयकरुपमा दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विधेयक दर्ताको क्रममा पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले कर्णालीको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार गर्दै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन, प्रोत्साहन र कदर गरी आर्थिक समृद्धियुक्त खुसी समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले आविष्कार प्रतिष्ठानको स्थापनार्थ विधेयक ल्याइएको पत्रकारहरुलाई जानकारी दिनुभयो ।

“कर्णालीका नागरिकहरुको खुशी, सुख र समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाहरुलाई केन्द्रित गरी उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कार्य आविस्कार केन्द्रले गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ आविस्कारका लागि ब्याज, ऋण अनुदान वा अनुदान दिएर नवप्रतिभाहरुको नवप्रवर्तनात्मक कार्यलाई उत्साहित बनाउने कार्य यसमा व्यवस्था हुनेछ ।” प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले पलायन हुँदै गरेको प्रतिभालाई उत्पादनसँग जोड्ने र ‘नयाँ अवधारणा ल्याउ, पैसा लिएर जाउ’ नीति अख्तियार गरिने बताउनुभयो ।

अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगलाई खासै चासो नदिइएकोले ऐनमार्फत देशभित्र तथा विदेशका नयाँ आविस्कारसँगै नविन सोच र अवधाराणालाई स्थान दिने गरी विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । खासगरी अब्बल मष्तिष्कहरुको प्रयोग नहुँदा प्रतिभावान् जनशक्ति हतास हुँदै गएका छन् यद्यपि यो अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठानले ती प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने उहाँको दावी थियो ।

उहाँका अनुसार आविस्कार प्रतिष्ठानको संगठन स्वरुप प्राज्ञसभा, कार्यकारी परिषद्, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, अनुसन्धान उपकेन्द्र र तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय रहनेछन् । त्यस्तै, पदाधिकारीमा मुख्यमन्त्री कुलपति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सहकुलपति, राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने उपकुलपति, कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख, प्रयोगशाला प्रमुख र अन्य तोकिएका पनि प्रतिष्ठानको पदाधिकारी हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बुढाथोकीले विधेयक आउनु सुखद पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसबाट सरकारले मात्र विधेयक ल्याउने परम्परा तोडिएको बताउनुभयो । “यस अघि पनि सिंजा सभ्यताका विषयमा पूर्वमन्त्री भण्डारीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्वेषण र आविस्कारसँग सम्बन्धित यो उहाँको दोस्रो गैरसरकारी विधेयक हो ।” विधेयकको महत्व उपदेयताका सम्बन्ध सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई दिने प्रावधान रहेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्