३० असार २०७८, बिहीबार
कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सचिवालयले बुधबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयबाट प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भई आएसँगै प्रदेश प्रमुख कलौनीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम असार ३० गते राती १२ः०० बजेबाट लागु हुने गरी कर्णाली प्रदेशसभाको चालु आठौं अधिवेशन अन्त्य भएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले गत जेठ २४ गतेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।
बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदै कर्णाली सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्यो तर त्यस यता बसेका कुनै पनि बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिएर अवरोध गर्दै आयो ।
एमालेको माग थियो जेठ २७ गते सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका नेकपा एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियत कायम हुनुपर्ने र संसदीय मर्यादा अनुसार सदन चल्नुपर्ने । त्यस अनुसार नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारका रहेका मन्त्रीहरु नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दियो ।
प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला एमाले प्रदेशसभा दलको बैठकमा उपस्थित भएपनि सरकार रहेका तीनै जना मन्त्रीहरु निर्देशन बमोजिम बुधबारसम्म फिर्ता भएनन् । उनीहरु फिर्ता नभएपछि असार ३० गते बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको १८औं बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध सृजना गरेपछि सदन चल्न सकेन ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि एक महिनामा एक दिनपनि छलफल हुन नसकेपछि अन्ततः मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेश प्रमुखले आठौं अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ । सदनबाट बजेट आउन नसकेपछि अब अध्यादेशबाट बजेट ल्याईने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आजै बजेट ल्याउँछ,” योजनामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सदन अवरोधले बजेट यसरी ल्याउनुपर्ने भो । सरकारका लागि यो रहर नभई बाध्यता हो ।” सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्णयार्थ पेश गरेको भए सदनबाटै बजेट पारित हुने अवस्था रहेको उहाँको भनाई थियो ।
