१६ मंसिर २०८२, मंगलबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउन प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई आ–आफ्नो जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न सहज वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।्
बिगतका वर्षहरुमा झैं चालु आर्थिक वर्ष २०८२०८३ मा पनि कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुन सक्ने संभावना भएको औंल्याउँदै प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई जिल्लामा पुगेर कामको गति बढाउनेतर्फ नेतृत्व लिन अनुरोध गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरकारबीच साझा बुझाइ आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
“यो कार्यक्रम गर्नुको कारण नै सबै पक्षलाई एउटै धारमा ल्याउनु रहेको बताउँदै उहाँले कर्णाली प्रदेशले योजनाको प्रस्ताव, छनोट, आयोजना बैंक तथा अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न देशमै पहिलो पहल रहेको दावी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहसँग पहिलोपटक औपचारिक छलफलमार्फत योजनाको एकीकृत व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रालयमा १० जिल्लाका योजनाको निगरानी गर्ने व्यवस्था र जिल्लामा रहेका कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका विकास आयोजनाको अनुगमन गरिने जनाउनुभयो । यसअघि मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न अब रु.५० लाखभन्दा माथिका सबै योजना आयोजना बैंकमा समावेश गरिने बताउँदै उहाँले प्रणाली सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पछिल्लो विकसित राजनीतिक तथा प्रशासनिक वातावरणले काममा चुनौती थपेको बताउँदै आजको दिनसम्म आफुले इमानदारपूर्वक काम गरेको उहाँको दावी थियो “विषम परिस्थितिले सबैलाई थर्कमान बनाएको छ तर जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अब सबैले आफ्नो ठाँउबाट जिम्मेबार भएर कामको गति बढाउने बढाउनुको विकल्प छैन ।”
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले योजना प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि, आयोजना बैंक, ससर्त, समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कानुन प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न सके आर्थिक स्रोतको सदुपयोग हुनेमा जोड दिनुभयो । बिगतका योजना व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति हटाउने र विकास कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने अवसर यही प्रक्रियाले ल्याउने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख सचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यविधिमा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना छनौट गरी सम्बन्धित कार्यालय पठाउन मंसिर मसान्तसम्म समयसीमा तोकेको छ । त्यस्तै, जिल्लास्तरमा रहेको समितिले माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको जनाईएको छ ।
