संसद् विघटनपछि संवैधानिक लडाँइ लड्ने कि विगतमा गरिएको जस्तै राजनीतिक आन्दोलनमार्फत संसद् पुनर्स्थपाना गराउने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वले निर्क्यौल गर्नुपर्ने सुझाव कतिपय कानूनविद्हरूले दिएका छन्।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको खेमाले बोलाएको बैठकमा कानूनविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सङ्कटको कानूनी वा राजनीतिक समाधान खोज्नेबारे दलहरूले टुङ्गो गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

छलफलमा पछिल्लो गतिरोधबारे राय लिन विभिन्न पक्षका वरिष्ठ कानूनविद्हरूलाई नेकपा नेताहरूले बोलाएका थिए।

बाटो १: अदालतले व्याख्या गर्छ

त्यसमा सहभागी पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका युवराज संग्रौला भन्छन्, “मेरो भनाइ संसद् विघटन भएको छैन भन्ने हो। अदालतमा यसलाई परीक्षण गर्ने हो भने तपाईँहरू अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। अदालतले व्याख्या गर्छ। तपाईँहरू चुनावमा जानुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूको निर्णय हो।”

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै आइतवार गरिएको विघटनको सिफारिस आप्राकृतिक रहेको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “मेरो विचारमा संसद् विघटन होइन प्रधानमन्त्री पद र सरकार रिक्त भएको छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न अरू दलहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ।”

बाटो २: स्वयम् प्रतिनिधिसभाले नै आफ्नो अधिकार कायम गर्नसक्छ

संग्रौला भन्छ्न्, “अर्को पहिलाको संसद्लाई ब्युँताए जस्तो उपाय गर्न सकिन्छ। स्वयम् प्रतिनिधिसभाले नै आफ्नो अधिकार कायम गराउन सकिन्छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरू विघटनको विपक्षमा छन् र दुई तिहाइ उहाँहरूसँग पुग्छ भने उहाँहरूले हामीहरू विघटित छैनौँ ज्युँदो छौँ भनेको कुरा आफैँमा आधिकारिक हुन्छ।”

अनि ज्ञवाली भन्छन्, “संसद् विघटन गराउने बहुमतको सरकारलाई संविधानले नचिन्ने भएकाले अहिले संसद् छ तर अधिवेशन हुन बाँकि छ। त्यसको लागि समावेदन दिन सांसदहरू राष्ट्रपतिकोमा जानुपर्ने हुन्छ।”

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकाले त्यस्तो निवेदन लिएर सांसदहरू गएमा उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था नरहेको कतिपयको ठम्याइ छ।

बाटो ३: राजनीतिक समाधान

ज्ञवालीले थपे, “राजनीतिक प्रश्न भएकाले राजनीतिक रूपमा समाधान हुनसक्छ। संवैधानिक प्रश्न भएकाले रिटहरू पनि परेका छन्। संविधान अनुसार बहुमतको सरकार, गठबन्धन सरकार वा अल्पमतको सरकार कसैले संसद् विघटन गर्न सक्दैन्। भोलि अदालतले व्यख्या गर्दा पनि यही व्याख्या भएर पुनर्स्थापना हुन्छ।”

सरकारद्वारा गरिएको सिफारिस अनुमोदन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको मर्म एवम् मूल्य मान्यता र नेपालको आफ्नै अनि संसदीय प्रणाली भएका अन्य विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम संसद् विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्।

तर कानूनविद्हरू विक्रम सम्वत २०४६ साल यता भएका संसद् विघटनका दृष्टान्तहरूबारे संविधान लेखनका क्रममा पर्याप्त छलफल भएको र त्यस्तो अवस्था ‌आउन नदिन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा नराखिएको बताइरहेका छन्।