नेत्र शाही जुम्ला,
खलङ्गा पुष । यहाँको स्थानीय प्रशासनले छाउपडि प्रथाको उन्मुलन गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्थानीय प्रशासनले सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा छाउगोठ भत्काउने देखी छाउगोठ निरन्तरता दिनेहरुका लागि सेवा सुविधा रोक्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरु गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७६ साल पुष १० गतेका छाउपडि प्रथा लगायत कुसंस्कार कुरीति उन्मुलनको लागि गरिएका विभिन्न निर्णयहरुमा जुम्ला जिल्लाका कुनैपनि स्थानीयतहमा छाउगोठ रहेमा छाउगोठहरूलाई स्थानीय समुदाय, सामाजिक अभियन्ता स्थानीय तह , सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र अन्य निकायको सहकार्यमा नष्ट गर्ने, छाउगोठमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशिघ्र कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सहकार्य गर्ने । छाउपडि प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरू माथि क्रमश राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता), सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा रोक्का गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने ।
छाउपडि प्रथा उन्मूलन अभियानमा स्थानीय संचारकर्मीसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गर्ने । छाउपडि र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारका विरूद्ध स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिककर्मी, धार्मिक अगुवा (धामी झाक्रि, पुरोहित) सामाजिक संघ संस्था, गै.स.स, विद्यालय, सामाजिक अभियान्ता, स्वास्थ्यकर्मी लगायत नागरिकहरूसँग सहकार्य गरि अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय समेत गरिएका छन् ।
यसैगरी जिल्लामा सो अभियान संचालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेको संयोजकत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री दुर्गा बञ्जाडेको संयोजकत्वमा निमित्त जिल्ला न्यायधिबक्ता श्री चन्द्र बहादुर खत्री र निमित्त जिल्ला प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र बहादुर चन्दको उपस्थितिमा जिल्ला छाउपडि उन्मुलन समन्वय समिति समेत गठन समेत गरिएको छ ।
निर्णयमा सबैको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरिएको प्रजिअ बञ्जाडेले बताउनुभयो । जुम्लामा यस अघि २६ गाउँ बस्ति छुईगोठमुक्त भएका छन् ।
सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्वासको रूपमा रहेको छाउपडि प्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका हिंसामा वृद्धि, महिला अधिकार माथिको चरम अवहेलना जस्ता विकृतिहरू बढ्न गई २१ औ सताब्दिमा पनि महिला माथि छाउपडि प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइरहेकोले अभियान थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी छाउपडि (मासिक स्राव भएका महिलाहरूलाई गोठमा पठाउने प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्ने र त्यस्तो गर्न गराउन निषेध गर्ने मिति २०६३।०१।२६ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडिमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव वा छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिना सम्म कैद वा ३ हजार रूपैया सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
