३० बैशाख २०७८, बिहीबार
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनसँगआवद्ध पदाधिकारी, सदस्यलगायत देशैभरिका शिक्षकहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
शिक्षक महासंघको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुलुकभरका शिक्षकहरुले आज फोन तथा म्यासेजमार्फत अर्थ तथा शिक्षा मन्त्रीहरुलाई एकैसाथ ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कोरोना महामारीका कारण सरकारसँग प्रत्यक्ष विषयहरु राख्न नपाईने र संघीय सरकारले अब जेठ १५ गतेसम्म बजेट ल्याउन थालेकोले त्यसपूर्व सरकारको ध्यानाकर्षण गरी शिक्षक कर्मचारीहरुले भोग्दै आएका पीडा सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने हेतुले शिक्षकहरुले फोन गर्नुका साथै सन्देश पठाएका छन् ।
मन्त्रीहरुलाई बाल कक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि, कोभिड–१९ को महामारीबीच नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई गरिएको निष्कासन रोक्न र तलब भत्ता उपलब्ध र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराइएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष शंकर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
“हामीले तत्कालीन् शिक्षामन्त्री दिननाथ शर्मादेखि बहालवाला शिक्षामात्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग शिक्षक कर्मचारीका पीडा, उनीहरुले भोग्नुपर्ने समस्याका विषयमा राख्दै आएका छौं,” अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “सबै मन्त्रीले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिन्छन् तर पुरा गदैनन् । त्यसैले होला अहिले राखेका मुद्दाहरु पनि सहजै पुरा होलान् जस्तो लाग्दैन ।”
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष रामबहादुर रावलले सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट अर्थमन्त्री पौडेलसँगको फोनवार्ता सकरात्मक रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीको भनाईलाई उद्रित गर्दै उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो, “अर्थमन्त्रीले शिक्षकहरुको फोन तथा म्यासेजले ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिँदै बजेट बनाउन भ्याए भने सूचित मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ । यसका लागि बजेट बनाउने अवसर मिल्नुपर्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले फोन म्यासेजले काममा अवरोध आएकोले त्यसलाई बन्द गर्न अनुरोध गर्नुभएको उहाँले जनाउनुभयो ।”
यता एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन जुम्लाका सचिव जयशंकर धितालले अर्थमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्नोत्तर शैलीमा पठाएको म्यासेज बक्समा लेख्नुभएको छ, “मन्त्रीज्यू ! समाजवादी राज्य व्यवस्थामा श्रमको मूल्य दिईन्छ । पूँजीवादमा ज्याला । यो समाजवादोन्मुख भएको राज्यमा बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दास बनाईएको छ किन ? उनीहरुले बाँच्नु पर्दैन ? उनीहरुको परिवार हुँदैन र ? तत्काल उनीहरुको तलब बढाईयोस् ।”
मन्त्रीसँगको कुराकानी अनुसार नेपाल सरकारले शिक्षकहरुको कार्यक्रम र उठाएका मुद्दाहरु सम्बोधन हुने आशा केन्द्रीय समितिले राखेको छ । सरकारसँग राखिएका सवालहरु यथोचित ढंगले सम्बोधन नहुञ्जेल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र यसको रुपान्तरणमा राज्यलाई खबरदारी गरिरहने एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले जनाएको छ ।
