Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १५ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
दाना शाहीआश्विन ११, २०७७ सुर्खेत
१२८ पटक

 

११ असोज २०७७, आईतबार

कर्णाली प्रदेशमा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ का बारेमा छलफल भएको छ ।

प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र नेपाल कानून समाजद्धारा आयोजना गरी कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग जनस्वास्थ्य ऐनका विषयमा आज अनलाईन छलफल भएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम ऐन निर्माण भएको छ कि छैन, बनेको ऐनहरुको कार्यान्वयनका अवस्थामा र बन्दै गरेका ऐनबाट नागरिक अधिकार सुनिश्चित कसरी हुन सक्छन् भन्ने सवालमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा समितिका सभापति बिडारीले ऐनअन्तरगत बन्ने, नियम, कार्यविधिहरु गलत हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । “राम्रोसँग प्रत्यायोजित विधायन र नियमावली बनेका छ्रैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी मापदण्डमा रहेर कानून बनाउनुपर्दछ ।” बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बलियो पक्ष भएको उहाँको भनाई थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य द्वय शेरबहादुर कुँवर र सुमित्रा बिसीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकअन्तरगत रहेर कानून निर्माण गरी नागरिकलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य द्वयले कानून निर्माण गर्दा आधारभूत संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने जनाउनुभयो ।

कर्णालीका नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा रहेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रहने नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी जनस्वास्थ्य ऐन बनाईनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कर्णाली र काठमाडौंको स्वास्थ्य अवस्थालाई एउटै तुलोमा जोखेर कानून बनाउन नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
छलफलमा संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का, ‘प्रत्यायोजित विधायनको नियन्त्रणमा संसदीय समितिको भूमिका’ र अधिवक्ता राजीव पोखरेलले ‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५’ का विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी, नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रामबाबु बिसीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ गर्न कस्तो कानूनको आवश्यकता पर्छ, यसको सहजताका लागि कुन–कुन निकायले भूमिका खेल्नुपर्ला ? यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय समन्वय कस्तो हुनुपर्छ ? आवश्यक नियम, निर्देशिका र मापदण्डमा के सुधार गर्नुपर्ला ? प्रायोजित अधिकारको सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? जस्ता कुराहरुमा छलफल गराउनुभएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धर, बरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि आफ्ना सुझावहरु प्रदान गरेका थिए । नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रशासन तथा कार्यक्रम अधिकृत अम्बिका भट्टराईले सहभागीहरुबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई कानून निर्माण गर्ने निकायमा पुर्याईने जानकारी दिनुभएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्