भदौ ३१ गते । पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जुम्लाका चारगाउँ स्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
जिल्ला बिपत व्यवस्थापन समिति जुम्लाको वैठकले भिरालो र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जुम्लाका चार गाउँ “तिला गाउँपालिकाको वडा नं ७ को घोडेसिन, हिमा गाउँपालिकाको वडा नं ६ को खलढुंगा, पारारासी गाउँपालिका वडा नं ३ को चौर र चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं ८ को जातिभिड” गाउँ जोखिममा रहेको भन्दै स्तानान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल उपस्थित जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको वैठकले नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
नेपाल सरकारको जोखिमयूक्त बस्ति स्थापना तथा एकिकृत बस्ति विकास सम्वन्धि कार्यविधिी २०७५ अनुसार जोखिम बस्तिलाई सुरक्षित गर्नका लागि स्तान्तरण गरिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समयमै ति बस्ति स्थान्तरण गरिएमा समयमै सुरक्षित हुने भएकाले पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
वैठकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थप १५ वटा भेन्टिलेटर, आईसियू सहितको आवश्यक उपकरण सहयोग गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । हाल प्रतिष्ठानमा १० वटा आईसोलेशन छन् । यसैगरी जुम्लाका लागि अहिले सम्म एक पनि शव वाहन नभएकाले दुईवटा शव वाहन माग गर्ने र जिल्लाको विकास निर्माणका कामहरु जथाभावी भईरहेकाले वाताबरण अध्ययन मूल्यांकन गरिसकेमात्र ठूलो प्रकारका ईक्यूमेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय समेत गरिएको जानकारी गरिएको छ ।
यसैगरी बिपत व्यवस्थापन समितिको वैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले जुम्ला अन्य जिल्ला भन्दा बाढि पहिरोमा सुरक्षित भएपनि जोखिम बस्ति सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला हुदा कर्णालीलाई स्वास्थ्यमा ठूलो राहात भएको बताउदै आवश्यक सहयोगका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता गर्नुभयो ।
सामुहिक दुर्घटना बिमा शुरु :
कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यहाँका १७ लाख ७० हजार नागरिकको दुर्घटना बिमा गरेको छ । सो बिमा कर्णालीबाट दिन शुरु गरिएको जुम्ला पुग्नु भएका कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कालिकोटमा यो बर्ष बाढि पहिरोबाट ज्यान गुमाएका ५१ जनाका परिवारलाई जनही दुई लाखको दरले दुर्घटना बिमा उपलब्ध गराईएको जानकारी दिनुभयो । कालिकोटबाट सो दुर्घटना बिमा शुरु गरिएको उहाँले थप्नुभयो । दुर्घटनमा ज्यान गुमाउने नागरिकका लागि सो काम प्रदेश सरकारको उदाहरणीय भएको उहाँको दावी छ ।
कर्णालीमा मृत्यूदर कम :
कोरोना संक्रमण दुई हजार आठ सय बढि पुगि सक्दा भने कर्णालीमा खासै सिकिस्त नभएको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताउनुभयो । उहाँले ६ जना बाहेक अन्य मृत्यूदर अन्य प्रदेशको तुलमा अहिले कम भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री रावलले कर्णालीमा कोभिड १९ संक्रमित ९० प्रतिशत निको भएका र ०.२ प्रतिशत मृत्यू भएको बताउनुभयो ।
बिपतको वैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढा सहित स्थानीय तहका प्रमुखहरु, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायीले कोभिड १९ को अनुभव सहित प्रदेश सरकारलाई सल्लाह दिएका थिए ।
जोखिम बस्तिको अनुगमन :
जोखिम बस्तिहरुको बिपत व्यवस्थापन समितिले अनुगमन समेत गरेको थियो । तिला गाउँपालिकाको वडा नं ७ को घोडेसिन गाउँको बिचैमा पहिरो गएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा सहितको टोली त्यस गाउँमा गएर अनुगमन गरि बस्ति जोखिम भएको ठहर गरेको थियो । घोडेसिनमा ८० घरधुरी छन् । सोही अवस्थाकै बस्ति नाग्ममा भर्खरै पहिरो गएर १० जनाको ज्यान गएको छ ।
जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको वैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढा सहित प्रमुखहरुले कोभिडको सामनाका लागि बजेट थपिनुपर्ने, विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि तयार हुनुपर्ने लगायतका सूझावहरु दिएका थिए । 
