११ असोज २०७७, आईतबार
कर्णाली प्रदेशमा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ का बारेमा छलफल भएको छ ।
प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र नेपाल कानून समाजद्धारा आयोजना गरी कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग जनस्वास्थ्य ऐनका विषयमा आज अनलाईन छलफल भएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम ऐन निर्माण भएको छ कि छैन, बनेको ऐनहरुको कार्यान्वयनका अवस्थामा र बन्दै गरेका ऐनबाट नागरिक अधिकार सुनिश्चित कसरी हुन सक्छन् भन्ने सवालमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा समितिका सभापति बिडारीले ऐनअन्तरगत बन्ने, नियम, कार्यविधिहरु गलत हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । “राम्रोसँग प्रत्यायोजित विधायन र नियमावली बनेका छ्रैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी मापदण्डमा रहेर कानून बनाउनुपर्दछ ।” बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बलियो पक्ष भएको उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य द्वय शेरबहादुर कुँवर र सुमित्रा बिसीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकअन्तरगत रहेर कानून निर्माण गरी नागरिकलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य द्वयले कानून निर्माण गर्दा आधारभूत संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने जनाउनुभयो ।
कर्णालीका नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा रहेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रहने नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी जनस्वास्थ्य ऐन बनाईनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कर्णाली र काठमाडौंको स्वास्थ्य अवस्थालाई एउटै तुलोमा जोखेर कानून बनाउन नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
छलफलमा संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का, ‘प्रत्यायोजित विधायनको नियन्त्रणमा संसदीय समितिको भूमिका’ र अधिवक्ता राजीव पोखरेलले ‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५’ का विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी, नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रामबाबु बिसीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ गर्न कस्तो कानूनको आवश्यकता पर्छ, यसको सहजताका लागि कुन–कुन निकायले भूमिका खेल्नुपर्ला ? यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय समन्वय कस्तो हुनुपर्छ ? आवश्यक नियम, निर्देशिका र मापदण्डमा के सुधार गर्नुपर्ला ? प्रायोजित अधिकारको सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? जस्ता कुराहरुमा छलफल गराउनुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धर, बरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि आफ्ना सुझावहरु प्रदान गरेका थिए । नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रशासन तथा कार्यक्रम अधिकृत अम्बिका भट्टराईले सहभागीहरुबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई कानून निर्माण गर्ने निकायमा पुर्याईने जानकारी दिनुभएको थियो ।
