२९ मंसिर २०७८, बुधबार
समुद्री सतहदेखि करिब चार हजार मिटर उचाईमा रहेको कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजना ‘धौलीगाड बृहत खानेपानी आयोजना’ जुम्लालाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सोमबार भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘धौलीगाड बृहत खानेपानी आयोजना’लाई बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति प्रदान गरिएको हो । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजनाअन्तरगत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जुम्लाबाट उक्त आयोजना सञ्चालन हुँदैछ ।
अर्थमन्त्रालयका शाखा अधिकृत इन्दिरा दाहालका अनुसार आयोजनाको कूल लागत अनुमान रु.एक अर्ब २६ करोड आठ लाख ४९० रहेको छ । सो लागत रहेको ‘धौलीगाड बृहत खानेपानी आयोजना’को बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम सहमतिका लागि खानेपानी मन्त्रालयबाट लेखिएको आएको विषय पेश हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णयानुसार प्रक्रिया पुरा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त मन्त्रालयलाई सहमति प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन संविधानसभा सदस्य तथा निवर्तमान कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारील पहल थालेको एक दशकपछि उक्त आयोजना निर्माण कार्य हुने पक्का भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उहाँले आफ्नो भोगाई व्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ, ‘दुर्गममा मेगा प्रोजेक्टहरू जन्माउन र हुर्काउन सहज छैन । कष्टसाध्य प्रयत्नबाट जन्मिएर पटक पटक मर्दै बाँच्दै गरेको हिमाली क्षेत्रको सबै भन्दा ठूलो परियोजना धौलीगाड बृहत खानेपानी परियोजनालाई १ अरब २६ करोडको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरेर पुनर्जीवन दिने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लोकप्रिय तथा प्रभावशाली नेता एवम् नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री मा.जनार्दन शर्माप्रति हार्दिक आभार छ ।’