OnlinePana

आज : २०७८ साउन १८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताफागुन २०, २०७७काठमाडौं
१८३ पटक

 

२० फागुन, काठमाडौं । म्यानमारको सैनिक शासनविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारणमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा वुधबार एकै दिन ३८ जनाको मृत्यु भएको छ ।

फेब्रुअरी १ मा त्यहाँको सेनाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि अहिलेसम्म ५० जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले त्यहाँको सेनाले प्रर्दशनकारीमाथि गरेको दमनको विभत्स फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

म्यानमारमा भएको नरसंहारको विश्वभर निन्दा भइरहेको छ तर नेपाल सरकार राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीहरुको यस मामिलामा खासै सरोकार देखिएको छैन ।

म्यानमारमा सैनिक ‘कू’ भएकै दिन नेपाल सरकारले ‘म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्स्थापित हुने विश्वास’ व्यक्त गर्दै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । साथै, नेपाल सरकारले सैन्य हिरासतमा लिइएका प्रजातन्त्रवादी नेता आङसाङ सुकीलगायतका नेतालाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको थियो ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकले म्यानमारमा भएको दमनको विरुद्धमा संयुक्त दबाव दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर नेपालले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेबाहेक कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन, नत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदलगायतका ठाउँमा आवाज उठाएको छ ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा म्यानमारको बारेमा नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीले आवाज नउठाउनुका पछाडि आन्तरिक र भूराजनीति दुवै कारण रहेको बताउँछन् ।

अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै शर्माले भने, ‘पहिलो त हामी अन्तर्मुखी भएका छौं, प्रधानमन्त्री ओलीको संसद भंग गर्ने कदमका कारण समाज पुरै विभाजित छ । हामीलाई हाम्रो बारेमा सोच्ने फुर्सद छैन, बाहिरको बारेमा के सोच्छौं जस्तो भइरहेको छ । त्यहाँ लाखौं मानिस सडकमा आएका छन्, दमन भएको छ तर कसैले पनि समाचार हेरेजस्तो लागेन।’
मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी नेपालका वौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र सबै तप्काले अहिले भइरहेको दमनको विरोध गर्नुपर्ने र काठमाडौंस्थित म्यानमार दूतावास अगाडि विरोध गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

शर्माका अनुसार सन् १९९० को दशकमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि नेपालमा मानवअधिकारवादीको जुन सक्रियता थियो त्यसमा अहिले कमी आएको छ र त्यसका पछाडि विभिन्न ‘फल्स न्यारेटिभ’ रहेका छन् ।

शर्माका अनुसार म्यानमारमा भएको दमनको विरुद्धमा नेपालमा सशक्त आवाज नउठ्नुका पछाडि भूराजनीतिक कारणसमेत रहेका छन् । भूराजनीतिक कारण प्रष्ट्याउँदै शर्माले भने,‘नेपालको राजनीतिक संकुचित हुँदै गएको र कता कता दुई मुलुकले प्रभावित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

राजनीतिशास्त्री शर्माका भनाइमा, भारत र चीन दुवैले नेपालमा खुला, लोकतान्त्रिक र प्रश्न गर्ने खालको समाज चाहदैनन् जस्तो लाग्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भूराजनीतिले अनुदारवादी व्यवस्थालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । यही कुरा वर्मामा मञ्चन भइरहेको छ ।नेपालजस्तै भारत र चीन भेट्ने ठाउँ म्यानमार हो ।

म्यानमारमा बढ्दो हिंसाप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । नेकपाका दुवै समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यस विषयमा औपचारिक विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छैनन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड–माधव समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले म्यानमारको विषयमा पार्टीभित्र अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण छलफल गर्न नसकिएको हो तर पार्टी सधैं म्यानमारमा लोकतन्त्रको संरक्षणको पक्षमा र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको पक्षमा रहेको छ,’ उनले अगाडि भने,‘आन्दोलनकारी माथि भएको बर्बर आक्रमणको हामी भर्त्सना गर्दछौं, यस ढंगले समस्याको समाधान हुँदैन ।’

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म यस विषयमा केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा भन्छन्, ‘म्यानमारमा अहिले भइरहेको दमनको विरुद्धमा संसारभरका शक्ति र प्रजातान्त्रिक जनमत एक ठाउँमा आउनुपर्छ’ थापाले भने, ‘यो शताब्दीमा यसरी अलग भएर यस्तो खालको निरंकुश सत्ता चलाउन सम्भव छैन भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’

थापाका भनाइमा यसको लागि शक्ति राष्ट्र मात्र होइन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामी जस्ता मुलुकको सानो होला तर हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ हामीले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ ।

मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी नेपालका वौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र सबै तप्काले अहिले भइरहेको दमनको विरोध गर्नुपर्ने र काठमाडौंस्थित म्यानमार दूतावास अगाडि विरोध गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘पहिला त लोकतन्त्र पक्षधरमाथि भएको दमन बन्द हुनुपर्छ, दमनलाई रोक्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि खुलेर अगाडि आउनुपर्छ । त्यहाँ शीघ्र शान्ति वार्ता शुरु हुनुपर्छ’, पहाडीले भने, ‘लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन, वौद्धिक समुदाय र हामी सबैले निन्दा गर्नुपर्छ ।’

म्यानमारको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा यहाँ धेरैलाई कम जानकारी भए पनि सुकी नेपालमा लामो समयदेखि परिचित नाम हो, जो यतिबेला सेनाको नजरबन्दमा छिन् । सुकीकी आमा २०१७ सालमा नेपालका लागि म्यानमारको राजदूतको रुपमा काम गरेकाले सुकी बाल्यकालमा नै पटक पटक नेपाल आएकी छिन् ।

सुकीले दार्जिलिङमा बसेर शिक्षा हासिल गरेकी थिइन् । त्यसबाहेक सुकी लामो समयसम्म सेनाको हिरासतमा बसेको र उनले प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार पाएका कारण पनि नेपालमा उनको संघर्षप्रति ठूलो सम्मान र सद्भाव रहेको छ ।

पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा सुकी नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । संसारभर नै नेपालमा पनि सुकीले एक प्रजातन्त्रवादी नेताको पहिचान बनाएकी छन् । तर सन २०१५ पछि म्यान्मारमा अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायमाथिको दमनमा सेनालाई साथ दिएकोमा उनी संसारभर आलोचित छिन् ।

म्यानमारमा प्रर्दशनकारीले सैन्य शासनको अन्त गर्न र थुनामा रहेका आङसाङ सुकीलाई रिहाई गर्न माग गरिरहेका छन् । सैन्य दमनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ तर त्यहाँको सैन्य शासनले त्यसलाई बेवास्ता गदै कुनै पनि खालको नाकाबन्दी झेल्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।  अनलाइनखबर

प्रतिकृया दिनुहोस्